बनेपा - दूध उत्पादन र बजारीकरण सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई यस वर्ष पनि सरकारले सात करोड रुपैयाँ अनुदान (आउटपुट बेस्ड सब्सिडी) दिने भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले यत्ति नै रकम अनुदान दिएको थियो।

पशु सेवा विभागअन्तर्गत पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालयले दूध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई दूध उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहनका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँ थपिदिने कार्यक्रम ल्याएको हो।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तोकिएका सर्त पूरा गरेको दुई सय सहकारीलाई अनुदान पाउन योग्य संस्थाका रुपमा छनोट गरिएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नारायणबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘काभ्रे जिल्लाका १९ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आवद्ध किसानले यसपटक अनुदान पाउँदैछन् । गत वर्ष अनुदान पाउने सहकारीको संख्या १२ वटा थियो,’ उनले भने । काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये मण्डन–देउपुर, धुलिखेल, पाँचखाल र पनौती नगरपालिकामा रहेका सहकारीले मात्रै यो अनुदान पाएका छन्।

‘दूध उत्पादक कृषक सहकारीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने र सहकारीले दैनिक न्यूनतम ५ सय लिटर दूध संकलन गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यस्तै, वार्षिक लेखा परीक्षणलगायत सुशासनमा सबल हुनुपर्नेजस्ता सर्तहरु पूरा गरेका सहकारीमात्रै छनोट भएका हुन्,’ श्रेष्ठले भने।

काभ्रेका लागि ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत भइसकेको छ । जसमा मण्डन–देउपुर नगरपालिकाका १० वटा सहकारीले २६ लाख ५५ हजार, धुलिखेलका तीनवटा सहकारीले १८ लाख ८२ हजार, पाँचखालका पाँचवटा सहकारीले १० लाख ९५ हजार र पनौतीको एउटा सहकारीले १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । साबिकको रबिओपी गाविस (हाल धुलिखेल–२) को सेतीदेवी दुग्ध सहकारीले जिल्लाभरमै सबैभन्दा बढी १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पाएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यसै सहकारीले १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो।

‘बिहान र साँझ गरी दैनिक दुईपटक दूध ल्याउने किसानलाई प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले आफ्नै स्रोतले थप दिँदै आएका थियौं । अघिल्लो वर्षबाटै सरकारी अनुदान थपिएपछि उत्पादनमा मात्रै नभई दूधको गुणस्तर कायम राख्नसमेत सदस्य कृषक उत्साहित हुन थालेका छन्,’ सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चतुरभुज तिमल्सिनाले भने।

चिस्यान उपकरण पहिलेदेखि नै रहेको उक्त सहकारीले बेलुकीको दूध घरमा राख्दा गुणस्तरमा ह्रास आउने भएकाले दैनिक दुईपटक संकलन गर्दै आएको हो । ‘दैनिक चार हजार लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेको छ । सही भण्डारण र ढुवानीमा समेत गुणस्तर कायम राख्न चिलिङ भ्याट र ढुवानीका लागि स्टिल ट्यांकको व्यवस्था गर्दै आएका छौं,’ तिमल्सिनाले थपे।

काभ्रेमा यसपटक अनुदान पाउन योग्य सातवटा सहकारी संस्था थप भए पनि गत वर्ष नौ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको रोशीगाउँपालिका, मंगलटारस्थित तिमाल महाभारत सहकारीले यसपटक सम्पर्क राख्नै नआएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । काभ्रेमा जिल्लास्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एउटासहित २ सय ७२ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था क्रियाशील छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयले काभ्रेका रश्मी दुग्ध संकलन केन्द्र र सिजन दुग्ध संकलन केन्द्र तथा इन्द्रावती सहकारी र तिमाल माहाभारत बहुद्देश्यीय सहकारीलाई १० लाखका दरले अनुदान दिइसकेको छ । यस्तै, सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी र तिमाल महाभारत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई सामथ्र्य जिएमपीअन्तर्गत सहयोग गरेको छ।

काभ्रे जिल्लाभरका चार सयवटा दुग्ध संकलन केन्द्रबाट दैनिक तीन लाख लिटर अप्रशोधित दूध संकलन हुने गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ लाख २६ हजार ५ सय मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । यसरी उत्पादित दूधमध्ये ८० प्रतिशत दूध दैनिक काठमाडौं उपत्यकामा जाने गरेको छ । पछिल्लो समय काभ्रे जिल्लामै स्थापना भएका दुग्ध उद्योगहरुमै प्रशोधन भएर दूधका विभिन्न उत्पादनहरु बजारमा जाने गरेको छ।

काभ्रे जिल्लामा प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष दूध उपलब्धता ३३१.३० लिटर पुगेबापत मुलुककै पहिलो दुग्ध आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । विश्व खाद्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो उपलब्धता प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष ९१ लिटर हुनुपर्ने रहेकामा काभ्रेले करिब चार गुणा बढी उपलब्धता हासिल गरिसकेको छ।

प्रदेश ३ र चितवनलाई बढी अनुदान

पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालयले आवदेक २५ जिल्लामध्ये चितवन जिल्लालाई सबैभन्दा बढी अर्थात १ करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । त्यहाँका ५३ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आवद्ध किसानले यो अनुदान पाउने भएका हुन्।

त्यस्तै, नवलपरासी जिल्लाका १३ वटा सहकारीले दोस्रो धेरै अनुदान अर्थात १ करोड ६ लाख ४७ हजार र तेस्रो मकवानपुर जिल्लाका ३१ वटा सहकारीले ७२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका हुन् । उता, दूध उत्पादनमा अग्रणी र आत्मनिर्भर घोषित जिल्ला भए पनि काभ्रेले अनुदानको चौंथो रकममा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
‘अनुदानका लागि सहकारीले दुग्ध विकास संस्थानमै दूध बेच्नुपर्ने प्रमुख सर्त राखिएको र सुशासनमा अधिकांश सहकारी कमजोर देखिएकाले काभ्रे जिल्ला मूल्यांकनमा पछाडि परेको हुनसक्छ । काभ्रेजस्तै दूध उत्पादनमा र बजारीकरणमा अगाडि हुँदाहँुदै पनि धेरै जिल्लामा निजी डेरी उद्योगसँग कारोबार गर्ने फर्म, केन्द्र र सहकारीको गणना नहुने परिपाटीले ती उद्योगमा आवद्ध किसानलाई मर्का परेको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने।

उता, प्रदेश ६ बाहेकका सबै प्रदेशका सहकारीले अनुदान रकम पाएका छन् । प्रदेश ३ ले सबैभन्दा बढी अर्थात ३ करोड ६५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । यो रकम यसै प्रदेशअन्तर्गत ६ जिल्लाका १ सय १८ वटा दुग्ध सहकारीमा आवद्ध किसानका लागि हो । प्रदेश ४ अन्तर्गत चार जिल्लाका २७ वटा सहकारीले १ करोड ३९ लाख ७१ हजार र प्रदेश १ अन्तर्गत ७ जिल्लाका ३८ वटा सहकारीले १ करोड २ लाख २ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँदैछन्।

प्रदेश २ अन्तर्गत ३ जिल्लाका चारवटा सहकारीले ५३ लाख ८६ हजार, प्रदेश ५ अन्तर्गत ४ जिल्लाका ११ वटा सहकारीले ३३ लाख ४२ हजार र प्रदेश ७ को कञ्चनपुर जिल्लाको दुईवटा सहकारीले पाँच लाख ३३ हजार अनुदान पाउने भएको हो।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०७:०४ सोमबार