राजविराज – गत असार २८ तथा साउन ८ गते आएको लगातारको बाढीका कारण सप्तरीको तीन हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा परेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। बाढीले खेतीयोग्य जग्गामा पु-याएको क्षतिसम्बन्धी यकिन तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन। बाढी प्रभावित स्थानीय तह तथ्यांक जुटाउने कार्यमा रहेकै अवस्था छ। यद्यपि, बाढीले जिल्लाभरका करिब तीन हजार दुई सय हेक्टर जग्गा डुबानमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीको तथ्यांक छ।
खासगरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र हनुमfनगर नगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा धान खेतीयोग्य जग्गा अझै पनि डुबानमै रहेको अवस्था छ। त्यस्तै सप्तकोसी र कन्चनरुप नगरपालिकाको केही भू–भागमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ। साउनको तेस्रो साता थाल्दा पनि अझैसम्म खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा रहेका कारण उक्त जग्गामा पुनः रोपाइँ गर्न सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको सप्तरीको तिलाठीका अगुवा कृषक सन्जिप झा बताउँछन्। बाढीका कारण उनको पाँच बिघाभन्दा वढी जग्गा असारको अन्तिम सातादेखि नै डुबानमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘डुबानमा रहेकामध्ये तीन बिघा बढी त रोपाइँ भइसकेपछि बाढीले डुबाएको हो,’ उनले भने, ‘बाढीसँगै आएको लेदो र बालुवाले रोपाइँ पुरिएको अवस्था छ, यता रोपाइँ गर्न बाँकी खेत डुबानमै रहेका कारण अब रोप्ने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ।’ आफूजस्तै गाउँका दुई सयभन्दा बढी किसानको अवस्था पनि यस्तै रहेको झाको भनाइ छ।
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रका अनुसार असार २८ तथा साउन ८ गते गरी लगातार दुईपटक आएको बाढीका कारण तिलाठी मात्रै नभई गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको लौनियाँ, सकरपुरा, वेल्ही, कोइलाडी, को.वर्साइन र बनरझुलालगायत बस्ती पनि बाढीले हदैसम्म प्रभावित भएका थियो। खासगरी बस्तीबाट पानी निस्किए पनि गहिरो भेगतिरका खेतीयोग्य जग्गा अझै पनि डुबानमै रहेको मिश्र बताउँछन्।
तिलाठी कोइलाडीलगायत दक्षिणी भेगका गाउँबस्तीका किसानका कारण सप्तरीको दक्षिणी भेगको किसान बर्सेनि यस्तै पिडा खेप्न बाध्य हुने गरेको तिलाठी कोइलाडी–३ का अध्यक्ष मनोजकुमार चौधरी बताउँछन्। यस क्षेत्रका ८५ प्रतिशत सर्वसाधारण कृषिमा आधारित छन् तर, कृषकले लगाउने गरेको धान बाली करिब प्रत्येक वर्ष डुबानका कारण वर्वाद नै हुने गरेको यस भेगका किसानको गुनासो छ।
८५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको सरकारी दाबी,किसान भन्छन्, ‘५० प्रतिशत पनि भएन’
‘जतिसुकै बाली लगाए पनि वर्षभरी खान पनि धौ धौ हुन्छ,’ हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने रम्पुरा मल्हनियाँ गाउँका गोसाई यादव भन्छन्, ‘यस वर्ष पनि हामी उस्तै अवस्थामा छौं। कहिले सुक्खा मौसमको मार त कहिले डुबान समस्या, यस क्षेत्रका कृषकको नियति नै भइसकेको छ।’
यता जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले समयमै मनसुनको सक्रियता तथा अत्यधिक वर्षाका कारण जिल्लाको झन्डै ८५ प्रतिशत धान खेतीयोग्य जग्गामा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन्। केन्द्रका प्रमुख भागिरथ यादवका अनुसार हालसम्म जिल्लाको ५९ हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। सप्तरीमा सिन्चित ४० हजार र असिन्चित ३० हजार गरी कूल ७० हजार हेक्टर धान खेतीयोग्य जग्गा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ।
यद्यपि, केन्द्रको तथ्यांक पत्याउन सक्ने अवस्था नरहेको जिल्लाका अगुवा कृषकको भनाइ छ। विभिन्न ग्रामिण भेगको स्थलगत अवस्था हेर्दा पनि केन्द्रको तथ्यांकलाई पत्याउन सक्ने ठोस आधार नरहेको किसान अगुवा ७२ वर्षीय योगेन्द्र झाको भनाइ छ। ‘सरकारी तथ्यांकको अवस्था र जुटाउने तरिका तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, म उहाँहरुको तथ्यांकलाई झुठो भन्न चाहन्न तर गाउँघरतिर गएर हेर्नुस् अझै पनि जिल्लाको दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी भेगका प्रायःजसो जग्गामा रोपाइँ हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जिल्लामा ८५ प्रतिशत रोपाइँ सकियो भन्ने पत्याउने आधार के त ?’
एकातिर बाढी डुबान तथा अर्कोतिर उचित सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा बर्सेनि जिल्लाको ठूलो क्षेत्रफल धान खेतीयोग्य जग्गा बाँझो नै रहने गरेको छ। सिँचाइका लागि मुलुककै पहिलो चन्द्र नहरका साथै कोसी पम्प नहर, कोसी पश्चिमी नहर वितरण प्रणालीलगायत नहर भए पनि जीर्ण र जर्जर रहेकाले अधिकांश किसान आकासे पानीको भरमा धान रोप्न बाध्य छन्। ‘महंगो डिजेल खरिद गरी पम्पसेटबाट खेती गर्नसक्ने स्थिति छैन,’ सप्तरी लालापट्टीका किसान पञ्चदेव यादवले भने, ‘खर्चभन्दा धेरै कम उत्पादन हुने भएकाले हामी दोहोरो मारमा पर्दै आएका छौं, जिल्लामा सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था भएपछि राहत हुने थियो।’
मौसमी वर्षाले साथ नदिएर मात्रै होइन सप्तरीका कृषकका लागि उपलब्ध सिँचाइका माध्यमबाट पनि आवश्यक पानी नछाडिएका कारण नहरको छेउमा रहेका भू–भागसमेत अधिकांश बेला बाँझै रहने गरेको किसानको गुनासो छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको आँकडा अनुसार कुल ४५ हजार पाँच सय ३२ हेक्टर जमिनलाई कोशी पश्चिमी नहर, कोशी पम्प नहर तथा चन्द्रनहरबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने भनिएको छ। यद्यपि नहरको जिर्णता एवम् भारतीय नियन्त्रणका कारण कोसी नहरमा आवश्यक परेका बेला पानी नछाडिँदा उक्त नहरबाट क्षमताको ५० प्रतिशत खेत पनि सिँचाइ नहुने गरेको यर्थाततालाई सरकारी अधिकारी पनि अफ द रेडर्क भन्दै स्वीकार्ने गर्छन्।
आव ०७३/७४ मा करिब १४ हजार हेक्टर जग्गामा रोपाइँ हुन सकेको थिएन भने ०७२/७३ मा करिब ४० हजार हेक्टर जग्गा सिँचाइँको अभावमा बाँझै रहेको थियो। ०७१/०७२ मा भने ६० हजार हेक्टरमा रोपाइँ हुन सकेको तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पुरानो तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०२:५५ आइतबार