काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय र प्रदेशलाई आग्रह गरेकी छिन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आइतबार आयोजना गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको समृद्धिका लागि सहकारी विषयक प्रादेशिक गोष्ठी कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
मन्त्री अर्यालले सहकारीका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको बताइन्। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत काम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘स्थानीय तहले सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने पैसा न्यून विनियोजन गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीमार्फत समृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ।’ प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रममा संघीय सरकारले सघाउने बताइन्। सीप सिकाउने र क्षमता वृद्धि गराउन पनि सहकारीसँग स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधि र सहकारी अभियन्ता सबैले समृद्धिका लागि एउटा न एउटा उत्पादनको काममा सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘माटोले के रोज्छ र नजिकको बजारले के खोज्छ सोहीअनुसार काम गर्नुस्।’
प्रत्येक नगर तथा गाउँपालिकामा एक सहकारीले नमूना काम गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको जोड थियो। ‘कुशलतापूर्वक काम गरेर जनताको मन जित्न सके लोकतन्त्र सफल हुन्छ,’ उनले भनिन्। जनतासँग नजिक सम्बन्ध भएको सहकारीमार्फत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रदेश ३ का प्रदेश सभा सदस्यको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा भारतको इफ्कोका प्रबन्ध निर्देशक यूएस अवस्थीले सहकारीले कृषि उत्पादनमा सघाउनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि एशनी लावेले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा समेत समस्या देखिएकाले यो विषयमा सहकारीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए।
प्रदेश सभा सांसद सरस्वती बस्नेतले सहकारीमार्फत सिन्धुली दूधौलीमा एक सय ५१ बिघा जमिन र चितवनको माडीमा एक २१ बिघा जमिन एकीकृत गरी खेती गर्न लागेको बताइन्। दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले तीनै तहको सरकारले सहकारीमैत्री वातावरण बनाउन साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०१:५६ सोमबार
