काठमाडौं - मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई दरिलो तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन आगामी पुसभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो। सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ।   ४००/२२० केभीको सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतबीच नौ सय मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।

‘ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन यसअघि नै निर्माण भई अहिले २२० केभीमा सञ्चालनमा छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबरमा ४००÷२२० केभी सबस्टेसन निर्माण भएपछि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच विद्युत्् आदानप्रदान गर्न सकिने छ, यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत्् व्यापार थप सहज बन्ने छ।’

त्यस्तै चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुने उनले बताए। साथै दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी भारतबाट पिक समयमा दैनिक २२० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ। अन्य विन्दुको तुलनामा मुजफ्फपुरबाट आयात हुने विद्युत््को मूल्य सस्तो छ। ढल्केबरमा २२०÷१३२ केभी सबस्टेसन पनि सञ्चालित छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीले शनिबार सबस्टेसन निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न निर्देशन दिएका छन्। घिसिङले यो सबस्टेसन सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले कुनै पनि बहानामा निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।  
सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी एबिबीले ठेक्का सम्झौतामा निर्धारित समय अर्थात ३१ डिसेम्बर २०१९ भित्र सबस्टेसन काम सकी चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबस्टेसनको इन्जिनियरिङको ९५ प्रतिशत, उपकरण उत्पादन तथा आपूर्तिको ६० प्रतिशत र जडान तथा सिभिल कार्यको प्रगति ४० प्रतिशत छ। प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो।
सप्तरीमा वनको अवरोध अझै हटेन डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा करिब साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय महŒवको हेटौडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अझै खुल्न सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन अनुमति दिइसकेको छ तर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रमुख (डिएफओ) धिरेन्द्र प्रताव सिंहले विभिन्न बहना बनाउँदै नियोजित रुपमा रुख कटानका लागि आदेश नदिँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेस गरेको २० दिनभन्दा बढी भयो तर डिएफओले अझैसम्म रुख कटानको आदेश नदिँदा काम रोकिएको छ, विना कारण डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय महŒवको आयोजनाको काम रोक्ने डिएफओलाई नत सरुवा गरिन्छ न कारबाही नै,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘डिएफओ आगामी असार १८ असारमा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् भन्ने सुनेका छौं त्यसभन्दा अगाडि रुख कटानको आदेश दिन्छन् जस्तो देखिँदैन।’

रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटक–पटक गरेकोे ताकेतालाई डिएफओले अस्विकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको १३ वटा टावर निर्माण नै रोकिएको हो। यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएन भने चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने घिसिङको भनाइ छ।

हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनअन्तर्गत कुल सात सय ९२ टावरमध्ये सप्तरीमा एक सय ४२ वटा पर्छन्। त्यसमध्ये एक सय १७ टावरको जग हालिएको छ। बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छन्। तत्काल कटान सुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नुपर्ने हुन्छ भने बर्खा लागेपछि रुख काट्न नपाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुने छ। नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार पयिोजनाअन्तर्गतको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो।  आयोजनाले निर्माण गर्नुपर्ने सात सय ९२ टारमध्ये पाँच सय ७६ को जग हालिएको छ भने पाँच सय १२ खडा गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०२० को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७६ ०४:२५ सोमबार