काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिको मंगलबार दिउँसो २ बजेदेखि राति १० बजेसम्म बसेको बैठकले विमान खरिदमा झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। ‘जहाज खरिदमा मनोमानी भएको, संसद् र समितिमा झूटो बोलेको तथा कानुनी प्रक्रिया गलत भन्दाभन्दै पनि भुक्तानी गरेकाले खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ’, बैठकपछि उपसमितिका एक सदस्यले भने।
जहाज खरिदमा संलग्न अन्य सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि मन्त्रीहरुबारे भने निर्णय भएको थिएन। घोटालामा मन्त्रीहरूको पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर उपसमितिको छ। मन्त्रीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने वा नगर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मतभेद रहेकाले उपसमिति बैठक लम्बिएको थियो।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुधबार समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ। वाइड बडी खरिदमा वर्तमान मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाही संलग्न छन्।
पूर्वमन्त्री शाहीको पालामा खरिद प्रक्रियाको थालनी तथा बैना भएको थियो। अर्का पूर्वमन्त्री देवको पालामा पहिलो किस्ता र हालका मन्त्री अधिकारीको पालामा दुई किस्ता रकम पठाएपछि दुइटा वाइड बडी जहाज गत असार र साउनमा नेपाल ल्याइएको थियो।
दुईटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले १५ दिन अनुसन्धान गरी तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि महालेखा परीक्षकले ६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०१:३३ बुधबार
