अर्थ

वाइड बडी खरिदमा मन्त्री अधिकारीको जवाफः महालेखालाई सोधेरै भुक्तानी दिइएको हो

काठमाडाैं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अबको दुई वर्षभित्रमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई साझेदारको व्यवस्थासहित सबैले आशा जगाउने गरी ठीक बाटोमा हिँडाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति मातहतको उपसमितिको मंगलवारको बैठकमा वाइड बडी खरिदका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै महालेखा परीक्षकसँगको मौखिक परामर्शपछि विकल्प नभएका कारण विमान खरिदका लागि थप निकासा दिन अनुमति दिएको बताए। मन्त्री अधिकारीले भने, “जहाँ गल्ती भएको छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यसमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ।” 

मन्त्री अधिकारीले भने, “हावामा उड्ने र वास्तविकतालाई कुल्चेर कुद्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, समितिले दिने निर्देशनलाई गम्भीरताका साथ लिएर अघि बढ्न मन्त्रालय तत्पर छ।” जहाज बिग्रेको अवस्थामा बाहेक निगमका उडान ठीक समयमा हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउँदै उनले निःशुल्क रुपमा निगम कसैलाई पनि उपलब्ध नहुने व्यवस्थालाई कडाइ गरिएकाले एक वर्षभित्रमा आम्दानी र खर्चको सन्तुलन हुने दाबी गरे। 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले निगमलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सकेसम्म सुधारका कार्यक्रमसहित रणनीतिक साझेदारको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। 

सो अवसरमा निगम मातहतका विभिन्न विभागका प्रमुखले वाइड बडी जहाज खरीदमा अनियमित र घोटला नभएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए। यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले हालसम्म भएका विभिन्न अनुसन्धानले विमान खरीदमा घोटला सङ्केत गरेको बताउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जहाज खरीद प्रक्रिया सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत रहेको किटान गरेपछि थप निकासा किन भयो भनी जिज्ञासा राखेका थिए। 

उनीहरुले पहिले खरीद गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको वजनभन्दा कम तौल र क्षमताको जहाज खरीद गरिएको तथा सिधै कम्पनीबाट खरीद नगरी एक हजार घण्टा उडान भरेको विमान किन खरीद गरिएको भनी प्रश्न गरेका थिए।

राजनकुमार केसी संयोजक रहेकाे उक्त उपसमितिले वाइड बडी विमान खरीदका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नका बारेमा छानबिन गरिरहेको छ। रासस

प्रकाशित: १० पुस २०७५ १२:२४ मंगलबार

वाइड_बडी_खरिद रवीन्द्र_अधिकारी महालेखा_परीक्षक