जनकपुर – आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारले बजेटको आधा खर्च पनि गर्न सकेन। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएअनुसार अहिलेसम्म प्राप्त बजेटको अख्तियारी आधारमा चालूतर्फ ५५ तथा पुँजीगततर्फ जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारीको पूरा तथ्यांक अझै आइनसकेको जनाउँदै लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले नागरिकसँग भने, ‘असार २९ गतेसम्म बजेटको अख्तियारी आउने क्रम जारी थियो। अर्थबाट सबैको स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन। बजेटको आकार बढ्न गए खर्च प्रतिशत अझ घट्ने निश्चित छ। खर्च प्रतिशत बढ्ने सम्भावना भने कुनै आधारमा छैन।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रक गेलालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड नौ लाख ३९ हजार र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख चार हजार गरी कुल १५ अर्ब नौ करोड ६३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसमक्ष छ। गेलालले भने, ‘हाम्रो हिसाबमा प्राप्त तथ्यांकको आधारमा यो एक्चुअल खर्च हो। अर्थ मन्त्रालयले पूरा बजेट यकिन गरेपछि खर्चको प्रतिशत घट्न सक्छ।’
मन्त्रालयगतरूपमा बाँडफाँट गरिएको बजेटको आधारमा सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको खातामा बचेको छ। यो मन्त्रालयले एक अर्ब ८८ करोड ४८ लाख ७८ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा जम्मा २८ करोड, पाँच लाख ३० हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ जेठ मसान्तसम्म जम्मा २४ लाख ९४ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असारमा मात्र तीन करोड ५० लाख ६३ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखाले जनायो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब आठ करोड १९ लाख १६ हजार आठ सय ५३ मध्ये ३५ करोड ५९ लाख १७ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले असार महिनामा मात्र ३० करोड ५८ लाख आठ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखाको तथ्यांकले देखाइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९५ करोड ५७ लाख २७ हजारमध्ये २३ करोड १४ लाख ४४ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँँ खर्च गरेको देखिन्छ। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५२ करोड ७१ लाख ६३ हजार नौ सय ९० मध्ये जम्मा १३ करोड दुई लाख ४१ हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँ खर्चेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ करोड ६२ लाख ४८ हजार पाँच सयमध्ये १२ करोड ६ लाख १८ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७ करोड ७५ लाख रकममध्ये आठ करोड ७९ लाख २३ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक अर्ब ५८ करोड ९३ लाख ८३ हजार सात सय ९५ मध्ये ४२ करोड ७७ लाख ६५ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारका मन्त्रीहरूले लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बजेट परिचालन गर्ने कानुनी तथा भौतिक संरचनाको अभाव र समयमा कर्मचारी पूर्ति हुन नसक्नु नै बताउँछन्। ‘सुरुको नौ महिनासम्म त बजेट परिचालन गर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणमै बित्यो,’ प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले नागरिकसँग भने, ‘कानुनी आधार निर्माण गर्ने कुरा त छँदै छ। कर्मचारी अभाव अनिवार्य समस्या भइहाल्यो। झन् बीचमा समायोजन आतंकले यस वर्ष हामीले कामै गर्न सकेनौं।’
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि बजेट निर्माण र वितरणको आधार समयमै पूरा गर्न सफल भए पनि खर्च गर्ने संरचनाको अभावमा काम गर्न नपाएको दुखेसो पोखे। ‘प्रदेश सरकार गठनपछि जनतामा ठूलो अपेक्षा जागेको छ। हामीसँग बजेट पनि थियो। तर, जति चाहेर पनि खर्च गर्न सकेनौं। बजेटको उपयोग गर्न नपाउँदा म अत्यन्तै दुःखी छु,’ उनले भने। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेट परिचालनमा निकै सुधार आउने दाबी गरे।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०२:४२ सोमबार