काठमाडौं - भूकम्पपछि टेकुस्थित नेसनल टे«डिङको भवन र खाली चौरमा पाल टाँगेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका दुई प्रहरी निकायलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीले बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महाशाखालाई नयाँ भवन निर्माण गरी त्यहाँबाट सार्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले जग्गा खरिद गर्न अर्थसँग दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। तर अर्थले आनाकानी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि हनुमानढोकास्थित प्रहरी परिसर र महाशाखा टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको भवनको भुइँतला र त्यसकै खाली मैदानमा पाल टाँगेर बसेका छन्। पाल टाँगेर बसेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले प्रहरीका ती दुई निकायलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। महाशाखाले पार्टी प्यालेस र परिसरले नेसनल ट्रेडिङको भुइँतला कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका छन्। यी दुवै कार्यालयका जवानको सुत्ने ब्यारेक भने पालमै छ। रातदिन ड्युटी गर्ने जवानको सुत्ने स्थान तीन वर्षदेखि पालमै सीमित हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरी जग्गा खरिद र भवन निर्माणका लागि पैसा दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापाका अनुसार काठमाडौंको रामशाहपथस्थित खाद्य अनुसन्धान विभागको ३२ रोपनी जग्गा खरिदका लागि बजेट मागेको हो। तर नयाँ अर्थसंहिता लागू भएको बहाना बनाउँदै यतिधेरै रकम दिन नसकिने भनेर अर्थ मन्त्रालय पन्छिएपछि राजधानीको सुरक्षा जिम्मा लिएका यी दुई कार्यालयका प्रहरी कर्मचारी अव्यवस्थित मात्र होइन, अमानवीय ढंगले रात बिताउन बाध्य छन्। ‘हामीले जग्गा खरिदका लागि भए पनि पैसा दिनुस्, पहिला जग्गा किन्छौं, अनि भवन निर्माणका लागि पैसा दिनुहोला भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएन,’ एसएसपी थापाले भने। उनका अनुसार प्रहरी कार्यालय अव्यवस्थित र प्रहरीको सुत्नेखाने स्थान नै पाल रहेकाले मनोबल कमजोर बन्न पुगेको छ।
‘काठमाडौं परिसर पालमै रहेको राज्यका सबै तहलाई थाहा छ। निजामती कार्यालयहरू भए उहिल्यै बनिसक्थे। प्रहरी कार्यालय जस्तो भए पनि हुन्छ, प्रहरीहरू जसरी भए पनि बस्छन् र काम गर्छन् भन्ने मानसिकताले अहिलेसम्म कार्यालय भवन छैन। प्रहरीको सुत्ने र खाने ठाउँ पाल नै छ,’ परिसर प्रमुख वसन्त लामाले भने। सुत्ने र बस्ने मात्र होइन, ट्वाइलेट र नुहाउने स्थान पनि अभाव रहेको महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले बताए। भूकम्पपछि अस्थायी बसोबासका लागि उनीहरूले मिलाए पनि भरपर्दो कार्यालय र आवासका लागि बग्गीखानास्थित नेसनल ट्रेडिङमा सर्ने पहल गरिएको थियो तर सरकारले त्यहाँ जान दिएन। त्यस बेला बग्गीखानस्थित नेसनल ट्रेडिङमा भाडाको कुरा नमिले पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय आफैंले त्यो भवन भाडामा लिएको छ।
हाल बसिररहेको टेकुस्थित भवन पनि नेशनल ट्रेडिङले आयल निगमलाई बेचेपछि निगमले सो भवन र जग्गा खाली गर्न प्रहरीलाई धेरै पटक आग्रह गरिसकेको छ। तीन वर्षअघि बनाइएका कतिपय पाल जीर्ण भएका छन्। ‘पालमाथि पाल खापेर सुत्न बाध्य छन्, अर्को उपाय नै छैन। चिसोमा शीतले कागजपत्र भिज्छन्, कहिले हावाहुरीले उडाउँछ, वर्षा लागेपछि पानीले भिजाउँछ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सिंहले भने। परिसरका अनुसार अहिले करिब एक सय २० भन्दा बढी प्रहरी जवान त्यही पालमा बस्छन् भने अन्य प्रहरी नजिकै कोठा लिएर बसेका छन्। त्यस्तै महाशाखाअन्तर्गत करिब ८० जना प्रहरी जवान पालमा बस्दै आएका छन्। ‘उनीहरूलाई निकै समस्या भएको छ, यो समस्या प्रहरीकै मात्र हो भनेर बुझिदिँदा अप्ठ्यारो भएको छ,’ परिसर प्रमुख लामाले भने।
जवानहरूलाई अहिले माइतिघरस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयपछाडिको खाद्य संस्थानको जग्गामा सार्ने कुरा लगभग पक्का भइसकेकोमा पनि अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको छ। पहिला शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सो जग्गा प्रहरीलाई दिने सहमति भएको थियो। ५० लाख रुपैयाँ आनाका दरले प्रहरीले सो जग्गा खरिद गर्ने र दुवै कार्यालय त्यहीँ राख्ने गरी सरकारले भवन बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि बजेट निकासा हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयपछाडि खाद्य संस्थानको सो जग्गामा अहिले चिनियाँहरूले खेती गर्दै आएका छन्। २७ रोपनीमा महाशाखा र परिसर मात्र होइन, शिक्षालय र रानिपोखरी प्रहरी पनि त्यहीँ सारिने सरकारी योजना थियो। रानीपोखरीनजिकै जोडिएको प्रहरी आयुक्त कार्यालय पनि महानरपालिकाले सार्न दबाब दिँदै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यी तीनवटा कार्यालय एकै स्थानमा राख्ने गरी योजना बनाउन थालेको र तत्काल काठमाडौं परिसर र महाशाखा त्यहाँ सार्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार भूकम्पमा उपत्यकासँगै देशभरका एक सय ९३ प्रहरी कार्यालयमा पूर्ण र ६ सय ९८ वटामा आंशिक क्षति पुगेको थियो।
पूर्ण क्षति भएका केही प्रहरी कार्यालय मात्र निर्माण भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पाल र अस्थायी टहरामा मात्रै ८७ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। जसअनुसार उपत्यकामा १३, पूर्व क्षेत्रमा ८, मध्यमा ५० र पश्चिममा १६ वटा प्रहरी कार्यालय अझै पाल र अस्थायी टहरामा सञ्चालित छन्। भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भई बस्नै नमिल्ने भएपछि सरकारी भवन र अयन्त्र भाडामा सञ्चालित प्रहरी कार्यालय ६५ वटा छन्। उपत्यकाका काठमाडौं परिसर, अपराध महाशाखा र एउटा प्रहरी प्रभाग पालमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसैगरी पूर्वमा १०, मध्यमा ५० र पश्चिममा चारवटा प्रहरी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छन्।गरी जग्गा खरिद र भवन निर्माणका लागि पैसा दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापाका अनुसार काठमाडौंको रामशाहपथस्थित खाद्य अनुसन्धान विभागको ३२ रोपनी जग्गा खरिदका लागि बजेट मागेको हो। तर नयाँ अर्थसंहिता लागू भएको बहाना बनाउँदै यतिधेरै रकम दिन नसकिने भनेर अर्थ मन्त्रालय पन्छिएपछि राजधानीको सुरक्षा जिम्मा लिएका यी दुई कार्यालयका प्रहरी कर्मचारी अव्यवस्थित मात्र होइन, अमानवीय ढंगले रात बिताउन बाध्य छन्। ‘हामीले जग्गा खरिदका लागि भए पनि पैसा दिनुस्, पहिला जग्गा किन्छौं अनि भवन निर्माणका लागि पैसा दिनुहोला भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएन,’ एसएसपी थापाले भने। उनका अनुसार प्रहरी कार्यालय अव्यवस्थित र प्रहरीको सुत्नेखाने स्थान नै पाल रहेकाले मनोबल कमजोर बन्न पुगेको छ।
‘काठमाडौं परिसर पालमै रहेको राज्यका सबै तहलाई थाहा छ। निजामती कार्यालयहरू भए उहिल्यै बनिसक्थे। प्रहरी कार्यालय जस्तो भए पनि हुन्छ, प्रहरीहरू जसरी भए पनि बस्छन् र काम गर्छन् भन्ने मानसिकताले अहिलेसम्म कार्यालय भवन छैन। प्रहरीको सुत्ने र खाने ठाउँ पाल नै छ,’ परिसर प्रमुख वसन्त लामाले भने। सुत्ने र बस्ने मात्र होइन, ट्वाइलेट र नुहाउने स्थान पनि अभाव रहेको महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले बताए।
भूकम्पपछि अस्थायी बसोबासका लागि उनीहरूले मिलाए पनि भरपर्दो कार्यालय र आवासका लागि बग्गीखानास्थित नेसनल ट्रेडिङमा सर्ने पहल गरिएको थियो तर सरकारले त्यहाँ जान दिएन। त्यस बेला बग्गीखानस्थित नेसनल ट्रेडिङमा भाडाको कुरा नमिले पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय आफैंले त्यो भवन भाडामा लिएको छ। हाल बसिररहेको टेकुस्थित भवन पनि नेशनल ट्रेडिङले आयल निगमलाई बेचेपछि निगमले सो भवन र जग्गा खाली गर्न प्रहरीलाई धेरै पटक आग्रह गरिसकेको छ। तीन वर्षअघि बनाइएका कतिपय पाल जीर्ण भएका छन्।
काठमाडौंको प्रहरी परिसर पालमै रहेको राज्यका सबै तहलाई थाहा छ। निजामती कार्यालय भए उहिल्यै बनिसक्थे। प्रहरी कार्यालय जस्तो भए पनि हुन्छ, प्रहरी जसरी भए पनि बस्छन् र काम गर्छन् भन्ने मानसिकताले अहिलेसम्म कार्यालय भवन छैन। प्रहरीको सुत्ने र खाने ठाउँ पालमा नै छ।
‘पालमाथि पाल खापेर सुत्न बाध्य छन्, अर्को उपाय नै छैन। चिसोमा शीतले कागजपत्र भिज्छन्, कहिले हावाहुरीले उडाउँछ, वर्षा लागेपछि पानीले भिजाउँछ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सिंहले भने। परिसरका अनुसार अहिले करिब एक सय २० भन्दा बढी प्रहरी जवान त्यही पालमा बस्छन् भने अन्य प्रहरी नजिकै कोठा लिएर बसेका छन्। त्यस्तै महाशाखाअन्तर्गत करिब ८० जना प्रहरी जवान पालमा बस्दै आएका छन्। ‘उनीहरूलाई निकै समस्या भएको छ, यो समस्या प्रहरीकै मात्र हो भनेर बुझिदिँदा अप्ठ्यारो भएको छ,’ परिसर प्रमुख लामाले भने।
जवानहरूलाई अहिले माइतिघरस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयपछाडिको खाद्य संस्थानको जग्गामा सार्ने कुरा लगभग पक्का भइसकेकोमा पनि अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको छ। पहिला शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सो जग्गा प्रहरीलाई दिने सहमति भएको थियो। ५० लाख रुपैयाँ आनाका दरले प्रहरीले सो जग्गा खरिद गर्ने र दुवै कार्यालय त्यहीँ राख्ने गरी सरकारले भवन बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि बजेट निकासा हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयपछाडि खाद्य संस्थानको सो जग्गामा अहिले चिनियाँहरूले खेती गर्दै आएका छन्। २७ रोपनीमा महाशाखा र परिसर मात्र होइन, शिक्षालय र रानिपोखरी प्रहरी पनि त्यहीँ सारिने सरकारी योजना थियो। रानीपोखरीनजिकै जोडिएको प्रहरी आयुक्त कार्यालय पनि महानरपालिकाले सार्न दबाब दिँदै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यी तीनवटा कार्यालय एकै स्थानमा राख्ने गरी योजना बनाउन थालेको र तत्काल काठमाडौं परिसर र महाशाखा त्यहाँ सार्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार भूकम्पमा उपत्यकासँगै देशभरका एक सय ९३ प्रहरी कार्यालयमा पूर्ण र ६ सय ९८ वटामा आंशिक क्षति पुगेको थियो।
पूर्ण क्षति भएका केही प्रहरी कार्यालय मात्र निर्माण भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पाल र अस्थायी टहरामा मात्रै ८७ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। जसअनुसार उपत्यकामा १३, पूर्व क्षेत्रमा ८, मध्यमा ५० र पश्चिममा १६ वटा प्रहरी कार्यालय अझै पाल र अस्थायी टहरामा सञ्चालित छन्। भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भई बस्नै नमिल्ने भएपछि सरकारी भवन र अयन्त्र भाडामा सञ्चालित प्रहरी कार्यालय ६५ वटा छन्। उपत्यकाका काठमाडौं परिसर, अपराध महाशाखा र एउटा प्रहरी प्रभाग पालमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसैगरी पूर्वमा १०, मध्यमा ५० र पश्चिममा चारवटा प्रहरी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छन्।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०२:३३ सोमबार
