अर्थ

केरुङ नाका नखुल्दा उपल्लो डोल्पावासीले चामल पाएनन

डोल्पा - सरकारले अनुदान रकममा उपलब्ध गराउने चामल उपल्लो डोल्पावासीले गत आर्थिक वर्षदेखी हालसम्म पाउन सकेका छैनन। माथिल्लो डोल्पामा सरकारले दिने अनुदानको चामल तिब्बत सरकारले केरुङ नाका नखोल्दा उनीहरुले चामल नपाएका हुन्। खाद्य संस्थानले अघिल्लो आर्थिक बर्ष माथिल्लो डोल्पाको लागि ४५ सय क्वीन्टल चामलको कोटा बिनियोजन गरेको भएपनि नाका सञ्चालन नभएका कारण उपल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पो बुद्द, शे-फोक्सुण्डो र छार्काताङगसोग गाउँपालिकामा अझै खाद्यान्न नपुगेको हाे।

अलिस हिमाली निर्माण सेवाले माथिल्लो डोल्पाका लागि खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा लिएको र बिभिन्न समस्या देखाउदै चामल पुर्‍याउन ढिलाई गरिरहेको डोल्पो बुद्द गाउँपालिकाका पेम्बाक्यालजन गुरुङ्गङले बताए। माथिल्लो डोल्पाका लागि ४५ सय क्वीन्टल चामल बिनियोजन गरिएपनि छार्काताङसोग गाउँपालिकाले खाद्यान्न बितरण प्रणलीका सम्बन्धमा र ढुवानी प्रकृयामा बिरोध जनाउदै नबुझ्ने बताएपछि ३ हजार क्वीन्टल चामल आफुहरुले ठेकेदार बिजय रोक्कालाई बुझाएको खाद्य संस्थान डोल्पा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद जोशीले बताए। अबको दुई चार दिन भित्र यो वर्षका लागि तिब्बतले केरुङ नाका खोल्ने भएकाले ढिलामा एक साता भित्र उपल्लोवासीले अनुदानको चामल पाउने ठेकेदार बिजय रोक्काले बताए।

उपल्लो डोल्पाकालागि खाद्यान्न र नुन बिगत केहि बर्षदेखि तातोपानी नाका हुँदै जाने गरेको भएपनि ०७२ को भुकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवाको केरुङ नाका हुँदै जाने गरेको छ। तिब्बतको मोरिम्ला नाकामा आउने अनुदानको चामल र नुन छार्काताँगसोग गाउँपालिकाका जनताहरुको लागि टाढा हुने भएपछि दुई बर्षदेखि चामल खान छाडेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन। छार्काताँगसोग गाउँपालिकाका साबिकका छार्का र मुकोट गाबिसका जनतालाई मोरिम्ला नाका जान एक साताको समय लाग्ने र सबै जान नसक्ने भएपछि दुई बर्ष देखि सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले खाद्यन्न नपाएको स्थानीयले बताएका छन।

छार्काका स्थानीय छिरिँगलुण्डुप रोकायले सरकारले जनतलाई भनेर खाद्यान्न दिने हो भने नेपालकै मार्ग अपनाएर मुस्ताङ हुदै छार्काताँगसोग सम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए। नेपालको उत्पादन चिन भएर ल्याउनु पर्ने त्यसमाथी ठेकेदारलाई पोस्नुपर्ने भएकोले आफुहरुले अनुदानको चामल पाउन ढिलाई भइरहेको उनले बताए। उपल्लो डोल्पालीको नाममा विदेशी मार्ग भएर डोल्पामा जाने चामल बिनियोजित मध्येमा आधामात्रै  पुग्ने र बाँकी ठेकेदार र कर्मचारीको मिलोमतोमा काठमाडाैंमै बिक्री हुने गरेको स्थानीयको आरोप  छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०८:४५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App