काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दूतावास र अदालतबाट पनि सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख राख्न दिएको निर्देशन गैरकानुनी देखिएको छ।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले मन्त्री यादवको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको स्विकार गरे। बिहीबार संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको सो निर्देशन गैरकानुनी भएको दावी गर्दै खारेज गर्न पाउँ भनि दिएको उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहीँकतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने बताइन्। मन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् गत असार २७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदूतावासहरुमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाएका थिए। सो पत्र कानुन सम्मत नभएको दावी गर्दै खारेज गर्न समितिमा उजुरी परेको थियो। उद्योग सचिव खतिवडाले सो निर्देशन कानुन सम्मत नभएपनि सुशासन ऐन सम्मत भएको भने प्रष्ट्याइन्।
त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिए। तर मन्त्री यादवको निर्देशन पछि अदालत र राजदूताबासबाट ३/३ वटा भन्दा बढि सेयर अभिलेख नभएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भनाई छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने मन्त्री यादवको सो निर्देशन कानुन विपरित भए/नभएको सचिव खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए। समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने सेयरको सनाखत सम्बन्धि काम किन अदालत र राजदूतावासलाई पनि दिइएको भनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
कम्पनी ऐन अनुसार सेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैर कानुनी भएको दावी गर्दै उजुरी कर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सो समितिमा उजुरी दिएको हो। सो उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०९:२३ बिहीबार
