काठमाडौं - कलिङ भिसा लिएर पनि उड्न नआएपछि करिब ९ हजार नेपाली कामदार मलेसियाको कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ गतेपछि बन्द गरेको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने निश्चित नहुँदा त्यस्तो खतरा देखिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारलाई हित हुने गरी गरेको उक्त निर्णय विविध कारणले टुंगोमा पुग्न ढिलो हुँदा कलिङ भिसा पाइसकेका कामदार केही दिनमै मलेसियाको कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो।
कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको भन्दै मन्त्रालयले मलेसिया सम्बद्ध भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएससी, आइएससी र माइग्राम्स खारेज गरेपछि जेठ २ गतेयता कोही पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । सरकारको उक्त निर्णयअघि नै स्वास्थ्य परीक्षण लगायत प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ९ हजार २ सय ३७ कामदारको रोजगारदाताले कलिङ भिसा पठाइसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।
‘मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउने निर्णय गर्नुपूर्व (जेठ २ गते) नै स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई मलेसियन रोजगारदाताले कलिङ भिसा उपलब्ध गराएका हुन्,’ गुरुङले भने, ‘अब मलेसिया सरकारको नियम अनुसार भिसाका लागि भिएलएनमा राहदानी बुझाउनुपर्छ । तर, त्यो संस्था मन्त्रालयले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।’
मन्त्रालयको निर्णय अनुसार भिएलएनलगायत संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि विकल्पको रूपमा अर्को व्यवस्था हुन सकेको छैन । भिएलएनले मलेसिया जाने हरेक व्यक्तिको राहदानी संकलन गरेर काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासमा पु¥याउने र कामदारलाई फिर्ता गर्ने गर्छ । त्यो काम गरेबापत त्यो संस्थाले प्रतिव्यक्ति ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिने गथ्र्यो ।
कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदार चार महिनाभित्र मलेसिया नगएको खण्डमा त्यहाँको अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति ५ वर्षसम्म मलेसिया जान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। ‘कलिङ भिसा लिएका कामदार असोज ३ गतेदेखि मलेसियन अध्यागमनको कालोसूचीमा पर्ने खतरा देखिएपछि श्रममन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘कलिङ भिसा लिएका कामदार मलेसिया जान पाएनन् भने एकातिर कामदार पाँच वर्षसम्म मलेसिया जान पाउने छैनन् भने अर्कोतर्फ कामदार र व्यवसायीको करोडौं रकम डुब्छ ।’ उनले कामदारको प्रतिव्यक्ति २२ हजार रुपैयाँ हाराहारी खर्च मान्दा व्यवसायीको करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको दाबी गरे।
कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको भन्दै मन्त्रालयले मलेसिया सम्बद्ध चार संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि केही समययता मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी (एमओयु) को प्रयास भइरहेको छ। लामो समयदेखि श्रम समझदारी गर्न खोज्दा बेवास्ता गर्दै आएको मलेसियाले कामदार जान छाडेपछि आफैं एमओयुको मस्यौदा तयार पारी पठाएकोमा मन्त्रालयले त्यसलाई संशोधन गरी पुनः मलेसिया फिर्ता पठाइसकेको छ।
मन्त्रालय मलेसियाले पठाउने एमओयुको मस्यौदा पर्खेर बसेको छ । मलेसियाले पठाउने मस्यौदामा नेपालले चित्त बुझाएको खण्डमा दुई देशबीच श्रम समझदारी हुने बताइन्छ । दुई साताअघि नेपालले पठाएको मस्यौदाबारे अहिलेसम्म मलेसियाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन र फिर्ता पठाएको पनि छैन ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, भिएलएन, ओएससी, आइएससी तथा माइग्राम्सको नाममा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने मलेसियाको प्रस्ताव रहे पनि मन्त्रालयले खारेज गरिएका संस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, मलेसियाले भने मन्त्रालयद्वारा खारेज गरिएका संस्थाबाटै मलेसिया जाने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
त्यस्तै, मलेसियाले नेपालबाट बिटुबी (रोजगारदाता र मेनपावरसँगको साझेदारी) मा कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रालयले जिटुजी (दुई देशका सरकारी निकायको संलग्नतामा) मोडलको प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । श्रम समझदारीमा दुवै देशबीच अडान कायम भइरहँदा मलेसिया रोजगारी विवाद अझै बल्झने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । कतिपय व्यक्ति भने अक्टोबरको पहिलो सातासम्म दुई देशबीच श्रम समझदारी भएर पुनः मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने बताउँछन्।
‘युरोपबाट कामदार माग आउन छाड्यो’
यसैबीच, संघका अध्यक्ष गुरुङले कामदारको माग राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयपछि युरोपबाट माग लिन नसकेको बताएका छन्। ‘राजदूतावासबाट कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयपछि खासगरी साइप्रस, पोर्चुगल, पनामा, पोल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, रोमानिया जस्ता मुलुकबाट माग ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘ती देशबाट आउने कामदारको माग जर्मनीको बर्लिनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले गर्नुपर्दो रहेछ। व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव भइरहेको छैन।’
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले गएको वैशाख ३१ गते कामदारको माग सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, धेरैजसो मुलुकमा नेपाली नियोग नहुँदा समस्या देखिएको हो। सरकारले विश्वका १ सय १० मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जान सक्ने व्यवस्था गरे पनि २७ वटा मुलुकमा मात्र नेपाली राजदूतावास छन्। मलेसिया र खाडी पुगेका कामदार ठगीमा पर्नुको कारण नक्कली माग ल्याउने र गन्तव्यमा पुगिसकेपछि अलपत्र पर्ने क्रम बढ्दा सरकारले उक्त कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको थियो।
गुरुङ भने सरकारको उक्त निर्णयपछि दूतावासका कर्मचारीले मनलाग्दी व्यवहार गरिरहेको गुनासो गर्छन् । ‘खाडी मुलुकबाट आउने कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्दा त्यहाँका दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीले महँगा मोबाइल, ल्यापटप माग्ने गरेको साथीहरूले गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०५:४४ बिहीबार