काठमाडौं - सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न करोडौं रुपैयाँ लगानीमा ठूला कोल्ड स्टोर र बजार निर्माण गर्ने भएको छ ।

स–साना कोल्ड स्टोर तथा बजारले उत्पादनको भण्डार र बिक्री–वितरण व्यवस्थित हुन नसकेपछि सरकारले ठूला कोल्ड स्टोर र बजारलाई प्राथमिकता दिएको हो ।यो वर्ष ५२ करोड लागतमा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना सफल नभए पछि चालु आव ०७५-७६ मा निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउने वातावरण मिलाउन ठूला कोल्ड स्टोर तथा बजार निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए । ‘बजार नपाएको बेला किसानले कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्छन्,’ जिसीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहित गर्न बजार र कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम ल्याएका हौं।’
उत्पादन भएका वस्तु भण्डार र बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सरकारले अनुदान दिने उनको भनाइ छ ।मन्त्रालयले कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मार्फत क्षेत्रीय तहमा ठूला बजार निर्माण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना हो । गत वर्षका अधुरा योजना पूरा गर्दै यो वर्ष नयाँ कोल्ड स्टोरका योजना अघि बढाउने सचिव जिसीले बताए।

गत वर्ष १३ जिल्लामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना भए पनि पूरा नभएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख नरहरिप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘१३ जिल्लामध्ये क्राइटेरिया पूरा नभएपछि दुई जिल्लाको मात्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो वर्ष अन्य जिल्लामा निर्माण गर्छौं ।’गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १३ जिल्लामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि नुवाकोट, बाँकेमा मात्र सम्झौता भएको छ । यो वर्ष ५२ करोड विनियोजन भएकाले विगतका दुईसहित नयाँ योजना अघि बढाउने घिमिरेले बताए।

गत वर्ष झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, काभे्र, सिन्धुली, नुवाकोट, सर्लाही, कास्की, कपिलबस्तु, बाँके, कैलाली र सिन्धुलीमा कोल्ड स्टोर बनाउने सरकारी योजना थियो । सिन्धुलीबाट आवेदन नै परेन । अन्य जिल्लाबाट ३१ आवेदन परे पनि दुई जिल्लाको मात्र स्वीकृत भयो । गत वर्ष १२ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेन । कोल्ड स्टोर निर्माणमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घिमिरेले बताए । ‘१५ सय दुई हजारदेखि ५–६ हजार मेट्रिक टनसम्मका कोल्ड स्टोर बनाउछौं,’ उनले भने । स्वीकृत भएका दुई जिल्लाका कम्पनीले तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

नयाँ र पुराना कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउँदै अघि बढाउने सरकारी नीति छ । कृषि तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत मुलुकका पाँच स्थानमा क्षेत्रगत आधारमा कृषि, पुष्प र पशु बजार निर्माण भइरहेका छन् । प्याक्टको बजार पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौंको कीर्तिपुरमा पुष्प बजार, झापाको दमक र जनकपुरमा पशु बजार, मोरङ र बुटवलमा तरकारी बजार निर्माणाधीन छन्।बुटवलको तरकारी बजार चार करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्याक्टका आयोजना प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । ‘बुटवलबोहक अन्य ठाउँका बजार निर्माणाधीन छन्,’ शर्माले भने, ‘अन्य बजारको निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न हुन्छ ।’सरकारले काठमाडौंमा मात्र नभएर क्षेत्रीय तहमा ठूला बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलसहित गाईभैंसी, बाख्राको बजार सुनिश्चित गर्न सबै क्षेत्रमा बजार निर्माण गर्न लागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा किसानले उत्पादन गरेको फलफूललाई व्यवस्थित गर्न कठिन भएपछि काठमाडौंकै कीर्तिपुर नगरपालिका—१५, चोभारमा ३७ करोड रुपैयाँको लागतमा सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक भवन निर्माणाधीन छ । आगामी वैशाख, जेठसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । कीर्तिपुरमा निर्माण हुन लागेको बजारमा फलफूल, फूलको होलसेल तथा खुद्रा व्यापारको लागि छुट्टाछुट्टै सटर हाल्ने योजना छ । त्यहाँ चिस्याउने कोठा, सूचना केन्द्र, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, कार्गो लिफ्ट, सेमिनार हल समेत हुनेछ ।
झापाको दमकमा साढे १३ करोडमा बजार निर्माण भइरहेको छ ।

जनकपुरमा नौ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन बजारको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । विराटनगरमा १७ करोडको लागतमा बजार बन्दैछ । उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्न ठूला बजार निर्माण गरिएको निर्देशक शर्माले बताए । ‘किसानको उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता जरुरी छ,’ शर्माले भने, ‘समुदायको मागलाई ध्यानमा राखेर बजारको लागि सबै सुविधा भएका अत्याधुनिक भवन निर्माण  गर्न लागेका हौं ।’ती बजारमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको भण्डारण र बिक्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।

मुलुकभरका किसान, कृषक समूह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई बजारमुखी उत्पादनमा सहभागी बनाई बजारको पहुँचमार्फत कृषि तथा पशुमा व्यावसायीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । बजार व्यवस्थित नहुँदा किसानले बिक्रीका लागि ल्याएका कृषिजन्य उत्पादन धेरै नष्ट हुने गरेको छ । व्यवस्थित बजारले त्यस्तो क्षति घटाउने अपेक्षा छ । उत्पादक, व्यापारी, प्रशोधनकर्तालाई समेटेर किसानको व्यावसायिक क्षमता बढाउनसमेत सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । बजारमा कृषि वस्तुको स्वच्छता कायम गर्ने सुविधा एवं खाद्य गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्रयोगशाला, उपकरणको पनि व्यवस्था गरिने छ । कृषि तथा पशुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिसकेकोले त्यसलाई सार्थक बनाउन बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०१:५४ बुधबार