काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ७–८ प्रतिशतभित्र रहने बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धि, राजस्वमा भएको वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक भएकाले लक्षित आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेका हो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट घटाए पनि बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहज हुने बताएका छन्। वृद्धिदर कति हुन्छ दोस्रो चौमासको समीक्षापछि मात्र थाहा हुने भए पनि सात प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षासम्म ३५ प्रतिशत खर्च बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि यस अवधिसम्म २८.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘हामी खर्च बढाउने प्रयासमा छौं।’ कम खर्च भयो। यद्यपि गत आर्थिक वर्षभन्दा भने खर्च बढेको छ। कतिपय आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको छ। त्यसलाई भुक्तानी गरेपछि खर्चको अंक बढ्छ। अब राम्रो काम गर्ने मन्त्रालयलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। खर्चलाई मितव्यति र पारदर्शी बनाउन वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाउन लागेको समेत उनले बताए।
सरकारले खर्च बढाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास निर्माणसम्बन्धी क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई निश्चित रकमको सीमा तोकी सोभन्दा बढी लागतका ठूला र मध्यमखालका आयोजनहरूको सर्भे÷डिजाइन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। परियोजनाहरू नयाँ प्रोजेक्ट बैंकबाट प्राथमिकीकरण गरी आयोजना छनोट गर्ने र त्यसपछि मात्रै आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारको प्राथमिकता
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको प्राथमिकताको क्षेत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका तर, भुक्तानी नदिइएका क्षेत्रहरूको भुक्तानी दिने, खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाबाट बढी खर्च हुने क्षेत्र तथा परियोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने योजना छ।
वैदेशिक सहायताको आयोजनाको खर्चको शोधभर्ना नियमित गर्ने भएको छ। भूकम्पपछिको निर्माण र सहायता समयमै सञ्चालन गर्ने, यो वर्षको बजेटको खर्चका आधारमा अर्को वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक बनाई त्यसैका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री खविडाले बताए।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ १४:२१ मंगलबार
