काठमाडौं - सरकारले पाँच महिनादेखि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको बाँकी सुरुङ तथा हेडवक्र्स निर्माण कार्य छुट्टाछुट्टै टेन्डर आह्वान गरेर बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीपरिषद्ले मेलम्चीको अवरुद्ध काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले आयोजनासँग समन्वय गरेर बाँकी काम अगाडि बढाइने बताए। ‘आयोजनासँग परामर्श गरेर बाँकी काम अगाडि बढाउनेछौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई आवश्यक छलफल गरेर टुंगोमा पु-याउनेछौं।’

मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २ गते साइट छाडेर हिँडेको थियो।  मेलम्ची खानेपानी बोर्डले इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँग गत माघ २४ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेसँगै मेलम्ची आयोजना अन्योलमा परेको थियो। मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले साइड छाडेर हिँडेदेखि मेलम्ची आयोजना अलपत्र परेको हो। यससँगै वर्षौंदेखि उपत्यकावासीको मेलम्ची सपना अन्योलमा परेको थियो। आयोजनाको करिब ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि बाँकी काम कहिले सम्पन्न हुने अन्योलले मेलम्ची आयोजना अस्तव्यस्त भएको हो।

मेलम्ची आयोजनाका अनुसार सात सय मिटर सुरुङको ढलान गर्न बाँकी छ।  मेलम्चीको हेडवक्र्स, भेन्टिलेटर साफ्ट, स्कोडा मेसिनलगायत प्राविधिक काम गर्न बाँकी छ। आयोजनाका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ।

गत चैत २० गते बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले मेलम्ची आयोजनालाई फास्ट ट्र्याक प्रणालीबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले फास्ट ट्र्याक प्रणालीबाट मेलम्चीको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मेलम्ची आयोजनाको काम द्रुत गतिमा भएको खण्डमा एक वर्षमा बाँकी काम सम्पन्न हुनेछ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०२:५८ शुक्रबार