अनिल केडिया, प्रबन्ध निर्देशक, यति कार्पेट

केडिया अर्गनाइजेसन नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना हो। केडिया अर्गनाइजेसनका अनिल केडिया यति कार्पेट, डिएभी स्कुल र ट्रेडिङ व्यवसायमा आबद्ध छन्। लामो व्यावसायिक अनुभव भएका केडियाले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सुध्रिन नसकेको बताए। कार्पेटको बजारमा करिब आधा हिस्सा ओगटेको यति कार्पेट दुई वर्षअघि आगलागी भएपछि बन्द भयो। पूर्णरूपमा नष्ट भएको यति कार्पेट उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छन् केडिया। यति कार्पेटका प्रबन्ध निर्देशक केडियासँग कार्पेटको बजारसहित मुलुकको औद्योगिक वातावरणलगायतका विषयमा नागरिकका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 
यति कार्पेट कहिलदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ ?
आगलागीपछि यो फ्याक्ट्री लगाऊँ कि नलगाऊँ भन्ने थियो। २७ वर्ष पुरानो उद्योगमा आगो लाग्यो। भावनात्मक सम्बन्ध भएको उद्योग खरानी भयो। मैले हेर्ने व्यवसायमा यति कार्पेट पनि पथ्र्यो। मार्केटिङदेखि सबै डिल म आफैं गर्थें। दुविधामा थिएँ। ५५ वर्ष कटेको मान्छेले फेरि बैंकको ५० करोड रूपैयाँ लोन लेऊ, उद्योग लगाऊ। के गरुँ भन्ने दुविधा थियो। ६ महिना त्यसै व्यतीत भयो। अरू कुनै काम गर्छु। यो तनाव कति लिने भन्ने पनि थियो। बजारमा गएर डिलरहरूको कुरा सुन्दा र उनीहरूको एट्याचमेन्ट हेर्दा यतिप्रतिको अगाध आस्था पाएँ। आगलागी भएपछि हामीलाई भन्दा डिलर र प्रयोगकर्तामा धेरै चिन्ता पाएँ। बजारको अपेक्षा र मेरो व्यावसायिक साझेदारको कुरा सुन्दा उद्योग लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। एक र एक एघार भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँसँग काम गर्दा एक र एक एघार भएको अनुभूति भयो। इन्स्योरेन्सको पैसा आउन पनि समय लाग्ने भएकाले ढिला भयो। जमिन किनेर सुरु गरेपछि द्रुतगतिमा काम गरेका छौं। भदौको पहिलो साताबाट उत्पादन सुरु गरेर यति कार्पेट पुनः बजारमा ल्याउँदै छौं। अहिले वीरगन्जको परवानीपुरमा उद्योग सञ्चालन गर्न लागेका छौं।

कति लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लाग्नुभएको छ ?
उद्योग आगजनीबाट दुई प्रकारको क्षति पुग्यो। एकातर्फ प्रोफिट गयो। बजारमा गुडविलको ग्याप भयो। अरू उत्पादन बजारमा आए फेरि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट क्षति ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भयो। तर, अहिले पहिलाभन्दा तीन गुणा ठूलो उद्योग स्थापना गरेका छौं। करिब ६० करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छौं। त्यसमाथि वर्किङ क्यापिटल थप हुन्छ।

शेष घले अस्ट्रेलियामा ठूलो करदाता भएको छ। घले नेपालमा भएको भए चोर भनेर आरोप लगाइन्थ्यो होला।

उद्योको उत्पादन क्षमता कति हुन्छ ?
पहिला मासिक एक लाख मिटर उत्पादन गर्दै आएकोमा अब तीन लाख मिटर उत्पादन गर्ने योजना छ। आगलागी हुनुपूर्व उद्योगलाई पूरै नयाँ गरेका थियौं। विगतमा जुन कमजोरी भएको थियो, त्यसलाई सच्चाएका छौं। उद्योगको चौडाइ पहिला दुई मिटर थियो, अहिले चार मिटर बनाउँदै छौं। यसले उत्पादन स्वतः दोब्बर हुने भयो। प्लान्ट अहिले पूर्ण स्वचालित छ। कच्चा पदार्थ क्रेनले हाल्छ। सिधै कार्पेट निस्किन्छ। डफ्टिङ मेसिन राख्दै छौं। डफ्टिङको प्रोसेस फरक हुन्छ। त्यो भित्र दुईटा फ्याक्ट्री हुन्छन्। दुई प्रकारका कार्पेट उत्पादन गर्छौं। विभिन्न भेराइटी रहेका छन्। सस्तो कार्पेट पनि हामीसँग छ। साढे तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँको सात आठ प्रकारको भेराइटी हुन्छ। बजारको आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रकारका रेन्जका कार्पेट उत्पादन गर्छौं। विद्यालय, कक्षाकोठा, अफिस, घरमा प्रयोग गर्ने छुट्टा–छुट्टै हुन्छ। निकै सस्तो कार्पेट पनि उत्पादन गर्छौं। गुणस्तर र ब्रान्डलाई ध्यान दिएका छौं। जर्मनीको प्रविधि र पहिलाका गुणस्तरीय मेसिन ल्याएका छौं।

बजार विस्तारको नयाँ रणनीति के छ ?
हामी पहिला पनि सिधै मार्केटिङ गथ्र्यौं। विगतमा कार्पेट पाँच सय डिलरबाट बिक्री गथ्र्यौं। अहिले पनि डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमबाटै जान्छ।

कार्पेटको बजार कस्तो छ ?
बजार बर्सेनि बढिरहेको छ। कार्पेट मात्र नभएर फ्लोरिङको बजारलाई हेर्दा सात÷आठ सय करोड रुपैयाँको बजार छ। बजारको अर्थतन्त्र विस्तार भयो भने हरेक वस्तुको बजार स्वतः बढ्छ। नेपालमा बजार राम्रो छ। त्यही भएर नयाँ फ्याक्ट्री आएको छ। अरू ठाउँमा टायल लगाउँछन्। भारतमा कार्पेट लगाउँदैनन्। टायल, मार्बल लगाउने पार्केटिङ गर्छन्। नेपालमा कार्पेटको कल्चर छ। यहाँ चिसो भएकाले पनि भारतको दाँजोमा कार्पेटको माग उच्च छ। फ्लोरिङमा बजारको ८० देखि ८५ प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले पूरा गरेको छ।

आगलागी भएपछि पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
अरू उद्योग सञ्चालन जसरी गरेका छन्। मैले पनि त्यसरी नै पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो। राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सरकार अहिले कर केन्द्रित भएको छ। करबाहेक अरू सोचेको पनि छैन। व्यापारीले जुन आदार, सत्कार पाउनुपथ्र्यो त्यो कुनै उद्योगीले पनि पाएका छैनन्। काम गर्दा अरू सकारात्मक नै छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। व्यवसायीका लागि पैसा नै सबै कुरा होइन। मान्छेले इज्जत खोज्ने भएकाले सम्मान गर्नुपर्छ।

बजार विस्तारमा के चुनौती देख्नुभएको छ ?
आगलागी हुँदा ५० प्रतिशत बढी बजारमा यतिले आफ्नो हिस्सा जमाएको थियो। आगलागी भएपछि एउटा नयाँ उद्योग आयो। अब कार्पेट फ्याक्ट्री तीनबाट चारवटा पुगेका छन्। पहिलेको अवस्था परिवर्तन भयो। नयाँ आएको उद्योगको क्षमता पनि ठूलो छ। तीन वटाबाट चारवटा पुगेकाले स्वतः प्रतिस्पर्धा बढ्छ। आगलागी नभएको भए कुनै समस्या थिएन। अब बजार विस्तार गर्ने चुनौती छ।
हाम्रो ब्रान्ड स्थापित भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं। यद्यपि प्रतिस्पर्धा धेरै छ।

यहाँले अन्य कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ ?
म्यानुफ्याक्चिरिङ, एजुकेसन र ट्रेडिङमा काम गरिरहेका छौं। कार्पेटबाहेक शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं। आयातको काम पनि गर्छौं। कस्मेटिक सामग्री आयात गरेर बिक्री गरिरहेका छौं।

१० हजार तलब भएकाले सामाजिक सुरक्षामा पैसा जम्मा गरेर के खाने ? १५ वर्षसम्म पैसा जम्मा गर्नुभयो। १५ वर्षपछिको त्यो तीन लाखको भ्यालु के हुन्छ ?
 

शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
समय–समयमा नयाँ नियम आउँछ। शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेको दाबी गरेका छौं। तर पनि विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्। एक दशक पहिला १० हजार विद्यार्थी पढ्न विदेश जान्थे भने अहिले बढेर एक लाख पुगे। निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने हामी घर न घाटको जस्ता भएका छौं। सरकारले बीचको बाटो राख्नु हुँदैन। कि पूरै सरकारीकरण गर्नुपर्छ। कि निजी क्षेत्रलाई पनि मान दिनुपर्छ। सरकारको दोहोरो मापदण्ड भयो। कि बन्द गरे झन्झटमुक्त हुन्छौं।

विद्यालय कहाँ–कहाँ सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
डिएभी स्कुल चार ठाउँमा सञ्चालन गरेका छौं। काठमाडौं, विराटनगर, हरिवन र वीरगन्जमा छन्। करिब आठ हजार विद्यालय अध्ययन गर्छन्।

यहाँ उद्योग र ट्रेडिङ व्यवसायमा हुनुहुन्छ। मुलुकको व्यापार घाटा किन बढिरहेको छ ?
हाम्रो मुलुकमा कामभन्दा धेरै भाषण हुन्छ। हाम्रो निर्यात ६ प्रतिशत छ। १३/१४ अर्बको आयात हुँदा ७०/८० अर्बको मात्र निर्यात हुन्छ। निर्यात बढाएर डलब बनायो भने पनि १२ प्रतिशत मात्र हुन्छ। त्यो पनि सम्भावना छैन। तीन गुणा नै बढाए पनि निकै कम हुन्छ। तथ्यांकले बोलेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भएको तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सजिलो छैन। उद्योगधन्दा विस्तार गर्नुप¥यो। कुन क्षेत्रमा उद्योग बढाउने योजना बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिने त भन्छ। तर, रेमिट्यान्स घट्दाको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ कसैले सोचेको छ ? रातारात परिवर्तनको सम्भावना छैन।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण नबनेकै कारण उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको हो ?
वातावरण बनेको छैन। बीचमा सामाजिक सुरक्षालगायतका विभिन्न कानुन आएका छन्। अहिले भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै नयाँ व्यवस्था आउँछ। उद्योगीलाई यो गर्ने कि त्यो गर्ने भन्ने अन्योल छ। खानलाई पैसा छैन अनि सोसल सेक्युरिटी ? त्यो पैसा सरकारले कसरी दिने केही थाहा छैन। विरोध गरेको होइन। १० हजार तलब भएकाले सामाजिक सुरक्षामा पैसा जम्मा गरेर के खाने ? १५ वर्षसम्म पैसा जम्मा गर्नुभयो। १५ वर्षपछिको त्यो तीन लाखको भ्यालु के हुन्छ ? त्यो बेलासम्म क्रयशक्ति निकै कम भएको हुन्छ। अहिले खान पाएको छैन। प्रयोगात्मक भएन।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकारको भूमिका के हुन्छ त ?
यो निजी–सरकारी सबै हामीले बनाएको हो। अमेरिकामा जेल पनि निजी छ। त्यहाँ सबै निजी हुन्छ। तपाईंले लेख्ने कलम निजी, लगाएको कपडा निजी, हिँडडुल गर्ने सवारी निजी, घर निजी अनि कहाँ हो त सरकारी ? निजी र सरकारी भनेर यो सबै नाटक सिर्जना गर्ने काम भएको छ। विदेशमा निजी र सरकारी भन्ने खासै हुँदैन। सबै मिलेर गरेको हो। एक जना सरकारी र अर्को निजी कम्पनीमा काम गर्छ भने एकआपसमा प्रतिस्पर्धा जस्तो छ। दुवै नेपाली नागरिक हो भने किन अनावश्यक विभेद। अहिले पनि निजी र सरकारी भनेर विभेद गर्ने काम भएको छ।

निजीको बारेमा दृष्टिकोणमै समस्या छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
निजी क्षेत्रलाई नेपालमा जस्तो विभेद कहीँ पनि छैन। विदेशमा कुन सरकारी हो निजी हो थाहा नै हुँदैन।

नेपालको निजी क्षेत्र नाफामुखी भयो भन्ने आरोप छ नि ?
आरोप लगाउन सजिलो छ। तर, १० खर्ब कर कहाँबाट आयो ? जसले योगदान गरेको छ। त्यही क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्ने ? निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्न सकिन्छ। टाढा राख्न आरोप लगाएको हो। कहीँ न कहीँ हाम्रो सिस्टममा समस्या छ। शेष घले अस्ट्रेलियामा ठूलो करदाता भएको छ। घले नेपालमा भएको भए चोर भनेर आरोप लगाइन्थ्यो होला।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन। सरकारले लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेको छैन। बैंकको ब्याज १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ। रिजर्भ घटेको छ। पहिला सामान आयात गरे राजस्व बढ्ने भएकाले आयातलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो। अहिले सामान नमगाऔं भनेको छ। डलर मागेजति दिएको छैन। सेयर बजार घटेको छ। अर्थतन्त्रको कुनै पनि सूचक सकारात्मक देखिएको छैन। इतिहासमा पहिलोपटक असार मसान्तमा ब्याज तिर्न नसकेर व्यापारीले समय थप्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन। कालो सूचीमा पर्ने व्यापारीको संख्या ३५ प्रतिशतले बढेका छन्। हाम्रो बिक्री हेर्दा ३० प्रतिशत घटेको छ।

नयाँ परियोजना ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ कि ?
अहिले भएकोलाई नै सम्हाल्न कठिन छ। १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा कुनै पनि व्यापारमा प्रोफिट हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन छ। बैंकले मागेजति ऋण दिँदैन। बैंकको पनि गल्ती भन्दिनँ। बैंकलाई पनि दोष छैन।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:३८ सोमबार