काठमाडौं - उद्योग, प्रतिष्ठानका स्थायी कर्मचारी र रोजगारदाताले मासिक १०/१० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले दिए।
नेपालमा पहिलोपटक सुरु गर्न लागिएको यस कार्यक्रममा पहिलो चरणमा दर्ता भएका उद्योग, कलकारखानासहित सबै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक समेटिनेछन्। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले औषधिउपचार, दुर्घटना बिमा, मातृ स्वास्थ्यदेखि पेन्सनसम्मका सुविधा प्राप्त गर्ने दाहालले बताए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दर्तावाला उद्योग, कलकारखानासहित सबै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक समेटिनेछन्। कार्यक्रमअन्तर्गत खडा गरिने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट मासिक ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिनेछ।
कार्यक्रमको उद्घाटन आगामी ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने जानकारी शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनेले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन्। यी लाभ लिन श्रमिक र रोजगारदाता कोषमा सहभागी हुनुपर्नेछ। कोषको खातामा रकम जम्मा भइसकेपछि श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सुविधाको दायित्व कोषमा सर्नेछ। रोजगारदाताले श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। श्रमिकलाई काम गर्ने बेला आइलाग्ने सबै जोखिमको क्षतिपूर्ति कोषको रकमबाट गरिनेछ।
सचिव दाहालले कोषमा सहभागी गराउन रोजगारदाताको सूचीकरण सुरु भइसकेको बताए। मंसिर ६ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताका लागि खुला गरिएको सूचीकरण हुने मिति प्रदेशअनुसार फरकफरक तोकिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशमा पर्ने उपत्यकाबाहिरका रोजगारदातालाई मंसिर १५ देखि, प्रदेश १ का रोजगारदातालाई पुस १ देखि, २ नम्बर प्रदेशका रोजगारदाताई पुस १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका रोजगारदातालाई माघ १ र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदातालाई माघ १५ गतेदेखि उक्त योजनामा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। औपचारिक रूपमा दर्ता भएका सबै उद्योग, प्रतिष्ठान यस कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने दाहालले बताए। रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नुपर्नेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न सरकारले २०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएको थियो। केही समयअघि सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि पास भएपछि यो कार्यक्रम अघि बढाउन थालिएको हो। लामो समयदेखि माग हुँदै आएको यो कार्यक्रम सुरु हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व चल्दै आएको छ। जसले गर्दा औद्योगिक उत्पादनमा समस्या देखापरेको छ।
कोषबाट सञ्चालन हुने योजनामा समावेश औषधिउपचार र स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न योगदान गरेको ६ महिना पुग्नुपर्नेछ। मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत लाभ लिन योगदान गरेको १८ महिना पुग्नुुपर्नेछ। रोजगारजन्य दुर्घटनामा परेको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषबाट प्राप्त हुनेछ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले प्राकृतिक विपत्ति र सडक दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएमा भने कोषको सुविधा प्राप्त नहुने बताए। त्यस्तो अवस्थामा सडक दुर्घटना बिमा या अन्य कुनै जोखिम न्यूनीकरण लागू हुन्छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा सोही समयमा कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रित परिवारले प्राप्त गर्नेछन्। कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेको १५ वर्ष पुगेपछि श्रमिक पेन्सनमा बस्न सक्ने व्यवस्था पनि यो योजनामा छ। ‘कुन जोखिममा कस्तो सुविधा पाउने भन्नेबारे सबै कार्यविधिमा प्रस्ट गरिएको छ,’ सचिव दाहालले भने, ‘कार्यक्रम सुरुवातसँगै कार्यविधि पनि सार्वजनिक गर्छौं।’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई मात्र नभई सरकारी कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्दै लैजाने योजना छ।
कार्यक्रम लागू भएपछि हरेक श्रमिकको वर्षमा करिब ५० हजार रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। सरकारले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय रुपैयाँ तोकेको छ। जसको ३१ प्रतिशतले बचत गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ४ हजार २ सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुन्छ।
पत्रकारको सुविधा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७५ ०१:५८ शनिबार