चितवन – महानगरपालिका हुनका लागि एक अर्ब आन्तरिक आय हुनुपर्ने सर्त भरतपुर महानगरपालिकाले पूरा गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले एक अर्ब १७ करोड ९२ लाख तीन हजार आन्तरिक आय अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ४७ करोड ३२ लाख ६६ हजार आम्दानी भएको महानगरपालिकाकी राजस्व महाशाखा तथा शासकीय सुधार एकाइ प्रमुख सिर्जना थपलियाले जानकारी दिइन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १२ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व समेत संकलन भएको उनले बताइन्। घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ४० करोड, ८६ लाख, ७९ हजार, जनसहभागिताबाट २१ करोड ६५ लाख ६४ हजार, नदीजन्य पदार्थबाट पाँच करोड ५६ लाख ४४ हजार, अन्य कर तथा गैरकरमा ४२ करोड ४० लाख सात हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
यस्तै, प्रदेशतर्फ १५ करोड ११ लाख ४४ हजार र संघमा २१ करोड ७२ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको हो। अनुमानित कर तथा गैरकर राजस्वमा भने अनुमानभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ कम उठेको उनले जानकारी दिइन्। यसमा ५५ करोड रुपैयाँ अनुमानित आय राखिएकोमा ४२ करोड ४० लाख सात हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो।
कर संकलनमा सफल देखिएको महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा भने निकै कम प्रगति गरेको छ। महानगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा ५७ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ।
पुँजीगततर्फ एक अर्ब २९ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा ७३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाले जनाएको छ। नगरस्तरीय पूर्वाधार विकासअन्तर्गत कुल एक सय ६६ वटा योजना सञ्चालन भएकोमा ४० योजना सम्पन्न भएका थिए। एक सय २६ योजना कार्यान्वयनका क्रममा छन्।
कर संकलनमा सफल देखिएको महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा भने निकै कम प्रगति गरेको छ। महानगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा ५७ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदानमा सम्झौता भएर अघि बढाइएको ३७ वटा योजना कार्यान्वयनका क्रममा रहेको महाशाखाका प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए।
टेन्डर प्रक्रियाबाट सम्झौता भएर कार्य सञ्चालन भइरहेका योजनाहरु ६८ छन्। महानगरपालिका र जनसहभागिताको ५०–५० प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने ११ योजनाको कार्यान्वयन पनि अघि बढेको छ। पूर्वाधार विकासमा ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २५ किलोमिटरमात्र सम्पन्न भएको छ। यस्तै, सडक ग्राभेलमा ७० किलोमिटर लक्ष्य राखेकामा ६५ किलोमिटर पूरा भएको छ। समयमै काम सुरु नहुँदा र निर्माण व्यवसायीले समेत आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्दा कम प्रगति भएको लामिछाने बताउँछन्।
२९ वटा वडा रहेको महानगरपालिकाको वडागत तहमा विनियोजित बजेटमा पनि न्यून प्रगति हासिल गरेको छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेका वडाहरुको संख्या ६ मात्रै छ। वडा नम्बरहरु ४, १४, १६, २१, २७ र २९ वडाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका हुन्।
५० प्रतिशतभन्दा पनि कम प्रगति हासिल गर्ने वडाहरुमा वडा नम्बर २, ७, १०, १३, १५, २२ र २३ रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदान अन्तर्गत महानगरपालिकामा संघबाट प्राप्त करिब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। चार करोड १५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करिब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँमध्ये १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकामा एक करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको पाइन्छ। महानगरपालिकाको महत्वकांक्षी र गौरवका आयोजनाहरु निर्माणमा समेत गएको वर्षमा खासै उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन। अटोल्यान्ड, मेट्रो प्लाजाको निर्माणको लागि डिपिआर बनेको छ। सिटी हल निर्माणको इआइएको काम सुरु भएको छ। बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन, पशु बधशाला, ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको पाइँदैन।
योजना तथा बजेटमा महानगरपालिकामा समस्या नभए पनि योजना कार्यान्वयन भने सुस्त रहेको महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल स्वीकार्छिन्। योजना पूरा भएर जे–जति प्रगति भएको छ, ती सबै पारदर्शी ढंगबाट भएको उनको दाबी छ।
महानगरपालिकाका आधाभन्दा बढी योजना प्राविधिक कारण, बिटुमिन अभाव, निर्माणकर्ताको ढिला–सुस्तीका कारण सम्पन्न नभएको उनले बताइन्। ढिला भएका योजनालाई यस वर्ष सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ।
गत एक वर्षको समीक्षा गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाले कर संकलनमा लक्ष्य पूरा गरे पनि विकास निर्माणमा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको देखिन्छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०१:५२ बुधबार
