काठमाडौं/सिन्धुपाल्चोक - काम नसकी भाग्न खोजेको आरोपमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत ठेकेदार कम्पनीको साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टिनयानो क्रोजोसहित आठ ८ कर्मचारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै सरकारले ठेकेदार कम्पनीको अढाइ अर्ब धरौटी रोक्का राख्ने चेतावनी दिएको छ।

आयोजनाको जिम्मा लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी द रेभेनाका साइट कार्यालय प्रमुखसहित क्रिसमसको अवसर पारेर भाग्न खोजेको भन्दै महानगरीय प्रहरी दरबारमार्ग वृत्तको सहयोगमा ती कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई राहदानी बरामद गरिएको हो। त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकमा रहेको अढाइ अर्ब धरौटी रोक्का राख्ने चेतावनी दिएको हो। नियन्त्रणमा लिएका कर्मचारी मुक्त भएका छन्।

खानेपानी मन्त्रालयको आग्रहपछि ती कर्मचारीलाई ठमेलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई मन्त्रालयमा बुझाएको महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डिएसपी दानबहाादुर मल्लले बताए। उनका अनुसार पक्राउ परेका सबैलाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको र मन्त्रालयले राहदानी जफत गरेको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काममा नफर्किए बैंकमा भएको धरौटी रोक्का राख्ने चेतावनी दिएको हो।

केही समयदेखि आयोजनाको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दा कर्मचारी भाग्ने क्रम सुरु भएको बताइएको छ। सुरुङ नबनाउने नियतसाथ भाग्न खोजेको शंकामा सरकारले आइतबार ठेकेदार कम्पनी सिएमसी द रेभेनाका साइट कार्यालय प्रमुख क्रुजोसहित आठ अधिकारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएको थियो। सरकार र सिएमसीबीच लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति विवाद चल्दै आएको छ। राहदानी जफत प्रकरणपछि यो विवाद अझ उत्कर्षमा पुगेको हो। उनीहरू साइटबाट दुई दिनअघि नै काम बन्द गरेर क्रिसमस मनाउने भन्दै हिँडेका थिए।

क्रोजोले कम्पनी डुबेपछि देश फर्किन खोजेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन्। उनीहरु सबै केही दिनदेखि आयोजनाको काम छाडेर काठमाडौंमा बस्दै आएको सूचना प्रहरीलाई गराइएको थियो। सोही कम्पनीका एक व्यक्ति केही दिनअघि इटाली जान खोज्दा उनको कागजात नमिलेका कारण अध्यागमन विभागले फिर्ता गरेको थियो। उनकै सूचनाका आधारमा खानेपानी मन्त्रालयले उनीहरूलाई निगरानीमा राख्न प्रहरीलाई अनुरोध गरेको थियो। आठै कर्मचारीले राहदानी तयार गर्नुका साथै हवाई टिकटसमेत काटिसकेका थिए। उनीहरूको आइतबार रातिको फ्लाइट थियो। राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरू रोकिएका छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार र इटालियन ठेकेदार कम्पनीबीचको लामो विवाद सतहमा आएको छ। यो प्रकरणले मेलम्ची आयोजना चाँडै सकिनुको सट्टा अझै लम्बिने खतरा बढाएको छ।
मेलम्ची आयोजनाकै आग्रहमा महानगरीय अपराध महाशाखाले ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीको राहदानी जफत गरेको स्रोतले बतायो। प्रमुख क्रुजोसहित २९ कर्मचारी साइट छोडेर दुई दिनअघि काठमाडौं हिँडेका थिए। उनीहरुले साइट छाडे पनि सुरुङको काम भने रोकिएको थिएन। राहदानी प्रकरणपछि सोमबारदेखि सुरुङको सबै काम ठप्प छन्। ‘पहिलो सिफ्टको काम भइरहेका बेला नगर्नु भनेपछि रोक्यौं,’ एक कामदारले भने। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका मानव स्रोत अधिकृतले अर्को निर्णय नभएसम्म काम नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीको राहदानी नियन्त्रण प्रकरणबारे मेलम्ची आयोजना मौन छ। आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तको मोबाइल सोमबार दिनभर ‘अफ’ थियो। कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले फोन उठाएका छैनन्। उपकार्यकारी निर्देशकलगायत अन्य अधिकारी यस विषयमा आफूहरुलाई बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिए।
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका बेला काम हुन नसकेको भन्दै आयोजनासँग ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग्दै आएको थियो। आयोजनाले नसुनेपछि क्षतिपूर्ति विवाद बढ्दै गयो। क्षतिपूर्तिकै बहानामा सिएमसीले काममा जाँगर लगाउन छोडेको थियो। कामै रोक्ने जस्ता चेतावनी ठेकेदारले दिन थालेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले डिस्प्युट बोर्ड (विवाद समाधान समिति) गठन गरेको थियो।

सरकार, आयोजना र ठेकेदारका प्रतिनिधि सम्मिलित बोर्डले एक महिनाअघि सिएससीलाई मर्का परेको ठहर गर्दै मागदाबी गरेको रकममध्ये ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सुझाएको थियो। ‘डिसेम्बर १४ भित्र उक्त क्षतिपूर्ति नदिए ठकेदारले काम रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘उक्त अवधिभित्र नदिएपछि काम रोकेका हुन्।’

आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार डिस्प्युट बोर्डले ठहर गरेको क्षतिपूर्ति रकममा ठेकेदार कम्पनी असन्तुष्ट भएपछि काम अघि बढाउन राजी भएको थियो। ‘अन्तिम चरणमा पुगेको सुरुङ सम्पन्न गराउन ठेकेदारलाई फकाएर काममा लगाउनुपर्नेमा सरकारले नै ठेकेदारलाई धम्क्याउनु र विभिन्न शंका गर्नु राम्रो होइन,’ ती अधिकारीले भने।

®सरकारले ठेकेदारलाई काम सक्न दिएको समयसीमा सकिन ४६ दिन बाँकी छ। यो प्रकरणले समयसीमा गुज्रिने संकेत गरेको छ। ‘राहदानी नियन्त्रण प्रकरणलाई ठेकेदारले कुन रूपमा लिन्छ, सुरुङ निर्माण त्यसैमा भरपर्छ,’ ती अधिकारीले भने। पछिल्लो समय काममा आलटाल गर्नुको मुख्य कारण क्षतिपूर्ति रहेको उनको दाबी छ।

मेलम्ची पानी केही महिनामै राजधानी पुगे पनि ठेकेदारको काम अझै एक वर्ष सकिँदैन। मुहानमा इन्टेकको काम हुनै बाँकी छ। यो काम सक्न एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल काम साढे २६ किमि सुरुङ गत चैत २७ गते ‘ब्र्र्रेक थ्रु’ (छेडिएको) भएको थियो।

सुरुङबाट पानी पठाउन धेरै काम बाँकी छन्। अझै झन्डै एक किमि सुरुङ ‘फाइलन फिनिसिङ’ हुन बाँकी छ। त्यस्तै एक किमि जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुँइ ढलान) बाँकी छ। यसबाहेक सुरुङमा तीनवटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नुपर्नेछ। यो काम सुरु नै हुन सकेको छैन। सुरुङका तीनवटा अडिटमार्ग टाल्नुपर्नेछ। सुरुङमा झन्डै ३६ वटा गेट जडान गुर्नपर्नेछ।

पटकपटक भाखा सरेपछि आयोजनाका अधिकारीले पछिल्लो समय मेलम्ची पानी काठमाडौं पुग्ने मिति तोक्न छाडेका छन्। सुरुङ ब्रेक थ्रु भएपछि तीन महिनामा फाइनल फिनिसिङ सकिने अनुमान आयोजनाको थियो। गत साउनमै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल पुग्ने ठानिएको थियो। यो पूरा नभएपछि केही सयम राखेर आयोजनाले गएको दसैं उपहारमा राजधानीवासीलाई मेलम्ची पानी खुवाउने बाचा गरेको थियो। बाचा पूरा गर्न नसकेको सरकारले पटकपटक भाखा सार्नुमा क्षतिपूर्ति विवाद मुख्य कारण रहेको आयोजनाका अधिकारी स्वीकार्छन्।

प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०१:११ मंगलबार