काठमाडौं – गएको आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा यो वर्ष सरकारले १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
सन् २००८ देखि निर्माण थालिएको राष्ट्रिय गौरवको यो सडकमा लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएपछि सरकार चाँडो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा छ। सोही दबाबका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सुरुमै गत वर्षको तुलनामा बजेट दोब्बर पारेको हो।
लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सरकारले पहिलोपटक उक्त सडकमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो। यो वर्ष तीन सय ५० किलोमिटर हुलाकी सडकलाई कालोपत्रे गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको यो सडक चाँडो सक्न सरकारले बजेट दोब्बर पारे पनि जनशक्ति थप गरेको छैन। पहिलेको जनशक्ति वृद्धि नगरी बजेटमात्र दोब्बर पारेका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम खर्च हुनेमा कर्मचारीहरू सशंकित छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। गत वर्षभन्दा सात अर्ब रुपैयाँ बढी छुट्ट्याएपछि अहिलेकै जनशक्तिले कसरी बजेट खर्च होला भन्ने चासो छ।
त्यस्तै, उत्तरदक्षिण करिडोरका लागि यो वर्ष सरकारले पोहोरभन्दा तीन अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट दिएको छ। सोही सडकका लागि गत वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गका लागि पनि यो वर्ष बजेट बढाइएको छ। गत वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेकोमा यो वर्ष ८२ करोड रुपैयाँ बढाएर चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।
गत वर्ष विभाग मातहत पर्ने सडक योजनाका लागि सरकारले ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो वर्ष बढाएर एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनालाई प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर, ती आयोजनामा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुनेमा आंशका उब्जेको छ।
सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैमा भौतिक प्रगति नहुने भएकाले जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीले जनशक्ति माग गर्दै आएका छन्। आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा विनियोजित बजेट कसरी खर्च होला भन्ने चिन्ता बढेको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए।
गत वर्ष विभाग मातहत पर्ने सडक योजनाका लागि सरकारले ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो वर्ष बढाएर एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले यो वर्ष सडक योजनाका लागि जनशक्तिको आवश्यकता परेकाले दुई सय कर्मचारीको माग गरिसकेको बताए। ‘विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गरी प्रगति हासिल गर्न थप दुई सय कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको आवश्यकता पूरा गर्न संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग पठाएका छौं।’
हाल विभागसँग प्राविधिकसहित दुई हजार पाँच सय कर्मचारी कार्यरत छन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरेको आयोजनाका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट दिने भनेकाले पनि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता भएको कर्मचारीको भनाइ छ। गत वर्ष विभागले विनियोजन गरिएभन्दा बढी रकम खर्च गरेपछि बजेछ बढाएर एक खर्ब आठ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको थियो।
सोही बजेटमा विभागले ८० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सापकोटाले बताए। ‘गत वर्ष सुरुको बजेट विनियोजन अनुसार विभाग एक सय १० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘यदि आर्थिक वर्षको सुरुमा नै योजनाबद्ध रूपमा बजेट विनियोजन गर्न सकेको भए खर्चमा अझै वृद्धि हुन सक्थ्यो।’
यो वर्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित र गतियुक्त रूपमा विस्तार गर्न बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रम छ। बुटवल–नारायणगढ तथा कमला–कञ्चनपुर खण्डलाई चार लेन बनाउन तथा पूर्व–पश्चिम बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, यो वर्ष मध्यपहाडी राजमार्गलाई चार सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कोहलपुर–सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण लागि १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गल्छी—त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति तथा मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकलाई कालोपत्र गर्न सरकारले एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बिपी राजमार्ग सुधार तथा विस्तारका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो आर्थिक वर्ष सरकारले प्राथमिकता दिएका अन्य सडकमा सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट–दुनै डोल्पा–मरिमपास–तिन्जेधो, घोराही–थवाङ–मुसिकोट सहिद मार्ग र डुम्रे–बेसीसहर–चामे सडक हुन्। चतरा–लेगुवा–अरुण, कक्रहवा–लुम्बिनी–रामापुर, दाङ–चिसापानी, मालढुंगा–बेनी र खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै र गमगढी–रारा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका योजना छन्।
काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तार गर्न एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले कान्ति राजपथलाई यसै वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नागढुंगा–नौबिसेमा सुरुङ निर्माण गर्न ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। सरकारले यो वर्ष थप दुई सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ र निर्माणाधीन पुल निर्माण गर्न सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा ठूला योजनामा बजेट वृद्धि गर्ने क्रम नरोकिएका कारण काम गर्न समस्या हुँदै आएको कर्मचारीको भनाइ छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०२:२७ मंगलबार
