काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुने ठगी रोक्न दिनहुँजसो कार्यक्रम भइरहेका हु्न्छन् । उच्च सरकारी अधिकारीका कुरा सुन्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका ठगी चाँडै निमिट्यान्न हुँदैछन् कि भन्ने लाग्छ पनि।
तर, पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको संख्या र पीडितले दाबी गरेको रकम हेर्दा लाग्छ– नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी धन्दा चलिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घट्दै गइरहेको बेला युवालाई ठगी गर्ने क्रम शतप्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा म्यानपावर र दलालले ठगी गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागिएका उजुरी परेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी भुसको आगोसरह फैलिरहेको पुष्टि भएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा विभागमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी भएको भन्दै ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा शतप्रतिशत ठगीको रकम बढेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरू ठान्छन् । ठगिएको भन्दै विभागमा दाबी गरिएको रकमलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समयमा देशमा सबभन्दा बढी नकारात्मक असर परेको क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीको नै हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ।
एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परे पनि विभागले पूरै वर्षभरि २० करोड रुपैयाँमात्र क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छ
‘रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटेको बेला शतप्रतिशत ठगीका घटना वृद्धि भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा म्यानपावर र दलालद्वारा कुनै न कुनै रूपमा पीडित र शोषित भएका छन् भन्ने प्रमाण हो,’ कतार जान खोज्दा म्यानपावरले ६० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताउने सर्लाहीका रामकुमार यादवले भने । विभागका परेका उजुरी केलाउँदा अधिकांशले सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको उल्लेख गरेका छन् । रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा पर्दासमेत म्यानपावरले कुनै वास्ता नगरेको पनि ठूलो संख्याका पीडितको गुनासो छ।
२० करोड मात्र क्षतिपूर्ति
एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परे पनि विभागले वर्षभरिमा २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छ । जसले गर्दा अधिकांश पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेको पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा पर्ने कामदारलाई लागतको डेढ गुनासम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारिक पक्ष हेर्दा निकै कमले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गर्छन् । विभागका अधिकारीहरू कर्मचारी अभावले सबै उजुरीको टुंगो लगाउन नसक्ने बताउने गरे पनि पीडित त्यसो ठान्दैनन् ।
म्यानपावरलाई एक लाख रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया गएका बागलुङका विष्णु कार्की विभागका कर्मचारीको ध्यान पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ भन्दा म्यानपावरसँग साँठगाँठ गरी कुरा मिलाउनेतिर बढी केन्द्रित भइरहेको आरोप लगाउँछन् । सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि कार्की एक साताअघि घर फर्केका थिए ।आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ७५ करोड ७८ लाख क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै पीडितले उजुरी दिँदा विभागले १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो।
निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन भएन
सरकारले तीन वर्षअघि खाडीका छ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि अधिकांशले सरकारले तोकेको रकम भन्दा बढी बुझाउने गरेको पाइएको छ।
खाडी मुलुक र मलेसिया पठाउने कामदारसँग म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय तत्कालीन सरकारले मात्र नभई त्यसयताका कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार रोजगारी प्राप्त गर्ने कुनै पनि युवाले रोजगारदातालाई शुल्क बुझाउन पर्दैन । तर, नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवती दलाल र म्यानपावरलाई शुल्क नबुझाएर सायदै विदेश गएका छन् । नेपाल श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र हो।
कामदारमाथि चरम शोषण हुँदासमेत अहिलेसम्म सबै रमिते बनेको भन्दै कामदारले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गरेका समस्यालाई जोड्ने हो भने अधिकांश युवा ठगिएको मान्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०२:०८ सोमबार