धनगढी – चुनावताका स्थानीय तहका सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारको मुख्य ऐजेन्डा मध्येमा छाडाचौपाया व्यवस्थापन गर्ने पनि थियो। धेरैजसो स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न दशौं लाख विनियोजनसमेत गरेका छन्।
केही स्थानीय तहले तारबारसहितको गौशला बनाई छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने प्रयास थाले। तर तारबारभित्र राखेका गाई, गोरु रोगले, खाना नपाएर मर्ने तथा चराउन गाएका बेला भागेर जाने गर्दा स्थानीय तहलाई यो समस्या टाउको दुःखाइ बनेको छ। समस्या र टाउको दुःखाइको विषय बनेका छाडा चौपाया राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने भन्दै विज्ञले सोअनुसारको योजना बनाउन सुझाएका छन्।
‘समस्या देखिरहेका छाडा गाईहरु ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छन्, तर यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन,’ नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘गाईको सबै कुरा बिक्री हुन्छ, गाईको गहुत (पिसाब) दूधभन्दा पनि महंगोमा बिक्री हुने गरेको छ।’ पन्तजलीको सिसीमा प्याक गरेको गहुत किनेर धेरैले खाने गरेको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै पुजापाठ गर्न गाईको गोबर पनि महंगोमा बिक्री हुन्छ भने मल पनि बिक्री हुन्छ। गाईको पिसाबमा फस्फोरस, क्याल्सियम र पोटासियम पाइने उनी बताउँछन्। ‘गाईको पिसाबमा १८ प्रकारको सुक्ष्म पोषण पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पिसाब र गोबर बेचेर मात्र धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ।’ सरकारले योजना बनाएर ठूलाठूला गाई फर्म सञ्चालन गरेमा यी सबै गाई व्यवस्थापनका साथै रोजगारी र आम्दानीको स्रोत हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
ब्राजिलमा एकै किसानले एक लाख २० हजार गाई पालेको उनले बताए। सरकारले सुरुमा आफैं नमुना फार्म सञ्चालन गरेर यी गाईलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने गरी पालन गरेमा किसान पनि अग्रसर हुने विज्ञहरु बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रबहादुर प्रधान पनि छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी आम्दानीको गतिलो स्रोत बनाउन सकिने स्वीकार गर्छन्।
‘छाडा चौपाया संकलन गरी सरकारले कुनै संस्था वा समूहलाई पाल्न दिएर त्यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। गाईको पिसाब मात्रै संकलन गरी बेच्न सके पनि आम्दानी गर्न सकिने उनले बताए। ‘हामी पतञ्जलीबाट गाईको पिसाब किनेर प्रयोग गर्छौ, तर यहीँको स्थानीय गाईको पिसाब त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संकलन गरी प्रशोधन गरेर बेचे पनि आम्दानी गतिलै हुन्छ।’
गाई बाँचुन्जेल दूध र पिसाब बेचिने तथा मरेपछि छाला र हड्डी पनि बेच्न सकिने भएकाले यसलाई हामीले गतिलो आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘हामीले गाईको महŒव बुझ्न नसक्दा नै छाडा चौपाया समस्याका रुपमा देखिएको हो,’ यसलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक तरिकाले गाईपालन गर्न सके मात्रै गतिलो आम्दानीको स्रोत बन्ने उनको भनाइ छ।
किसानले गाईगोरु छाडा छाड्नुको कारण पत्ता लगाई उनीहरुलाई गाईपालनमा अनुदान दिने तथा नयाँ नीति बनाई हौसला दिने खालका कार्यक्रम ल्याएर आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने उनले बताए। कृषि मन्त्रालय आफैंमा कमजोर मन्त्रालय भएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ, वनलगायत मन्त्रालयले पनि पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय जरुरी छ।’
आफूहरुसँग भिजन भए पनि अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नछुट्याइदिने र वनले गाई चरिचरनका लागि होस् या गोठ निर्माणका लागि होस् बाधा अड्चन गरिदिँदा छाडा चौपाया व्यवस्थित गर्न मुस्किल पर्ने उनी बताउँछन्। ‘सबै मन्त्रालयको समन्वय भएमात्रै छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी एक्लैले मात्रै गरेर केही हुँदैन।’
भेटेरेनरी अस्पतालका डाक्टर पानसिंह ठगुन्नाले छाडा चौपाया सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको बताउँदै भने, ‘उचित व्यवस्थापनका लागि किसानलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’ किसानलाई उचित राहत तथा आयआर्जनका कार्यक्रममार्फत गाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए।
‘गाई पाल्न चाहने किसानलाई सरकारी अनुदान दिनुका साथै अन्य कृषि सम्बन्धी अनुदानमा सहुलियत दिन सके केही हदसम्म छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा किसान मात्रै नभई स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मले उचित नीति बनाई सहयोग गर्नुपर्छ।’
छाडा चौपाया व्यवस्थापन र पशु अधिकारका क्षेत्रका क्रियाशील रहेकी स्नेहा श्रेष्ठले राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजना बनाएर सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘छाडा चौपाया जथाभावी मरिरहेका छन्, यसले अन्य वन्यजन्तुलाई पनि ठूलो असर परिरहेको छ, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सरकारी नीति जरुरी छ।’
एनिमल नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरि जोशीले सबै स्थानीय तहसँग छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि प्रसस्त बजेट भए पनि त्यसलाई सही सदूपयोग गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले एउटा वृहत खालको योजना बनाएर सबै स्थानीय तहको बजेटको सुदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’
आफूहरु पनि पशु चौपायाका क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले एउटा वृहत योजना बनाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको छाडा चौपाया समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ लाग्ने उनले बताए। ‘हामी चाँडै योजना बनाएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा हामी पनि यहाँका छाडा चौपायाको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्नेछौं।’
घोडाघोडी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर बुढाले छाडा चौपायाले किसान समस्यामा परेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहसँग छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि प्रसस्त बजेट छ, तर आवश्यक नीति तथा योजना नहुँदा समस्या भएको हो।’ उनले घोडाघोडी नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि काम थाले पनि त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही गाई मरेको बताए।
‘मिडियामा आएजस्तो सयौं गाई त मरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, खोरेत र खान नपाएर केही गाई भने मरेकै हुन्।’ स्थानीय तहले मात्रै गाई व्यवस्थापनका लागि भनेजस्तो राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। ‘स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, तर त्यसका लागि कुनै निकाय वा संघसस्थाले जिम्मा लिए सहयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
घोडाघोडी नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ लठुवा गाउँको सिस्नेघारी, वडा नम्बर ४ को च्युरेपानी र वडा नम्बर ९ को कालिभावरमा तीनवटा गौशाला निर्माण गरेर गत भदौदेखि छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरेको थियो। सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही छाडा चौपाया मरे भने केही भागेर पुनः किसानको बालीनाली नष्ट गर्ने गरेका छन्। नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि भनेर निर्माण गरेका तीनवटा गौशालामा केही दिनअघि खोरेत र चिसोसँगै आहारा नहुँदा करिब ७० गाई मरेका थिए।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०१:१९ मंगलबार