काठमाडौं - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग परामर्श लिएर रकम भुक्तानी गरेको बताए पनि महालेखा कार्यालयले मन्त्री अधिकारीले परामर्श नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

जहाज खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगत बनेको उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले महालेखासँग परामर्श लिएर वाइड बडीको बाँकी किस्ता भुक्तानी गरेको बताएका थिए। बैठकमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘जहाज खरिद कानुनविपरीत भएको भनेर महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि थप रकम भुक्तानी गर्दा महालेखासँग परामर्श लिएको छु।’ तर, बुधबार सोही उपसमितिको बैकठमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले दाबी गरे, ‘मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयमा बोलाएर वा कार्यालयमा गएर कतै पनि वाइड बडी जहाजको थप किस्ता भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने भनेर सल्लाह लिनुभएको छैन।’ शर्माले बैठकमा वाइड बडी खरिदको भुक्तानी दिने विषयमा आफूसँग सोध्नुपर्ने कारण पनि नभएको बताए। ‘यो कानुनी प्रक्रिया पनि होइन। उहाँलाई राय दिने जिम्मेवारी मेरो होइन,’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने।

शर्माको भनाइलाई आधार मान्दा मंगलबार मन्त्री अधिकारीले महालेखासँग परामर्श गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गरेको भन्ने भन्ने मन्त्री अधिकारीको दाबी झुटो हुन्छ। बैठकमा मन्त्री अधिकारीले महालेखासँग मौखिक छलफल गरेकाले त्यसको प्रमाण आफूसँग नभएको बताएका थिए। महालेखापरीक्षक शर्माले मौखिक रुपमा पनि मन्त्री अधिकारीसँग छलफल नभएको दाबी गरेका छन्। शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यो बीचमा पटक–पटक भेट भएको छ। तर, जहाजको रकम भुक्तानीबारे शब्दै उच्चरण भएको छैन।’

महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको ठहर गरिएको छ। त्यस बेला वाइड बडी जहाज खरिद गर्न वायुसेवा निगमले प्रक्रिया टुंग्याएर आठ अर्ब रुपैयाँ सम्बद्ध कम्पनीलाई पठाइसकेको थियो। २४ अर्बमा खरिद गर्न गरिएका ती दुई जहाजको बाँकी किस्ता अधिकारी पर्यटनमन्त्री बनेर आएपछि भुक्तानी भएको हो। तीनपटक गरेर २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि पहिलो वाइड बडी गत असार र दोस्रो साउनमा नेपाल आइपुगेका थिए।

जहाज आएसँगै खरिदमा अनियमितताको चर्चा चलेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर छानबिन गरिरहेका छन्। सोही क्रममा मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा सहभागी सांसदले अनियमिता भएको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे छानबिन थाल्नुपर्नेमा किन थप रकम भुक्तानी गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

मन्त्री अधिकारीले महालेखासँग छलफल गरेरै भुक्तानी गरेको बताएका थिए। ‘मन्त्री अधिकारी र महालेखाको कुरा बाझिन आयो,’ उपसमिति सदस्य चन्दा चौधरीले भनिन्, ‘मन्त्रीसँग प्रमाण नभएकाले महालेखाको कुरालाई आधार मान्दा झुट बोलेको प्रस्ट हुन्छ।’ मन्त्रीले बोलेको झुट ठहरिएमा झनै आशंका उब्जिने उनको भनाइ छ। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्ले मन्त्रीले खरिद नियामवलीसम्बन्धी राय सार्वजनिक खरिद कार्यालय र आर्थिक कार्यविधिबारे अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुपर्नेमा महालेखासँग मागेकै भए पनि त्यो कानुनसम्मत नहुने बताए।

उल्टै मन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षकसँग राय मागेको बताएको र त्यो राय पनि नमागिएको पाइएपछि झनै प्रश्न गर्ने ठाउँ उब्जिएको समितिका सांसद्ले निष्कर्ष निकालेका छन्। उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसी मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यसरी झुट बोल्दै हिँड्नु एकदमै गलत हुने बताउँछन्। ‘अनियमितता भएको त स्पष्ट छँदैछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रीले किन यसरी बोल्ने, फेर्ने र झुट बोल्ने गरिरहेका छन् ? यसले त झन् प्रश्न उब्जाउने ठाउँ दिएको छ।’ मन्त्रीले झुट बोलेको प्रस्ट भएकाले अब थप मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण नसोध्ने उनले बताए। नागरिकले यो विषयमा थप बुझ्न खोज्दा मन्त्री अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। बारम्बार फोन गर्दा मन्त्री व्यस्त भएकाले कुरा गर्न नमिल्ने बताइयो।

उपसमितिले यसअघि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। अब प्रतिवेदन बनाउन लागेको केसीले बताए। कुन–कुन ठाउँमा अनियमितता भयो भन्ने विषय भने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ। उपसमितिले धमाधम प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेको छ। काँग्रेस सांसद् केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले १५ गतेभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको खण्डमा समितिले दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०१:३१ बिहीबार