काठमाडौं - केही महिनाअघि १९ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अपचलन गर्ने एक सय ३४ व्यापारिक फर्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको थप तथ्य फेला पारेको छ।

विभागको अनुसन्धानमा ८० वटा नक्कली कम्पनी खडा गरेर नक्कली बिल बिक्री गरी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व अपचलन गरेको फेला परेको हो। मुलुकको राजस्वको प्रमुख स्रोत भ्याटमा भइरहेको अवैध कारोबारले राजस्व प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार पछिल्लो चरणको अनुसन्धानमा मजदुर अथवा कुनै सामान्य व्यक्तिका नाममा कम्पनी खडा गरेर करिब सात अर्ब रुपैयाँका नक्कली बिल बिक्री गरेको भेटिएको छ। ‘सात अर्बको बिल बिक्री गर्दा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको छ,’ मैनालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यस्तो भेटिएको हो। यो जालो फैलिने र रकम पनि अझ बढ्ने अनुमान गरेका छौं।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सारेपछि चुस्त बनेको विभागले केही महिनाअघि राजस्व छली गर्ने एक सय ३४ व्यापारिक फर्म तथा कम्पनीविरुद्ध पौने १९ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। नक्कली बिल बनाएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा ८० फर्मले बेचेका बिल पाँच सय फर्म तथा कम्पनीले खरिद गरेका छन्। बिल खरिद गर्नेमा विभिन्न कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था रहेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ।
नक्कली बिलबाट कारोबार गर्नेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आय कर छलेका छन्। गैरकानुनी बाटोबाट तथा न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएका सामान खरिदबिक्रीमा पनि यस्तो बिल प्रयोग भएको छ। नक्कली बिल बनाएर बेच्नेले बिल बिक्री गरेबापत रकम लिन्छन्।

मजदुर अथवा कुनै सामान्य अशिक्षित व्यक्तिका नाममा कम्पनी खडा गरेर करिब सात अर्ब रुपैयाँका नक्कली बिल बिक्री गरेर राजस्व छली।

मजदुरको नाममा कम्पनी खडा गरेर नक्कली बिल बनाएको मैनालीले बताए। ‘सामान्य अनपढ मान्छेलाई प्रलोभन देखाएर नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता गरेको पाइयो,’ मैनालीले भने, ‘यो ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ।’
कम्पनी दर्ता गरे पनि प्रेसमा बिल छापेर बिक्री गर्ने कारोबारबारेमा कर कार्यालयलाई जानकारी नदिई छली गर्ने गिरोह नै सक्रिय भएको विभागले जनाएको छ। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएकाले अब केही समयमा मुद्दा दायर गर्ने मैनालीले बताए। ‘विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं,’ उनले भने, ‘केही समयमा मुद्दा दायर गरेपछि सम्पूर्ण घटना सार्वजनिक गर्छौं।’

विभागले मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने गरेको छ। नक्कली बिल बनाएर बिक्री गर्ने गिरोहमा कोको संलग्न छन्, कसले बिल प्रयोग गरेको छ भन्ने विषय विभागले गोप्य राखेको छ। अहिले बिल बिक्री गर्ने र प्रयोग गर्नेको बारेमा सार्वजनिक गर्दा मुद्दा कमजोर बनाउन लबिङ गर्ने भएकाले गोप्य राख्नुपरेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
यति ठूलो संख्यामा नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको घटना पहिलो पटक भेटिएको मैनालीले बताए। ‘यति ठूला नक्कली बिल कारोबार अहिलेसम्म भेटिएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसमा सफलता प्राप्त गरेपछि आगामी दिनमा राजस्व छली न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

विभागका अनुसार यसअघि आयकर छली गर्ने, नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाई सामान आयात गरेर बिक्री गर्ने, अवैध हुन्डी कारोबार गर्ने, विदेशी विनिमय अपचलन गरेका एक सय ३४ कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
विभागले राजस्व चुहावट, चोरी पैठारी, विदेशी मुद्रा तथा हुन्डी कसुरमा कुल १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले राजस्व चुहावटका ७७ र मुद्रा अपचलन तथा हुन्डी कारोबारका ५७ कसुरमा मुद्दा चलाइसकेको छ। ती मुद्दामा बिगो जरिवानासहित तीन सय १५ जना प्रत्येकलाई तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। विभागले राजस्व चुहावटका ७७ कसुरमा दुई सय १७ जनाविरुद्ध १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा ५७ वटा मुद्दामा संलग्न ९८ जनालाई पाँच अर्ब ११ करोड बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

भन्सारमा चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिल र झुटा कागजातका आधारमा राजस्व छल्दै आएको पाइएको छ। अधिकांश मुद्दा राजस्व छली र भन्सार चुहावटका छन्। करोडौं रुपैयाँ कारोबार गर्नेले पनि आम्दानी लुकाएर आयकर नतिरेको सूचनाका आधारमा समेत विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको छ। शंका लागेका फर्ममाथि विभागले सूक्ष्म ढंगले निगरानी गरी छानबिन गर्छ। नक्कली राजस्व स्टिकर प्रयोग गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ। कतिपय मुद्दामा व्यापारिक फर्ममात्र नभएर सरकारी कर्मचारी पनि मुछिएका छन्।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ००:५६ शुक्रबार