दुई दशकअघि इन्जिनियर बसन्तकुमार राईसँग कम्फर्ट हाउजिङका प्रतिनिधि एउटा नौलो प्रोजेक्ट स्वीकृतिका लागि आइपुगे । उनीहरूले हाउजिङ निर्माण स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नगर विकास समितिमा कार्यरत राईका अगाडि फाइल तेस्याए ।
सीतापाइलामा बन्न लागेको उक्त हाउजिङको वस्तुस्थिति बुझ्न राईको टोली त्यहाँ पुग्यो।

सहरमा आएको नयाँ योजनाले नयाँ आशा लिएर आएको थियो । हाल डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत इन्जिनियर राईलाई यसले उत्साह पनि थप्यो । ‘सीतापाइलाको त्यो हाउजिङ हेर्दा निकै खुसी लागेको थियो,’ राईले नागरिकसँग भने, ‘२०५५–५६ साल तिरको यो योजनाले काठमाडौंमा हाउजिङको कल्चर सुरु गर्यो।’

उनीसँग हाउजिङ र अपार्टमेन्ट सुरुवातका धेरै अनुभव छन् । कुनै समयमा ललितपुर नगर विकास समितिमा काम गर्दा त्यहाँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग उनको अपार्टमेन्टको विषयमा विवाद नै भयो । विवादको विषय काठमाडौंमा अग्लाअग्ला अपार्टमेन्टलाई स्वीकृति दिने कि नदिने भन्नेमा थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राईका अगाडि पुगेर भने, ‘बसन्तजी, किन तपाईंले यति ठुल्ठूलो बिल्डिङको स्वीकृति दिनुहुन्छ ?’
राईले अधिकारीलाई भने, ‘सर, हामीले कहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने ? हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ ।’प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चासो अपार्टमेन्ट कति सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा थियो । अधिकारीले फेरि सोधे, ‘त्यत्रा ठूला बिल्डिङमा आगलागी भयो भने के गर्ने ?’

आगलागी, सुरक्षा, गुणस्तरको विषय अपार्टमेन्टको महत्वपूर्ण कुरा हो । अधिकारीले लिएको चासो ठिकै थियो तर यो सबै प्रत्याभूति गर्छन् भने निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ । ‘तिनीहरूलाई पहिला काम गर्न त दिऊँ,’ राईले अधिकारीलाई विश्वास दिलाए ।यसबीचमा काठमाडौंमा ठुल्ठूला अपार्टमेन्ट बनिसकेका छन् । यही विश्वासले गर्दा काठमाडौंमा अपार्टमेन्ट र हाउजिङको व्यवसाय सुरु भयो । हजारौं परिवार त्यहाँका बासिन्दा भइसकेका छन् । खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यसले नयाँ उद्योगको रुप लिँदै थियो।  

उकालो लाग्दै गरेको अपार्टमेन्ट व्यवसायमा एक्कासि ठूलो ‘ब्रेक’ लाग्यो, थचक्कै बस्नेगरी । २०७२ वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पले फेरि एकपटक अपार्टमेन्टमाथि ‘विश्वासको मत’ लियो । उकालो लागिरहेको व्यवसाय फेरि फेदीमा आइपुग्यो ।‘२०७२ को भूकम्पले अपार्टमेन्टको परीक्षण गर्यो,’ राईले त्यो बेलाको आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्दै भन्छन्, ‘त्यो बेला हामीले दिएको स्वीकृति ठिक रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो ।’ भूकम्पले ६२ वटा अपार्टमेन्टमध्ये जम्मा तीनवटामा ठूलो क्षति पुग्यो । अरु सबै सुरक्षित र सग्ला रहे।

झन्डै सबैजसो अपार्टमेन्ट सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय पुरानो लयमा फर्कन अझै सकेको छैन । यसको कारण अब सुरक्षा वा असुरक्षासँग रहेन । अब फेरि अर्को विश्वासको आवश्यकता छन् । सरकारको घरजग्गा व्यवसायीमाथिको विश्वास, उपभोक्ताको गुणस्तरीय अपार्टमेन्टमा विश्वास र व्यवसायीको सरकार र उपभोक्ता सुरक्षित छ भनेर देखाउने विश्वास।

सबैभन्दा ठूलो विश्वास सरकारको व्यवसायीमाथिको हो । सरकारले यो व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर बुझ्न भएन,’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ भन्छन्, ‘सरकारका कतिपय निकायले अहिले पनि यसलाई अनुत्पादक भनिरहेका छन्।’नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशिकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । यो व्यवसायबाट ठूलो मात्रामा राज्यले राजस्व उठाइरहेको छ । कैयौं निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको व्यवसायको क्षेत्र बनेको छ । रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने महत्वपूर्ण विषय सहरलाई सुन्दर र आधुनिक बनाउन सहयोग गरेको छ।

हुन त, सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । यो यस क्षेत्रको लागि ठूला उपलब्धि  र आशा हो । यसलाई थप ऐन, नियम बनाएर उद्योगको रुपमा विकास गर्न सके यसले ठूलो फड्को मार्ने थियो ।सरकारले अर्को विश्वास गर्नुपर्ने विषय के हो भने अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ भनेको सहरको आवश्यकता हो र यो सुन्दरता पनि हो । कुनै पनि देशलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहरको निर्माण गर्नुछ भने हाइराइज बिल्डिङ र सामूहिक आवास विकास गर्नैपर्छ ।जापान जस्ता मुलुकले पुराना घर भत्काएर नयाँ अग्लाअग्ला अपार्टमेन्टमा लगानी गरिरहेको छ ।

त्यहाँका क्लस्टर, घरहरू भत्काएर अपार्टमेन्ट बनाइरहेको अवस्था छ । ‘त्यो बेला सोचेर क्लस्टरको ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनाएको भए खर्बौं डलर खर्च गर्नुपर्ने थिएन,’ संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कमसे कम हामीलाई अहिले त्यो अवसर बाँकी नै छ ।’अब जग्गा तन्किने अवस्था छैन । चार–चार आना जग्गा बाँडेर घर बनाएर बस्दा कृषियोग्य जमिन मासिन्छ । सरकारको कृषियोग्य जमिन बचाउने नीति छ । कृषियोग्य जमिन बचाउने हो भने ‘स्काइलिभिङ टेन्डेन्सी’लाई बढावा दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

अब विश्वास लगानीकर्ताले पनि बढाउनु पर्नेछ । भूकम्प गएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो । यसले यो क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । अब यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको उनीहरुले बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, लगानी बढ्ने आशा गरिरहेका बेला हाउजिङमा लगानी गर्ने बेला पनि आएको छ । ‘अब लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बैंकहरूले अब यस क्षेत्रलाई विश्वास गरेर लगानी गर्नुपर्छ ।’त्यसैगरी, लगानीकर्ताले पनि नयाँ योजना ल्याउन आवश्यक छ । भूकम्पछि नयाँनयाँ योजना र बिक्री–वितरण झन्डै ठप्पजस्तै छ । लगानीकर्ता आँट लिएर आउन सकेका छैनन् भने ग्राहकले पनि अपार्टमेन्टमा लगानी गर्न सकेका छैनन्।

यसैबीच, यस व्यवसायमा नयाँ खुसीको समाचार के छ भने संयुक्त आवासको बहुतले बिल्डिङको काम फेरि सुरु भइसकेको छ । यसै सालमा सिजीले नयाँ योजना दर्ता गरेको राईले बताए  । पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा विश्वास पनि बढ्दै गएको छ । सिजी जस्तै, थप नयाँ योजना आउन आवश्यक छ ।विश्वास अब उपभोक्ताले पनि गर्नुपर्नेछ । अझै पनि अग्ला अपार्टमेन्टमा सबै उपभोक्ताको विश्वास जाग्न सकेको छैन । सबै अपार्टमेन्ट सुरक्षित छन् र गुणस्तरीय छन् भन्ने प्रमाणित हुँदाहुँदै सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु निर्माणकर्ताको पनि कमजोरी हो।

अहिले झन्डै तीन हजार युनिट हाराहारीमा अपार्टमेन्ट बिक्री हुन बाँकी छ । मुलुकमा बनेका १४ हजार अपार्टमेन्टमध्ये झन्डै तीन हजार बिक्री हुन बाँकी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । सामूहिक हाउजिङमा बढीमा दुई सयदेखि तीन सय युनिटभन्दा धेरै बाँकी नरहेको श्रेष्ठले बताए । यस प्रदर्शनीमार्फत यी युनिटलाई सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने घोषणा व्यवसायीले गरेका छन् ।सरकारले अर्को विश्वास गर्नुपर्ने विषय के छ भने विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट बेच्ने गरी नियम बनाइदिन आवश्यक छ । नेपाल सरकारलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी यसलाई नियम बनाएर खोल्न सकिन्छ।

‘हामीले यससम्बन्धी विस्तृत ड्राफ्ट बनाएर दिइसकेका छौं,’ तामाङले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म विदेशीलाई बेच्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।’अहिले मुलुकमा संघमा आवद्ध डेभलपर ६० जना छन् । अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । भूकम्पअघि जस्तै अर्बौं रुपैयाँ लगानी उनीहरूबाट गराउन सक्ने हो भने मुलुकमा नयाँ व्यवस्थित सहर निर्माणमा ठूलो सहयोग हुनेछ । यसका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

सरकारले निर्माणकर्तालाई र निर्माणकर्ताले सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले सुरक्षित आवास पाउने ग्यारेन्टी यी दुवै निकायले गर्न सक्नुपर्छ ।  सरकारका तर्फबाट पनि ऐन, नियम लगायत व्यवस्थित अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने काम भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्म मैनाली बताउँछन् । ‘संघीय सहरी नीति कसरी बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ मैनालीले भने, ‘अहिलेको बजेटबाट सरकारले नीति स्पष्ट पारिसकेको छ ।’ हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
 

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०६:१८ शुक्रबार