विराटनगर – प्रदेशस्तरीय भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्न पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। बुधबार भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वका उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले प्रदेश स्तरमा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे। सानातिना काम गर्न पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश कार्यालय जरुरी रहेको उनको धारणा छ। बोहोराले हालसम्म पनि भन्सार पुरानै पद्धतिमा चलिरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार अन्य देशमा कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुने भए पनि नेपालमा डाटाबेसका आधारमा मूल्यांकन हुने गरेको बताए। ‘अझै पनि डाटाबेसलाई आधार मानेर पुरानै पद्धतिबाट भन्सार चलिरहेको छ,’ बोहोराले भने। उनले भन्सारमै मूल्यांकन र भौतिक परीक्षण पनि गरिसकेपछि भन्सार जा“चपास परीक्षणको आवश्यकता पनि नभएको बताए। उनले भन्सार जाँचपास परीक्षणको अवधि चार वर्ष राख्दा पनि समस्या भएको बताए। भन्सार जा“चपास परीक्षणको अवधि एक वर्षमा झार्न बोहोराले माग पनि गरे। ‘आयात गरेको चार वर्षपछिसम्म पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन,’ उनले भने।
उद्योगी देवकीनन्दन अग्रवालले देश संघीयतामा गए पनि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय बिकेन्द्रित नहुँदा थोरै रकम तिर्न पनि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे। अग्रवालले भने, ‘साता–तिना कामका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ।’ प्रदेश स्तरमै जा“चपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गरिए काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनी बताउ“छन्। अग्रवालले सामान आयात हुँदा भन्सार कार्यालयले प्रज्ञापनपत्रलाई सूक्ष्म रुपमा जा“च गर्छ। यतिमात्रै हैन आयात भएको वस्तुको भौतिक परीक्षण पनि गर्छ। तर, पछि विभिन्न त्रुटि देखाएर आयातकर्तालाई दण्ड र जरिवाना गर्ने गरिएको छ।
प्रज्ञापनपत्र र भौतिक रुपमा आयातीत समानको परीक्षणकै क्रममा जरिवाना लाग्ने जानकारी गराएपछि आउने झन्झटबाट उद्योगी, व्यवसायीले मुक्ति पाउने भएकाले तत्काल जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन अग्रवालले आग्रह गरे। भन्सार एजेन्ट संघका उपाध्यक्ष किशोर शाहीले भन्सार जा“चपास परीक्षणको अवधि धेरै भएकाले अवधि घटाउन आग्रह गरे। ‘जा“चपास परीक्षणको अवधि चार वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झार्नु उपयुक्त हुन्छ,’ शाहीले भने। शाहीका अनुसार एउटा एजेन्टले हजारौं फर्म भरेका हुन्छन्। आयात–निर्यातकर्ताले सामान बेचेर नाफा बुक गरिसकेका हुन्छन्। ‘कतिपय त विदेशमा पनि पुगेका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सामान कहा“बाट ल्याउने ? आयातकर्ता कहा“ गएर खोज्ने,’ शाहीले भने।
भन्सार जा“चपास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख किशोर जोशीले पूर्वका उद्योगी, व्यवसायीले गुनासो गरेजस्तो समस्या नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार भन्सार जा“चपास परीक्षणको अवधि चार वर्ष भए पनि चार वर्ष पुराना फाइल खोल्ने नगरिएको स्पष्ट पारे। ‘धेरै वर्ष पुराना कुरा निकाल्नु व्यावहारिक नभएकाले खोल्ने गरिएको छैन,’ उनले भने।
कैफियत भेटिएका व्यक्तिलाई तत्कालै खबर गरे पनि भन्सार जा“चपास परीक्षण कार्यालयलाई अटेर गरी सम्पर्कमा नआएका फर्मको मात्रै कारोबार रोकेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको उनले स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेलगायतले प्रदेशमा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्न र चारवर्षे प्रावधान घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०१:१७ बिहीबार