काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालभित्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई ११ प्रतिशतसम्म पु-याउने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्लाई सम्बोधनका क्रममा सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि केही नगरेको आरोप लगाइने गरेको भन्दै गत वर्ष साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई यो वर्ष साढे आठ र अर्को वर्ष साढे नौ प्रतिशत पु-याउने दाबी गरे। उनले अन्तिम (पाँचवर्षे कार्यकाल) वर्षमा यसलाई ११ प्रतिशतसम्म पु-याएर काम नगरेको भन्नेलाई देखाइदिने दाबी गरे। अहिले सम्भवतः विश्वका कुनै पनि मुलुकमा ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि छैन। ओलीले भने संसारकै कुनै पनि मुलुकले गर्न नसकेको काम गर्ने दाबी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको सरकारको काम गराइलाई हेर्ने हो भने यो वर्षका लागि राखिएको साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन।
सरकारको खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरु महिना साउनमा सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन। खर्च र आम्दानीको दुवै पाटोमा सरकार चुकेको हो।
महालेखाका अनुसार चालु वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अनुसार दैनिक एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सके मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। तर, साउनमा सरकारले ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो कुल खर्चमा ०.१५ प्रतिशत मात्र हो।
पुँजीगत खर्च मात्र होइन सरकारले राजस्व असुली पनि लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन। बजेटमा यो वर्षका लागि ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साउनमा ६७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा कम हो। सोझो हिसाबले हेर्दा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन दैनिक तीन अर्ब रुपैयाँ असुली हुनुपर्छ। तर सरकारले महिनाअनुसार भिन्दाभिन्दै राजस्वको लक्ष्य तोकेको हुन्छ। साउनभरमा ६.०४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ।
सरकारको चालु खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। यस्तै सरकारको एक महिनामा कुल खर्च ०.२७ प्रतिशत मात्र छ। चालु आवको सरकारको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हो।
गत वर्ष सरकारले खर्च गर्न र काम देखाउन नसकेको आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैले अहिलेको वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए। संसद् लगायत विभिन्न मञ्चहरुमा बोल्ने क्रममा दुवैजनाले यो वर्ष कानुन निर्माणमा समय लागेको भन्दै आगामी साउनदेखिनै काम गर्ने दिनगन्ती सुरु हुने दाबी गरेका थिए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद् र समितिहरुमा समेत सरकारले आगामी वर्षदेखि युद्धस्तरमा काम गर्ने दाबी गर्दै सरकारलाई काम नगर्न कुनै बहाना र छुट नहुने बताएका थिए। तर ‘दिउँसोको संकेत विहानीले नै गर्छ’ भन्ने भनाइ जस्तै चालु वर्ष पनि सरकारको काम अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा फरक नहुने संकेत देखिएको छ।
विगतका वर्षहरुमा बजेट चाँडो वा ढिलो जुन समयमा आए पनि काम गर्ने समय वर्षका पछिल्ला तीन–चार महिना मात्र हुने गरेको थियो। साउनदेखि कात्तिकसम्म वर्षात् र चाडपर्वका महिनाका नाममा विकासका कुनै पनि काम नगर्ने प्रचलन थियो। कात्तिकपछि बोलपत्र आह्वान गर्ने, स्वीकृत गर्नेलगायत कामका लागि थप दुई–तीन महिना जाने गरेको थियो। त्यसपछिका तीन–चार महिनामा काम गर्ने प्रचलनकै कारण सरकारले कहिल्यै पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले जेजस्तो बोले पनि काम गर्ने पुरानो प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन नभएको बताए। ‘उहाँहरुले गर्ने भाषण राजनीतिका लागि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘काम गर्ने कर्मचारीले हो। प्रणाली पुरानै हो। यसमा सुधार नगरेसम्म जसले भाषण गर्दैमा पनि केही फरक पर्दैन।’
ती अधिकारीका अनुसार बजेटमा राखिने आयोजनालाई साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने किसिमले बनाउन सके मात्र लक्ष्य अनुसार काम हुन्छ। ‘साउन पहिलो महिना हो, असोज कात्तिक पर्वका महिना हुन् कहाँ खर्च हुन सक्छ ? भन्ने हिसावले हेरियो भने अन्य महिनाका लागि पनि बहाना बनाउन सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा भाषण गरेर मात्र खर्च बढ्दैन, बजेट कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका बनाएर त्यसअनुसार सबै कर्मचारी र ठेकेदारलाई हिँडाउन सके मात्र लक्ष्य प्राप्ति होला।’
ती अधिकारीले अहिले संसारका कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै नेपालमा यो लक्ष्य हासिल गर्छु भन्नु फगत भाषण मात्र भएको दाबी गरे।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०२:३७ सोमबार