काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशबाट आयातित विद्युतीय उपकरण बिक्री–वितरण मात्र नगरेर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘बाहिरबाट आयात गरेका सामग्री बिक्री गरेर मात्र मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन,’ शनिबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको दसौं वार्षिक साधारणसभा तथा चौथोे महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले भने ‘सरकारको चाहना उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने र उत्पादनमूलक काममा प्रयोग हुने उपकरण स्वदेशमै बनून् भन्ने हो।’
मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिन सरकारले जुनसुकै सहयोग गर्ने बताए। ‘त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण दिन आयातमा भन्सार लगाउने, भन्सार सस्तो भए मूल्यांकन बढाउने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने जस्ता काम गरेर सरकारले सहयोग गर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यी सबै भनिरहँदा सरकारको आशय के हो भने जुन जटिल छैनन् त्यस्ता सामग्री मुलुकमै उत्पादन गर्नुस् भनेर आह्वान गरेको हो।’ उनले कुन वस्तुमा अहिले नै आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ, कुन वस्तुमा सरकारको प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ र कस्तो अवस्थामा मात्र सामानको आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसको स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना बनाएर आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
मन्त्री खतिवडाले भारत र चीनबाट आयात गरिने वस्तुतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘वारिपारिको व्यापार नीति, वारिपारिबाट आँखा छलेर ल्याएका सामान बिक्री गर्ने परिपाटी र वारिपारिका प्रशासनिक कमजोरीलाई विस्तारै हटाउँदै जाने सरकारको नीति छ, त्यसलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’
खतिवडाले सरकारले विस्तारै एलपी ग्याँस प्रयोगलाई दुई वर्षभित्रमा आधामा झार्ने नीति लिएको भन्दै यसको प्रयोग अहिले स्थिर रहेको र नघटेको अवस्थामा यसको समाधानको उपाय भनेको विद्युत् कम खपत गर्ने उपकरणको खोजी गर्नु रहेको प्रस्ट पारे। ‘२० वर्षअगाडि प्रतिव्याक्ति ५० किलोवाट आवर्स खपत हुन्थ्यो भने अहिले बढेर दुई सय नाघेको छ। हामी यो दरलाई घटीमा एक हजार पाँच सय किलोवाट आवर्स पु-याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं,’ खतिवडाले भने ‘घरायसी औद्योगिक व्यापारिक, यातायात सबै प्रकारका प्रणालीमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगरेसम्म लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन।’
व्यावसायीले भन्सार दर उच्च भएको गुनासो गरेको भन्दै भन्सार कुनै पनि हालतका नघट्ने स्पष्ट पारे। ‘लागत घटाउन आयकर, अन्तःशुल्क, उत्पादनका लागि आवश्यक अन्य सहयोगमा छलफल गरौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘तर आफ्नो देशमा उत्पादन नगर्ने अनि आयातमा भन्सार घटाऊ भनेर सरकार मान्ने पक्षमा छैन।’
उनले कारोबार मूल्यलाई स्थापित गर्दै जाने, यसकै आधारमा भन्सार करहरु व्यवस्थित गर्दै जाने बैंकिङ प्रणालीबाट हुने कारोवारलाई नजिकबाट हेर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्य सरकारले गर्दै आएको बताए। ‘हामीले आयातलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो, कसैले भन्सार तिरेर सामान ल्याउने कसैले आँखा छलेर ल्याउने, यो अवस्थामा तपाईंहरुको आफ्नै व्यवसाय कसरी माथि उठ्न सक्छ ?’ मन्त्री खतिवडाले प्रश्न गर्दै थपे, ‘तपाईंहरु व्यवसायमा समान प्रतिस्पर्धा चाहनुहुन्छ भने अवैध र अनधिकृत आयातलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ।’
यसलाई व्यवस्थित गर्न कर तथा दर्ता प्रणाली अनिवार्य गरिएको उनको तर्क थियो। अहिले कतिपय व्यवसायीले भन्सारबाट पार्टपुर्जा भनेर सामग्री ल्याउने र यता आएपछि त्यसलाई जोडेर बिक्री वितरण गर्ने, कम मूल्यमा भन्सार पास गराउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणको लागि पनि खरिद बिल र सामग्रीको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने देखिएको बताए।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०३:४३ आइतबार
