चितवन – खैरहनी नगरपालिका–६ का कुखुरापालक किसान धिरज श्रेष्ठले आठ हजार कुखुरा पालेका थिए । उनको फार्मबाट करिब डेढ किलोमिटर टाढा खैरहनी–९, सुर्तनीमा राजन चौधरी र अर्का किसान लक्ष्मण चौधरीले पालेको लेयर्स कुखुरामा बर्ड फ्लूको भाइरस भेटियो । बर्ड फ्लूको पुष्टि हुनुअघि नै कुखुरा मरेर दुवै किसानको खोर रित्तो भएको थियो । बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएसँगै सुर्तनी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो।
अन्य स्थानमा संक्रमण हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै वरिपरिको स्थानका कुखुरा, हाँस, अण्डा नष्ट गरियो । धिरज श्रेष्ठको फार्म पनि संक्रमण क्षेत्रभित्र परेको थियो । खोरका कुखुरामा कुनै रोग र लक्षण नदेखिए पनि संक्रमित क्षेत्रभित्र परेका कारण उनको खोरको सबै कुखुरा नष्ट गरियो । अण्डा दिन थालेका सात हजार पाँच सय ५० कुखुरा नष्ट गरिएको उनले बताए।
वैशाख ३१ गते बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएको रिपोर्ट आएपछि जेठ ३ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयबाट संक्रमित क्षेत्रमा कुखुरा नष्ट गर्न आदेश दिइएको थियो । निर्णयपछि जेठ ६ गतेसम्म तीन दिन लगाएर संक्रमित क्षेत्रमा अण्डा, कुखुरा र हाँस नष्ट गरिएको थियो । पाँच वर्ष दुवैमा काम गरेर फर्किएपछि श्रेष्ठले आठ वर्षअघिबाट कुखुरापालन गर्न थालेका थिए।
‘कुखुरा पाल्न थालेको आठ वर्षमा यसरी क्षति बेहोर्नुपरेको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही घटनाले आम्दानी लिने बेलामा खोर बर्ड फ्लूको संक्रमित क्षेत्रमा परेपछि नष्ट गरिएको कुखुराको उनले राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । खैरहनी–६ कै सुशिल रिजालको पनि बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रमा परेका कारण फार्मका कुखुरा नष्ट गरिएका थिए।
रिजालको खोरमा रहेका चार हजार पाँच सय ५० कुखुरा नष्ट गरिएको थियो । कुखुरा नष्ट गरेयता उनको खोर खाली छ । बर्ड फ्लूको संक्रमण देखा पर्दा उनले खोरमा पाँच हजार कुखुरा राखेका थिए । उनले १० वर्षदेखि कुखुरापालन गर्दै आएका छन् । खोरमा भएका कुखुरा नष्ट गरिएपछि लगानी नउठेका कारण कुखुरा राख्न नसकेको उनले बताए। ‘कुखुरा नष्ट गरिएको क्षतिपूर्तिका लागि राहत रकम पाइन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाएको छैन।’
राहत रकम पाए चल्ला राख्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । धिरजले भने तीन साताअघि खोरमा चल्ला राखेका छन् । एक पटक रोगका कारण विपद् परे पनि वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेसालाई निरन्तरता दिने उनले सुनाए । बिउ नै मासिँदा किसानलाई व्यवसाय फेरि सुरु गर्न अफ्ठ्यारो हुने नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट बताउँछन् । पाउनुपर्ने राहत रकम समयमा नै नआउँदा राहतको महत्व नै नहुने उनले बताए । कार्यालयको नाम फेरियो भन्दैमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई व्यवसायमा टिकाइराख्न चाँडै राहत दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘माथिबाट ढिलाइ भएको भन्ने परम्परा तलका कार्यालयले हटाउनुपर्छ।’
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय खारेजीमा परेका कारण समयमा नै राहत रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको कार्यालयका प्रमुख डा. तेजनारायण खरेल बताउँछन् । संक्रमित क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू मुक्त घोषणा गर्न ४५ दिन लाग्ने भएकाले त्यसपछि राहत रकमको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राहतको रकम आए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यालय खारेजीमा परेकाले राहत रकम वितरण गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘अन्तिम समयमा आएको रकम निकासा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘खारेजीमा परेको कार्यालयको नाममा आएको राहत प्रस्तावित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रमा ल्याउन सकिएको छैन ।’ राहत रकम राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका नाममा पठाउन पत्राचार गरे पनि काम नभएको डा. खरेल बताउँछन् । राहत रकम आउनासाथ किसानलाई दिने योजना रहेपछि रकम आईपुग्ने समय एकिन नभएको उनले बताए । दुई व्यावसायिक किसानसँगै अरु केही किसानले घरमा पालेका कुखुरा, हाँस पनि नष्ट गरिएको छ । व्यवसायिक किसानले नष्ट गरिएको कुखुराको प्रति कुखुरा पाँच सय रुपैयाँ राहत पाउने उनले जानकारी दिए।
अण्डा उत्पादक संघको सहयोग
बर्ड फ्लू संकटग्रस्त क्षेत्रको ‘डिर्माकेसन’मा परेर खोर खाली भएका किसानलाई नेपाल अण्डा उत्पादक संघले राहत दिएको छ । संघले मंगलबार धिरज श्रेष्ठलाई दुई लाख र सुशिल रिजाललाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिएको हो । बर्ड फ्लू पीडित किसानलाई बीउ पुँजीका रुपमा संस्थागत राहत सहयोग गरिएको संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए।
संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने समयमा पनि व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरी विभेदपूर्ण तरिकाबाट ‘डिर्माकेसन’ गरिएको उनले बताए । व्यवसायीले नष्ट गर्न आउने प्राविधिक टोलीसँग समन्वय गर्दा व्यावसायिक फार्म नपरेको जानकारी दिएको उनी बताउँछन् । ‘एकै पटक किसानको फार्ममा पुगेपछि थाहा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘विवादित र विभेदपूर्ण निर्णयलाई सहयोग गर्याैं ।’ बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको नजिकको फार्मलाई छाडेर टाढका फार्मका निरोगी कुखुरा नष्ट गरिएको उनले बताए।
सरकारको निर्णयमा किसानले सहयोग गरेपछि राहत रकम पाउन धेरै ढिलाइ भएको उनले बताए । केन्द्रबाट आएको प्राविधिक टोलीले स्पष्ट जानकारी नदिइ कुखुरा नष्ट गर्ने काम गर्दा किसान माथि अन्याय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । किसानलाई परेको विपद्मा कार्यालयको नाम परिवर्तन भएर राहत वितरण ढिलाइले किसानलाई थप पीडित बनाएको उनले बताए । ‘विपद्मा परेर धेरै पुरानो भइसकेपछि राहतको हुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘राहत भनेको समयमा नै दिनुपर्छ।’
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०७:०४ शुक्रबार
