काठमाडौं - सरकारले मुलुकभरमा सबैभन्दा बढी महŒव दिएको भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने गरेको ढिलासुस्ती र बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई गिज्जाइरहेको छ। अहिले मुलुकभर राज्यले महत्व दिएका आयोजना २२ वटा छन्। सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यी आयोजनामा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर खर्च भने दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र गर्न सकेको छ।

करिब तीन दशकदेखि निर्माणाधीन उक्त आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे अझै अन्योल रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवकै अर्को बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न सकेन। मुआब्जा वितरणलगायतका कामका लागि उक्त आयोजनामा पुरानो र नयाँ बजेटसहित २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाले मुआब्जा वितरणका लागि ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सक्यो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि दुई अर्ब ४२ करोडमात्रै खर्च गर्न सक्यो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा उक्त आयोजनाका फोकल पर्सन दिलीपकुमार सडौलाका अनुसार २०७४ यता आयोजनाको संरचना नै प्रस्ट हुन नसकेकाले खोजेजस्तो प्रगति हासिल हुन नसकेको हो। ‘सर्सर्ती हेर्दा एक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु ठूलो रकम होे,’ उनले भने, ‘तर यति ठूलो आयोजना कसरी सञ्चालन हुने, अझै टुंगो छैन।’

तत्कालीन सरकारले विकास समितिअन्तर्गत रहेको उक्त आयोजनालाई समितिमातहत नरहने गरी विघटन गरेपछि त्यसपछिको सरकारले कुन संरचनामा आयोजनालाई अघि बढाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। कृषिजन्य वस्तुको आयात चुलिइरहँदा त्यसलाई कम गर्न कृषि उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने बेला सिँचाइतर्फका गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन।

राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामकरण गरिएका चारवटै सिँचाइ आयोजनाले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेनन्। विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेपछि ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्नेबारे अझै अनुमानमात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोजना सुरु गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बाँकेको निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित बजेटभन्दा करिब ४८ करोड रुपैयाँ कम खर्च भयो।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सिक्टामा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि पूरै वर्षभरि एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च हुन सक्यो। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा र निर्माण कार्यको ढिलाइले उक्त आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नबारे अझै अन्योल छ।

सुरुको लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गर्ने अवधि सकिँदा सिक्टामा करिब ५७ प्रतिशतमात्रै निर्माण कार्य हुन सकेको छ। करिब १२ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीले लागत बढेर २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्धारित समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गरेका कारण प्रशंसा बटुलेको राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन।

गत आर्थिक वर्ष सोही आयोजनाका लागि तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भयो। ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बबई सिँचाइ आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहसचिव तिवारीले विनियोजन गरिएको बजेटअनुसार खर्च हुनुपर्ने भए पनि निर्माणका क्रममा अनेक समस्या आउने भएकाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताए। ‘कुनै आयोजनामा जग्गा प्राप्ति त कुनैमा ठेकेदारले काम नगर्ने तथा कुनैमा वनसम्बन्धी समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर केही दिनमै समीक्षा गर्न गइरहेका छौं।’

सर्वसाधारणलाई देखाउन भने सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न पर्याप्त बजेट राख्ने गर्छ। बजेटको आकार देखेर सर्वसाधारण खुसी हुने गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश हुने गर्छन्। चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। तर त्यस्तो बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे संयन्त्र तयार पारेको देखिँदैन।

चार वर्षमा सक्ने गरी दुई वर्षअघि निर्माण कार्य थालिएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्गमा हालसम्मको प्रगति १० प्रतिशतमात्र पुगेको छ। नेपाली सेनाले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत नहुँदा कति वर्ष लम्बिने हो, कुनै टुंगो छैन। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दु्रतमार्गका लागि पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आयोजनाले तीन अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो।

सेनाका अधिकारीहरू समयमै डिपिआर प्राप्त गर्न नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। द्रुतमार्गको डिपिआर चार महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अड्केको छ। चार वर्षको अवधिमा दु्रतमार्गको लागत ६३ अर्बले वृद्धि गरी एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पु-याएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडकतर्फका अन्य ठूला आयोजनामा विनियोजितभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब खर्च गरियो। त्यस्तै पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा नौ अर्ब, चार अर्ब विनियोजन गरिएको मदन भण्डारी सडकमा सात अर्ब र दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उत्तर–दक्षिण करिडोरमा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सापकोटाले सडकतर्फका ठूला आयोजनामा लक्ष्यभन्दा छिटो निर्माण कार्य भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः बजेट थप गरेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ००:४९ बुधबार