काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रुपमा राखे पनि सरकारी निकायमा हुने झन्झटले उद्योगी आजित भएको गुनासो गरेका छन्। जग्गा, वन, विद्युत्, करलगायत समस्याले सिमेन्ट उद्योग समस्या परेको गुनासो गरे।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको सूचीमा राखेरमात्र नहुने बताए। ‘अझै पनि नेपाली सिमेन्ट उत्पादकले विभिन्न झन्झट बेहोरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा, वन, विद्युत्, करलगायत समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
संघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित सिमेन्ट उद्योगमा विद्यमान समस्या र समधान उपाय विषयक कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्। थापाले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताए। ‘अब सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानी गर्न सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘सिमेन्टमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन।’
संघले यहाँका उद्योगले वार्षिक डेढ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम रहेको जनाएको छ। बजारको माग एक करोड भए पनि ५० लाख टन धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताए। संघका महासचिव ताराप्रसाद पोखरेलले उद्योगी दोहोरो करको चेपुवामा परेको भन्दै करलाई पनि एकद्वार प्रणालीबाट लिन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगलाई सहयोग गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। मातृकाले सिमेन्ट निर्यातमुखी भएकाले त्यसलाई सघाउन सरकार तयार रहेको बताए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०२:२५ आइतबार
