पोखरा – ‘म अचम्मित छु, के अब सास फेरेको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हो ?’ नेपालका संरक्षण क्षेत्रमा घुम्न जाँदा तिर्नुपर्ने अनुमति शुल्क वृद्धिबारे जानकारी पाएपछि अमेरिकी नागरिक फिल हलब्रोकले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको गुनासोको यो अंश मात्र हो।

फिल वर्षमा झन्डै तीन महिना नेपाल बस्छन् । नेपालको हरेकपटकको बसाइमा आफू मर्कामा परेको उनको गुनासो छ । नेपाल घुम्न जाँदा हवाई टिकटदेखि सबै चिज महंगो रहेको उनको गुनासो छ । फिलको गुनासो केही दिनअघि सरकारले वृद्धि गरेको अन्नपूर्णलगायत संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न जाँदा तिर्नुपर्ने अनुमति शुल्क वृद्धिसँग सम्बन्धित थियो।

सरकारले पर्यटकीय सिजनको मध्यसमय पारेर संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश अनुमति शुल्क वृद्धि गरेको छ । शुल्क वृद्धि विदेशीका लागि मात्र नभई पहिलोपटक स्वदेशी पर्यटकलाई पनि लागू गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्क वृद्धि गरेको जनाएको छ । सरकारले प्रवेश अनुमति शुल्क वृद्धि गर्दा पर्यटन आगमनमै असर पर्न सक्ने व्यवसायीको चिन्ता छ भने हरेक ठाउँमा सरकारले पैसा लिने गरेको भन्ने विदेशीको गुनासो छ।

संरक्षित क्षेत्रको प्रवेश अनुमति शुल्क बढेको जानकारी पाएपछि पर्यटन व्यवसायीसहित विदेशी पर्यटक रुष्ट बनेका छन् । नेपालको पदयात्रामा हरेक ठाउँमा शुल्क लाग्ने भन्दै विदेशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गरेका छन् । ‘नेपालको हरेक क्षेत्रमा शुल्क लाग्छ । अब सास फेरेको पनि ‘बिल’ तिर्न बाँकी छ,’ फिलले भनेका छन्, ‘सरकारले पर्यटक नेपालमा बस्न नपाउँदै शुल्क उठाउन थाल्छ । हरेक ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यो राम्रो होइन।’

संरक्षक क्षेत्रको प्रवेश अनुमति शुल्क बढेको जानकारी पाएपछि पर्यटन व्यवसायीसहित विदेशी पर्यटकसमेत रुष्ट बनेका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र घुम्न जाँदा नेपाली र विदेशीका लागि शुल्क तोकेको हो । सरकारी सूचनाअनुुसार अब स्वदेशीले पनि पदयात्रा अनुमतिको शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पदयात्रामा जाने विदेशीले भने बढेको शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

एक्यापका अनुसार पदयात्रामा जाँदा अब नेपाली नागरिकले प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एक हजार र अन्य मुलुकका विदेशीले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसअघि नेपाली पदयात्रीलाई शुल्क थिएन । त्यस्तै सार्क सदस्यले प्रतिव्यक्ति दुई सय र अन्य मुलुकका पर्यटकले दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो । पदयात्रामा जाँदा एक्यापको अनुमति शुल्क बाहेक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत पनि विदेशीले पैसा तिर्नुपर्छ । टिम्सबापत समूह (साथमा नेपाली गाइड अनिवार्य)मा जानेले प्रतिव्यक्ति एक हजार र व्यक्तिगत जाँदा दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

एक्यापकी पर्यटन अधिकृत रश्मी आचार्यले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा झन्डै दुई दशकदेखि शुल्क नबढेको अवस्थामा अहिलेको वृद्धिदर बढी नभएको बताइन् । ‘पहिला शुल्कबाहेक कर अतिरिक्त तिर्नुपर्दथ्यो । अहिले कर पनि त्यसैमा थपिएको छ, त्यसैले अहिलेको वृद्धिलाई धेरै मान्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले निर्णय गरेर शुल्क बढाएपछि हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।’ सार्क मुलुकका पर्यटकको शुल्क पनि लामो समयदेखि नबढेको अवस्थामा अहिले वृद्धि गरेको उनले बताइन् । ‘सार्क सदस्यका लागि निकै नै कम शुल्क थियो । यो पटक केही बढेको हो,’ उनले भनिन्।

आचार्यका अनुसार नेपालीका लागि पनि अब पदयात्रा शुल्क लाग्नेछ । तर, स्थानीयलाई भने यो शुल्क नलाग्ने उनले बताइन् । नेपालीसँग कसरी शुल्क उठाउने भन्ने चुनौती रहेको उनले बताइन् ।  ‘नेपालीसँग शुल्क उठाउने नियम लागू गर्न एक्यापलाई पनि गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘एक सय रुपैयाँ धेरै त होइन । पदयात्रामा जाँदा एक सय रुपैयाँ मात्र तिर्ने हो । तर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ।’

कुनै पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाँदा नेपाली पर्यटकले पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको निर्णयले उतिसारो असर नपार्ने उनले बताइन् । ‘नेपालीसँग कुन आधारमा शुल्क लिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भनिन् । केही दिन ‘ग्याप’ राखेर सूचना आएको भए लागू गर्न सहज हुनेमा सरकारले एक्कासी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताइन् । दसैं बिदा सुरु हुने मुखैमा पारेर सरकारले शुल्क वृद्धिको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

व्यवसायीले भने सरकारको यो निर्णय नमान्ने बताएका छन् । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिरहँदा पूर्वाधारमा ध्यान नदिइ शुल्क मात्र उठाउनु नाजायज भएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘सरकारले अवाञ्छित र गैरपर्यटनमैत्री व्यावहार प्रदर्शन गरेको छ । यसले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छ,’ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष हरि भुजेलले भने, ‘नेपालको पदयात्रामा फेक रेस्क्यूको गुनासो फैलिएका बेला फेरि शुल्क बढाएको छ । यसले पर्यटनमा पटक्कै राम्रो गर्दैन । हामीले जानाजान ठगेको जस्तो विदेशीले अनुभव गरेका छन् ।’ नेपाली पदयात्रीसँग शुल्क असुल्ने प्रावधान झनै अव्यवहारिक रहेको उनले बताए।

व्यवसायीले पदयात्रामा जाने विदेशीको प्याकेज ५–६ महिना अगाडि नै बुकिङ गर्ने भएकोले रातारात शुल्क बढाउनु अन्यायपूर्ण रहेको पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का महासचिव दिल गौतमले बताए । ‘आफ्नै मुलुकमा घुम्न जाँदा पनि नेपालीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम सरकारले ल्याएको छ,’ गौतमले भने, ‘यो झनै अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । हामीले यो शुल्कमा पूर्नबिचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । नेपालीले तिर्नुपर्ने शुल्क कुनै हालतमा लागू गर्नु हुँदैन।’

सरकारले अनेक निहुँमा पर्यटकसँग शुल्क असुल्ने, तर पूर्वाधारमा पटक्कै खर्च नगर्ने भएकाले शुल्क बढाउन नहुने उनले बताए । ‘पदमार्गको अवस्थामा सुधार गर्ने हो भने शुल्क बढाउन मिल्छ । अहिलेकै अवस्थामा यो उपयुक्त छैन,’ उनले भने, ‘यसका विरुद्ध व्यवासायी लाग्नेछन् ।’ सरकारले विकासका पूर्वाधार नबनाई शुल्क मात्र असुल्नेतर्फ ध्यान दिएको उनले बताए।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०७:०७ बुधबार