काठमाडौं - वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र यसले बजेटको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत वृृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुग्ने दाबी गरेका छन्। आगामी वर्षको बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्तालगायतमा रकम विनियोजन गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडालाई वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ।

नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहीबार त्यसबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न वृद्धि गरिएको दाबी गरे। संविधानमा राखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासजस्ता शीर्षकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै सांसदलाई चार करोड रुपैयाँबाट बढाएर ६ करोड पु¥याएका खतिवडाले त्यसलाई जनमतको प्रतिवम्बका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार सांसदलाई सीधै ६ करोड रुपैयाँ दिने नभई योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्र दिइएको हो। ‘हामी जुन राजनीतिक प्रणालीमा छौं। सांसदहरूको भूमिका पनि विकास निर्माणसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई विकासमा नजिक बनाउन यो कार्यक्रम राखिएको हो। सांसदलाई पैसा बाँड्न होइन।’ यस्ता योजना दुरूपयोग हुन नदिन सबै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मौलिक हक कार्यान्यनका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष शिक्षामा १६ र स्वास्थ्यमा २२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको उनले बताए। ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, आवास, महिला र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित तथा आर्थिक वृद्धिदरका लागि कृषि, सिँचाइ, सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिइएको छ,’ उनले भने। पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले बजेटको लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धिदर (८.५ प्रतिशत) हासिल गर्न सहज हुने खतिवडाले बताए।

सरकारले अघि सारेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाले देशको मुहार फेर्ने उनको दाबी छ। खतिवडाले आउँदो वर्षका लागि बजेटमा सडक, रेल, पुल र जलमार्गमा एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। पुँजीगत खर्च गर्ने संयन्त्रका लागि भने उनले संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे एक महिना बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण अर्को वर्ष पनि बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेमा धेरैको आशंका छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षका लागि बजेटमा ३० प्रतिशतले पुँजीगत बजेट वृद्धि गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजितमध्ये निकै थोरै पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेका कारण ३० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको आउँदो वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने केही अर्थविद बताउँछन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षका लागि ३० प्रतिशतले पुँजीगत बजेट वृद्धि गरेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते बजेट ल्याइए पनि भदौ–असोजदेखि काम सुरु गर्ने र पुस, माघमा ठेक्का लगाउने क्रम अझै कायम हुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिए। उनले भने, ‘त्यसैले सरकार कार्यसम्पादन करारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छ।’ उनले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयनमा आउन सक्ने संकेत गरे। केही वर्षअघि नै ठूला आयोजनामा करार कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत उच्च आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पूरा नहुँदा त्यस्तो लक्ष्यमा कमी आएको उनले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।‘चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको जग खन्ने काम गरिएकाले धेरैलाई उँधोतिर गएको जस्तो लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब जग खनिएको स्थानमा घर निर्माण हुँदै छ। कतिपयलाई १८० डिग्रीको कोणमा घुमेको जस्तो लागेको हुन सक्छ।’

उनले मुलुकलाई औद्योगीकरण गर्न स्वदेशी उद्योगमाथि संरक्षणकारी नीति लिइएको बताए। बजेटमार्फत केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेका खतिवडाले यसको प्रत्यक्ष फाइदा स्वदेशी उद्योगलाई पुग्ने धारणा राखे। ‘केही वस्तुमा भन्सार दर बढाइएको छ भने केहीमा अन्तःशुल्कबाट पनि कडाइ गरिएको छ,’ उनले प्रष्ट पारे, ‘हामी विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर हुँदैछौं। स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन र मुलुकमा औद्योगीकरणको विकास गर्न यस्तो नीति लिइएको हो।’

आयात हुनेमध्ये केही तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर राख्दा उपभोक्तालाई मार नपर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि कायमै रहने खतिवडाको तर्क छ। ‘प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार दुवै हेर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई एक तहको मात्रै अन्तर राखिएको हो,’ उनले प्रष्ट पारे। अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातमा आधारित राजस्व संरचनालाई उत्पादनमा आधारित बनाउने योजना बढाएको बताए। अबको एक–दुई वर्षमा दुई नम्बर, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरणको काम सम्पन्न हुने उनको दाबी छ। उनका अनुसार ती प्रदेश पूर्ण रूपमा उज्यालो भइसकेपछि अन्य प्रदेशमा त्यस्तै कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। आउँदो आर्थिक वर्ष मूल्य वृद्धिलाई ६ प्रतिशतमै रोक्ने उनको प्रक्षेपण छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ००:५० शुक्रबार