काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबैलाई खुसी पार्ने किसिमले बनाउँदा स्रोतमा उच्च चाप परेको छ।

वितरणमुखी बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराबाट गत वर्ष बाहिर निस्केका अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष राजनीतिक दबाब सामु निरीह बनेपछि बजेटको स्रोतमा उच्च चाप पर्न गएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्को संयुक्त सदनमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्।

बजेटले कर्मचारी, व्यापारी, कमाउने वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, किसान, निरपेक्ष गरिबीमा रहेका नागरिक, बालबालिकालगायत सबै वर्ग र तहलाई खुसी बनाउन पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ। यही कारण स्रोतमा चाप परेको हो। १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदा न्यून स्रोतमात्र ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो लगभग एक तिहाइ हो।

खतिवडाले चालु बजेटमा ३४ प्रतिशत राजस्व असुलीको उच्च लक्ष्य राखेका छन्। अहिलेसम्म राजस्व असुली २२ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। उनले आगामी वर्षमा करिब ३० प्रतिशत वृद्धिदर राखेका छन्। यो असुली हुन नसक्ने लक्ष्य हो। बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनिएको छ। यस्तै बजेटले आन्तरिक ऋण पनि सीमाभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो मानिँदैन। तर नयाँ बजेटले करिब ६ प्रतिशत (१ खर्ब ९५ अर्ब ) ऋण उठाउने भनेको छ।

-राजस्व असुली लक्ष्य महत्वाकांक्षी
-आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि
-वैदेशिक ऋण पनि उच्च

बजेट वितरणमुखी र सबैलाई खुसी पार्ने बनाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋणमा मात्र होइन वैदेशिक ऋण पनि धेरै उठाउन खोजिएको छ। यस्तो ऋण चालु आवमा २ खर्ब ५३ अर्ब उठाउने भनिएकोमा आगामी वर्ष बढाएर २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ। बजेटमा ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

‘आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर्मचारीको तलबसहित अरु क्षेत्रमा समेत रकम दिँदा करि ७५ अर्ब रुपैयाँ थप भार बोक्नुपरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यही भारको स्रोत जुटाउन राजस्व असुलीको लक्ष्य उच्च राखिएको हो।’ ती अधिकारीले स्रोत जुटाउनकै लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण दुवै केही रुपमा बढाएको जानकारी दिए।

बजेटमा चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछिको यो दोस्रो बजेट हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्र अनुसार समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ। यस्तै सर्शत अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दुवै निकायले राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान गरिएको छ भने समपूरक अनुदानबाट १० अर्ब रुपैयाँ दिइनेछ। यस्तै बजेटले विशेष प्रकृतिको काम गर्न विशेष अनुदानबापत बेग्लै १० अर्ब रुपैयाँ दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

बजेट सबैलाई खुसी बनाउने वितरणमुखी मात्र बनाइएको छैन। पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट दिएर आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास पनि गरिएको छ। सडकमा मात्र बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ। यस्तै सिँचाइ, रेल, खानेपानी, कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा पनि बजेट बढाइएको छ।

बजेटले कृषि उत्पादन बढाउन दूध, माछा मासु, ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम पनि पर्याप्त आएका छन्। यस्ता कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनमा गए आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। यो वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

बजेटले ज्येष्ठ नागरिकलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता थप गरी तीन हजार पु-याएको छ। यस्तै अशक्त, अपांग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायतलाई एक हजार रुपैयाँ बढाइएको छ।

बजेटले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायतको तलब १८ र २० प्रतिशतका दरले बढाएको छ। बजेटले पहिलोपटक दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका र मानक विकास सूचकांकमा पछि परेका तराई मधेसका साढे तीन लाख गरिब बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको छ।

लामो समयदेखि चौतर्फी विरोध भए पनि बजेटले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रकम दिन रोक्न सकेन। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा प्रतिसांसद ४ करोडका दरले दिएको रकम यो वर्ष बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ००:३५ बिहीबार