काठमाडौं - महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ। सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फस्र्योटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवको पुस मसान्तसम्म जम्मा १२.३९ प्रतिशतमात्र फस्र्योट गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बिहीबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्। महालेखापरीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको थियो। आव ०७२÷७३ को खर्चमा औंल्याइएको उक्त बेरुजु फस्र्योट गर्न महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी त्यसमा गम्भीर भएको देखिँदैन।

भौतिक पूर्वाधारमा जस्तै शिक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बेरुजु फस्र्योट पनि निराशाजनक देखिन्छ। लेखासमितिबाट प्राप्त विवरण अनुसार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कुल २६ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ प्रतिशतमात्र फस्र्योट गरिएको छ। सोही अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत, संघीय मामिलाले २० प्रतिशत, रक्षा १४.०४ प्रतिशत, कृषिले सात प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेका छन्। 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका कतिपय विभाग तथा कार्यालयका बेरुजु फस्र्योटमा समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। कार्यालय प्रदेश मातहत गइसकेपछि केन्द्रबाट निर्देशन दिन नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ। ‘प्रदेशमा गइसकेका कार्यालयलाई हामीले बेरुजु फस्र्योटमा निर्देशन दिन मिल्दैन,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म बेरुजु रकम मन्त्रालयमै एकमुष्ठ देखिने समस्या छ। बेरुजु फस्र्योटका लागि पनि अब प्रदेशबाटै जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

पुस मसान्तसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३२ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाँच प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ११ प्रतिशत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय २७.६५ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ११ प्रतिशत, संघीय संसद् सचिवालय १६ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले सात प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको लेखासमितिद्वारा उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख छ। 

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोक सेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायत केही निकायले बेरुजु फस्र्योटमा सकरात्मक प्रगति गरेका छन्। प्राप्त विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र लोक सेवा आयोगले समान ८० प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत तथा अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेका छन्। साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी बेरुजु रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, एक अर्ब ३२ करोड बेरुजु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय, ५० करोड ९५ लाख बेरुजु रहेको निर्वाचन आयोग लगायतले बेरुजु फस्र्योटमा हासिल गरेको प्रगति विवरण खुलाइएको छैन। ती निकायको पनि स्थिति सन्तोषजनक नरहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

लेखा समितिले बिहीबार सबै मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बेरुजु फस्र्योटको स्थितिबारे जानकारी लिएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बेरुजु फस्र्योट कमजोर देखिएको भन्दै तत्काल सुधारका लागि कदम चाल्न सुझाव दिएका थिए। समितिले बेरुजु कम हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ध्यान दिन तथा बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धमा विगतमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी दुई महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, बेरुजु नआउनेगरी कारोबार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा भूमिका खेल्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सरुवा, पदस्थापन तथा अन्य वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्ने गरी मापदण्ड बनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

महालेखापरीक्षकले गत वर्ष चैतमा सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको कुल बेरुजु रकम पाँच अर्ब आठ करोड रुपैयाँ देखाएको थियो। जुन रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढी थियो। सरकारी कार्यालयतर्फ १० वटा मन्त्रालयको बेरुजुले मात्र कुल बेरुजु रकमको ८३.५८ प्रतिशत ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, अर्थलगायत मन्त्रालयको बेरुजु वर्षेनी ठूलो मात्रामा बढ्दै गएको औंल्याइएको छ। बेरुजु फस्र्योटमा पनि यी नै मन्त्रालयको अवस्था कमजोर देखिएको हो।

राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बर्सेनि बेरुजु बढ्ने गरेको छ। सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। 

महालेखापरीक्षकले हरेक वर्ष बेरुजु दर बढ्दै जाँदा बाहिर नराम्रो सन्देश गएकोप्रति सरकारी निकायका अधिकारीलाई सचेत गराउँदै आएको छ। ‘गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु बढी देखिन्छ। समग्र सरकारी निकायहरुको नियमन गर्ने निकायमै बेरुजु देखिनु राम्रो होइन,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। आर्थिक वर्षको सुरुबाटै सबै जिम्मेवार भएर लागे बेरुजु न्यून हुने उनको भनाइ छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरै रकम बेरुजु देखिनुमा वर्षको अन्त्यमा हुने जथाभाबी खर्च एउटा प्रमुख कारण हो। सरकारी कार्यालयहरुले वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी गर्ने खर्चले नै बढी बेरुजु रकम देखिने गरेको छ। कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत रकम अन्तिम महिना असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ०५:३७ आइतबार