काठमाडौं - उपत्यकाबाहिरका महिला उद्यमीले उद्योगको विषयमा प्रस्तावपत्र लेख्ने सीप नहुँदा सम्बन्धित निकायबाट बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।
औपचारिक शिक्षाको कमी भएका कारण मोफसलका महिला उद्यमीले प्रस्तावनापत्र लेख्न नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो ।राजधानीमा महिला उद्यमशीलता विकास कोष अभिवृद्धि : सम्भावना, चुनौती र नीतिगत सिफारिससम्बन्धी नीतिपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा महिला उद्यमी संघ धनकुटाका अध्यक्ष तारा तितुङले उक्त धारणा राखेकी हुन्।
अध्यक्ष तितुङले महिलाहरु गृहणी भएका कारण घर व्यवस्थापनपछि मात्रै बाहिरको काममा लाग्नुपर्ने बाध्यताका कारण महिला उद्यमीहरु धेरै ठाउँमा चुक्नुपर्ने बताइन । महिलासँग विभिन्न सीप र कला भए पनि काम गर्ने वातावरण नहुँदा समस्या भएको उनी बताउँछिन् । ‘महिला उद्यमीसँग सीप छ, तर यसलाई प्रवद्र्धन, विकास गर्नका लागि आर्थिक पाटो कमजोर छ ।
आर्थिक कमजोरीका कारण ग्रामीण तहका महिला उद्यमीको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीमा प्रस्तावनापत्र लेख्ने सीप छैन । केन्द्रका पदाधिकारीले कम्तीमा प्रस्तावना लेख्न सक्ने प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यसले हाम्रो दक्षता वृद्धिसँगै उद्यमको नयाँ अवधारणा बनाउन सकिन्छ ।’
महिला उद्यमशीलता विकास कोषले गत वर्षदेखि धनकुटाका महिला उद्यमीलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिए पनि पर्याप्त नभएको तितुङको भनाइ थियो । एक लाख कर्जाले १५ लाखको उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने उनको प्रश्न थियो । ‘एक डेट लाख कर्जाले उद्योग सञ्चालनका लागि राहत हुँदैन । एक लाख समस्याको समाधान हुन सक्दैन,’ महिला उद्यमी संघ धनकुटाका अध्यक्ष तितुङले भनिन्, ‘सरकारले सातै प्रदेशको महिला उद्यमीको आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था तय गर्नुपर्छ ।
तबमात्रै समृद्धि र सुखी नेपाल बन्न सक्छ ।’महिला उद्यमी संघ इलामकी सुशीला साप्कोटाले महिला उद्यमीबाटै देशको आर्थिक समृद्धि हुन सक्ने धारणा राखिन् । ‘गाउँ र सहरको उद्योगमा फरकफरक समस्या छ । तर, गाउँको सामान सहरसम्म पुग्नु महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन हो,’ उनले भनिन्, ‘महिला उद्यमीको स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न प्रदर्शनी स्थलको अभाव छ । यो सातै प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले महिला उद्यमलाई बजारीकरण गर्छ ।’
कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघका महासचिव दर्शना श्रेष्ठले महिला उद्यमशीलता विकास कोषमा १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा कोषबाट ४६ जिल्लाका सात ६५ महिला उद्यमीलाई ११ करोड ५६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा दिएको उनले बताइन्।
‘अहिलेको कोषको सीमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मलाई बढाएर १० देखि २५ लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने हाम्रो माग हो । उद्यमीले व्यवसायलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि उक्त रकम आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योगको कच्चा पदार्थ खरिद गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न र व्यापार विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यो आवाज सरकारसँग उठाउँदै आएका छौं ।’
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०२:५० बिहीबार
