जगदीश अग्रवाल (अध्यक्ष) 
निम्बस समूह  

नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना निम्बस समूहका अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल व्यापार, लगानी र आर्थिक विषयका जानकार व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छन् । सम्बद्ध क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्था, सरकारी निकायलगायतका लागि उनी विज्ञको रूपमा निरन्तर कार्यपत्र र वक्तव्यहरु राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्य समितिमा १३ वर्षसम्म भूमिका निर्वाह गरेका अग्रवाल विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका संस्थापक सदस्य र बेभ्रेज एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निभाइसकेका छन् । कृषिमा आधारित उद्योग तथा पशुपक्षीको आहारा उद्योग, पोलि ओभेन फेब्रिक (प्लास्टिक धागो) बाट बनेका उत्पादनहरुको उद्योग, केमिकल (रसायन) उद्योग, खाने तेल उद्योग र व्यापार तथा वितरणलगायतको क्षेत्रमा उनी नेतृत्वको निम्बस समूहले काम गर्छ । नेपाल रिपब्लिक मिडियाको पब्लिकेसन ‘परिवार’का लागि रितेश त्रिपाठीले ७४ वर्षीय अग्रवालसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमा स्थानीय, प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचन भएर सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था आएको भन्ने गरिएको छ । आर्थिक हिसाबले अहिलेको अवस्थाबारे तपार्इंको विश्लेषण ?

म धेरै आशावादी छु । ढिलो भए तापनि हामीले एउटा राजनीतिक सफलता पाएका छौं । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएर अहिले तिनै तहको चुनाव सम्पन्न गराउने काम जुन भएको छ, यो यात्रा अलिक लामो भए पनि बिथोल्ने काम चाहिँ भएन । हामीले सफलतापूर्वक यसलाई स्थापित गर्न सक्यौं, यो सबभन्दा राम्रो पक्ष हो । दुईटा कुरा अहिले बारम्बार सुन्ने गरिएको छ, यो संघीयता चल्ने हो कि होइन् ? दोस्रो संघीयतामा ३ वटा तह भए तीनवटै तहले अख्तियार, बजेट र अधिकार नभएको कुरा गर्दैछन् । पहिलो कुरा संघीयताको हामीसँग अनुभव छैन । २ सय, अढाई सय वर्षको शासन व्यवस्था हेर्नु भयो भने माथिबाट तलतिर निर्देशित गर्ने कार्य अहिलेसम्म भएको छ । चाहे राजतन्त्र रह्यो वा राजासहितको प्रजातन्त्र । अहिले स्थापित संस्था लोकतान्त्रिक छन् । यसको मुख्य विशेषता के हो भने आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने । निर्णय गर्नुपर्ने कुरा त धेरै राम्रो हो तर निर्णयकर्ता त तयारी भइसकेका छैनन् । निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । निर्णय गुणस्तरीय पनि हुनु प-यो । त्यो निर्णय यस्तो हुनु प-यो कि कसैले अाैंला उठाउन नसकोस् । बाहिरबस्दा निर्णय गर्ने कुरा सामान्य लाग्न सक्छ, तर कुर्सीमा बसेपछि निर्णयको जटिलताहरु थाहा हुन्छ । मलाई लाग्छ, अहिले छोटो अवधिमा निर्णयकर्ताहरु तयार भइनसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारमा के छ भने सरकार एउटा राजनीतिक दलको छ, त्यसको सभा अर्को राजनीतिक दलको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा नराम्रो पक्ष के हो भने निर्णय प्रक्रिया अलिक लामो हुन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको चुनौतीबारे तपाईंको विश्लेषण के छ ?

आर्थिक दृष्टिकोणले कुरा गर्नु पर्दा मैले देखेका चुनौतीहरु के छन् भन्ने सच्चाइ के हो भन्ने हामीले जान्न चाहिरहेका छैनौं । एकातिर हामी के भन्छौं भने आर्थिक वृद्धिदर चार, साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन (त्यसमा सरकारले ६–७ प्रतिशत पनि भन्दिन्छ फेरि) । अर्कोतिर वार्षिकरूपमा प्रतिव्यक्ति आय हाम्रो हजार डलर नाघिसक्यो भन्दैछौं । यो एउटा विरोधाभाष छ । अर्को कुरा के छ भने हामीकहाँ रेमिट्यान्स इकोनोमी छ । यसले समाजमा विकृति फैलाएको छ । रेमिट्यान्स इकोनोमीलाई म कहिले पनि राम्रो मान्दिन । रेमिट्यान्सले उपभोक्तावाद जन्माएको छ, लगानी जन्माउन सकेको छैन । तेस्रो कुरा भ्रष्टाचार एकदमै पलाएर आएको छ । सञ्चारमाध्यममा जहिले पनि भ्रष्टाचारको कुरा पढ्न पाइएको छ । चौथो कुरा हामीकहाँ परियोजनाहरु बढी आएका छन् । यसलाई के भन्न सकिन्छ भने हामीकहाँ सपना हेर्ने एउटा क्षमता विकास भएको छ । सपना हेर्नु राम्रो पक्ष हो, तर सपना त यस्तो हेर्नु प-यो जसलाई पूरा गर्न सकियोस् । हामी कहीँ स्वप्नजीवी हुँदै छौं कि ?

अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्रले के देखाएको छ भने हामीकहाँ बजेटहरु पनि प्रभावित भएर आइरहेका छन् । आम्दानी हुनुपर्ने भन्दा बढी भन्ने, ठूलो–ठूलो बजेट बनाउने, पछि खर्चै गर्न नसक्ने यी भने चुनौती हुन् । हामी वास्तविकतामा आउनु प¥यो । तथ्यांकमुखी हुनु भएन, यथार्थ धरातलमा आउनु प-यो । 

यी चुनौती जे तपार्इंले अहिले भन्नु भयो यसको सामना गर्न यहाँले के देख्नु हुन्छ ? 

मैले जति पनि कुराहरु औंल्याएँ, यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ ? अन्तिम परिणाम के हुन्छ भने हामी आर्थिक दृष्टिकोणले ‘डाउन स्लाइड’ मा जान्छौं । आर्थिक अवस्था तल झर्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण के हो भने हाम्रो उत्पादन बिग्रेको छ । हामी आयातमुखी हुँदै गएका छौं । बजेट फुलिरहेको छ, बेलुन जस्तो । पैसा छाप्ने काम मात्र भइरहेको छ । हामी ६० प्रतिशत बढी मालसामान भारतबाट लिन्छौँ । भारतको मुद्रास्फीर्ति ४ प्रतिशत, साढे ३ प्रतिशत हुने, हाम्रो ६ प्रतिशत ७ प्रतिशत आँकलन गरिने । यो के हो ? यसको अर्थ हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा पैसा फालाफाल छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा बढी गइरहेको छ । हामीले त्यो पैसाबाट उत्पादन बढाइरहेका छैनौँ, आयात बढाइरहेका छौं । 

हामीकहाँ जो छ्याप्छ्याप्ती पैसा छ त्यसलाई शोषण गर्नु प-यो । त्यस्तै यथार्थको धरातलमा आउने हो भने हामीहरुले नयाँ योजना अहिले नै ल्याउनु हुँदैन । जति पनि योजना अहिले छन् त्यसमा छान्ने काम गर्नुपर्छ । कटौती र छनोट गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशतसम्म भएका योजनालाई पहिले पूरा गर्ने । आर्थिक महत्वका योजनामा लगानी बढाउने । खास उपादेहिता नभएका योजना हटाई दिने । सामाजिक भत्ता भनेर विभिन्न अनुत्पादक खर्चहरु छन् । ती अनुत्पादक खर्च माथि पुनर्विचार गर्ने । भ्रष्टाचारको कुरा हाम्रो देशको मात्र कुरा हो भने यो विश्वव्यापी छ । हामीजस्ता विकासशील मुलुकमा यो समस्या अलिक बढी छ । दुनियाँमा करिब डेढ सय जति रहेका विकासशील मुलुकहरुको सूची बनाउने हो भने ती देशका उच्च तहका मानिसहरु भ्रष्टाचारमा सामेल नभएका सायदै कोही भेटिन्छ । यसलाई दूर गर्न विश्वव्यापी प्रयास भइरहेका छन् । जस्तै सूचनाको हक छ, यसको प्रयोग धेरै ठाउँमा भइरहेको छ । हामी कहाँ पनि यसलाई व्यापक पार्नु प-यो । तीन तहको सरकार भएको छ तिनै सरकारमा यसको प्रयोग हुनु प-यो । त्यस्तै जनताद्वारा जनताको तर्फबाट अडिट हुने व्यवस्था सामाजिक लेख परीक्षणलाई लागू गर्नु प-यो । सरकारको निकायको अडिट सरकारकै मान्छेले गर्दा अनुगमन राम्ररी भएको छैन । त्यस्तै न्यायपालिकालाई बलियो बनाउने कुरा छ । अहिले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच तानातानको अवस्था देखिएको छ । यो तानातानको अन्त हुनु प-यो, न्यायपालिकाको पक्षमा । नागरिक समाज मजबुत हुनु प-यो । खास गरी स्थानीय सरकार जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ हामीले बढी ध्यान दिने । 

अघि भर्खर यहाँले भन्नुभयो हामी उद्योगभन्दा व्यापारतिर केन्द्रित हुँदै छौं । यसको निराकरण के होला ? 

यसको निराकरण के छ भने उत्पादन बढाउनु प-यो । अब कुरा आउँछ के उत्पादन गर्ने ? सबै कुरा उत्पादन गर्न सकिँदैन । के उत्पादन गर्नेभन्दा हाम्रो कृषिमा आधारित देश हो । प्रदेश नम्बर २ को कुरा गर्दा कृषिको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र देखेको छु । बारा पर्सा र रौतहटमा चार किसिमको खेती जोडतोडले हुन्छ । गहुँको, धानको, मकैको र उखुको । यो चारवटा उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने यसैबाट विभिन्न किसिमको उद्योगको उत्पादन गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरणको रूपमा भन्दै छु । मकैबाट मात्र एक सय २७ किसिमको उत्पादन हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि म दुईटा भन्छु, जो नेपालमा चाहिएकै छ (कुनै पनि किसिमको दाना बनाउँदा त्यसमा पचास प्रतिशत बढी मकैको प्रयोग हुन्छ त्यसको कुरा गर्न चाहन्न) । हामीले बिरामीलाई दिने ‘ग्लुकोज’ र हल्का पेयमा प्रयोग हुने ‘लिक्विड सुगर’ मकैबाटै प्राप्त हुन्छ । मकैबाटै ‘इथाइल अल्कोहल’ उत्पादन हुन्छ । 

अर्कोतर्फ हामीलाई जति मात्रामा धान चाहिएको हो, त्यति धान पुगिरहेको छैन भने धान तपाईं जति पनि ल्याउनुस्, त्यसको प्रोसेस नरोकौं । धान ल्याउन नरोकौं, चामललाई रोकौं । चामलमा महसुल उच्च गरौं । हामीकहाँ धेरै नै चामल उद्योगहरु छन् । यसो भएपछि आफँै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुन्छ । हामी कहाँ गाउँ–गाउँमा तेल मिलहरु छन् । चितवनदेखि पर्सा, बारा रौतहट सबैतिर तोरी हुन्छ । तोरी भारतको पक्षमा भने कमजोरी हो । भारतले आफ्नो खाने तेलको २५–३० प्रतिशत मात्र आफँै उत्पादन गर्छ । बाँकी आयात गर्छ । तेल किन हामी कहाँ आयात गर्नु प-र्यो, तेलहनको गेडा आयात गरौं न । तेल यहाँ बनाऔं । वास्तवमा दालको उत्पादनकर्ता देश दुनियाँमा थोरै छन् । दाल खानेहरु धेरै छन् । हामी कहाँ दाल पैदा हुन्छ । दाल उत्पादन गर्नका लागि, दालको गेडा आयात गर्नुस् । प्रोसेसिङ गर्नुस् र निर्यात गर्नुस् । मेरो सानो दिमागले प्रोसेसिङमा भविष्य देखेको छ । कृषिजन्य सामान मात्र होइन अरू पनि सामानलाई प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ । 

हामीकहाँ अरू कस्ता नयाँ किसिमका उद्योगहरुको सम्भावना छ ? 

हामीले ठूला–ठूला ‘भ्यालु एडिसन’ भएका र उच्च प्रविधिको उद्योगहरुको अहिले कुरा गर्न सक्दैनौं । हामीले कुरा गर्नुपर्छ यस्तै सामान्य उद्योगको । क्षमता बढ्दै जान्छ र अर्को उद्योगतिर फड्को लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा हामीले एसम्बली उद्योगलाई किन नकारात्मक रूपमा हे-यौँ ? एसम्बली उद्योग किन खराब हो ? दुनियाँमा अहिले यही भइरहेको छ । जापानको एउटा उत्पादन हुन्छ, अस्ट्रेलियाको अर्को हुन्छ र इन्डियाको अर्को हुन्छ सबैलाई लगेर पाकिस्तानमा एसम्बल गरेर अर्को उत्पादन बनाइन्छ । अहिले हामी कहाँबाट आउने जति टेलिभिजन छन् प्रायः जापानबाट सुरु भएका हुन् । स्यामसुङ कहाँको ब्रान्ड हो ? कोरियाको ब्रान्ड हो । तर तपाईं जब त्यो टिभी किन्नु हुन्छ कि ‘मेड इन मलेसिया’ लेखेको हुन्छ कि ‘इन्डिया’ लेखेको हुन्छ । के उनीहरुले सबै कुरा त्यहीँ उत्पादन गर्छन् त ? गर्दैनन् । ल्याएर एसम्बल गर्छन् । आजको दुनियाँमा यही चलिरहेको छ । आज अमेरिकन उद्योगहरु बन्द भएर सारा दुनियाँमा छरिए नि । पछि आएर अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘मेक इन युएसए’ को नारा दिएर उनीहरुलाई फर्काउन चाहन्छन् । तर उनीहरु आउँदैनन् । किन कि दुनियाँमा गएर उत्पादन गर्दा जति सस्तो पर्छ त्यति सस्तो त्यहीँ गर्दा पर्दैन । यो एसम्बली उद्योगलाई दुनियाँले तुलनात्मक लाभको बलियो आधार बनायो । हामीले यसलाई नकारात्मकरूपमा लियौं, ‘यो पनि कुनै उद्योग हो स्क्रु कस्ने ?’ यस कारणले हेर्दा हामीकहाँ लाइट (साना) उद्योगहरु खडा हुन सकेन, प्राविधिक उद्योगहरु खडा हुन सकेनन् । आइटीका मान्छेहरु तयार हुन सकेनन् । आवश्यकता भएन । लाइट उद्योग, एसम्बली उद्योग हामी कहाँ खडा गर्नुपर्छ । यसबाट व्यापार घाटामा पनि फाइदा पुग्छ । 

व्यापार घाटाको विषय अहिले गम्भीररूपमा उठाइँदै छ । तपार्इंले यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? 

व्यापार घाटाको कुरा आफैँमा बृहत् विषय हो । व्यापार घाटा एक निर्यात छ भने १४ आयात छ । यति फरक छ । त्यसमा पनि भारतबाट ६६ प्रतिशत छ र बाँकी अरु मुलुकबाट छ । यो व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने कुरा आउँछ । यसलाई कम गर्न कृषि जो हाम्रो ताकतको क्षेत्र हो त्यसको उत्पादनलाई बढाउनु प-यो । र, कृषि उत्पादनको प्रोसेसिङ गर्नु प¥यो । ‘भ्यालु एडिसन इज इम्पर्ट्यान्ट’ । तर्क गर्ने मान्छेले के भन्न सक्छ भने धान ल्याउँदा पनि त पैसा बाहिरियो नि । धान ल्याएर चामल बनाउँदा १५ प्रतिशतको भ्यालु एडिसन हुन्छ । त्यो १५ प्रतिशत त लाभ भो नि त ? हाम्रो पहिलो ध्यान भ्यालु एडिसनमा हुनुपर्छ, एसम्बली उद्योगमा पनि र अन्य उद्योगमा पनि । दोस्रो कुरा हो । हामीले जे कुरा आयात गर्दै छौं त्यसमध्ये केही कुरा यहाँ नै उत्पादन गर्न सकिन्छ । मानौं पूर्वमा गोलभेडाको उत्पादन छ, त्यसको सस बनाउँदा १५ देखि २० प्रतिशतको भ्यालु एडिसन त हुन्छ । 
त्यसपछि हामीहरुको आयात प्रोफाइल हेर्नु प-यो । केही उद्योगलाई संरक्षित गरेको देखिन्छ, भन्सार लगाएर । पेन्ट उद्योग, सफ्ट ड्रिंक उद्योग, बिस्कुट उद्योग लगायत । यसको आयातमा सरकारले उच्च शुल्क लगाएको छ । र, त्यस कारण यी वस्तुहरु नेपालमा आयात हुँदैनन् । जस्तै पेन्ट र सफ्ट ड्रिंक त नेपालमा आयात भएर आउँदैन । युनिलिभर र डाबरका प्रोडक्टहरु हेर्नुस् । पहिलो कुरा शुल्क लगाएर संरक्षण दिइयो भने त्यो सामान आउँदैन । यसको फाइदा हेर्नुस्, पहिलो कुरा त यसको आयात रोकियो, निर्यात गर्न सकियो ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन फाइदा भो जस्तै साबुन यहाँ बनिरहेको छ भने त्यसको -यापर उद्योग पनि चल्यो । पेन्टलाई चाहिने एलकिन रेजिन हामीले बनाउन सुरु ग-यौं । 

बैंकको लगानीको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? पुँजी अभाव देखाउँदै ठूलो लगानी बैंकले गरिरहेको छैन भनिँदैछ ? यसले उद्यम, व्यापारमा कस्तो असर पारेको छ ?

तरलता अभावको विषय बनावटी हो । तरलता नभएको होइन । मेरो विचारमा जति तरलता राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी दिइरहेको छ । बजारमा कति क्यास फ्लो हुनुपर्छ, कति पैसा सरकारले बजारमा छोड्दिनु पर्छ त्यही हो तरलता । यदि सरकारले पैसा  छोडेको छैन भने त सरकारले रिपोरेट दिँदा बैंकले रिपो चाहिँदैन भन्ने अवस्था किन आउँथ्यो । सरकारले पैसा खर्च नगरेर सरकारी ढुकुटीमै पैसा बसिरहेको कुरा पनि बारम्बार आउँछ । अर्कोपट्टि के छ भने पैसा बजारमा छ । १२ प्रतिशत १३ प्रतिशतमा लगानी लगाउनु हुन्छ भने त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? उद्योगले त त्यति दरमा पैसा लिँदैन । उसले बाध्यात्मक पैसा लिन्छ, चालु पुँजीको लागि । कसैले १२ प्रतिशत १४ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएर नयाँ लगानी गर्दैन । कहाँ लगाउने त्यो पैसा । यसको मतलब हो कुनै त क्षेत्र छ, बढी नाफा आउने जहाँ पैसा गइरहेको छ । त्यो कि जग्गा जमिन हो कि शेयर कारोबार । मेरो अर्को धारणा छ, माइक्रो फाइनान्स जो तल्लो तहमा लगानी गर्छ उनीहरुको भूमिका । तल्लो तहमा मानिसहरु २४ प्रतिशत ३६ प्रतिशतमा पैसा लिन्छन् । सानो टुक्रा जग्गा किन्छन् । घरटहरा बनाउँछन् । सामाजिक हैसियत प्रदर्शनकै लागि भए पनि मोटरसाइकल किन्छन् । यसरी त्यो पैसा अनुत्पादक भइरहेको छ । मेरो भनाइ के छ भने माइक्रो फाइनान्स धेरै राम्रो तर ३६ प्रतिशतमा लगानी हुनु भएन । हामी कहाँ तरलताको अभाव छ भने राष्ट्र बैंकको दोष छ । राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्छ । त्यो प्रक्षेपणअनुसार चाहिने पैसा बजारमा फालेको पनि हुन्छ । तर पनि ८ प्रतिशतको लक्ष्य किन हासिल हुँदैन ?

नेपालको आर्थिक नीति उदारवादी र प्रतिस्पर्धी भनिन्छ । व्यवहारमा जताततै सिन्डिकेट र कार्टेलिङ देखिन्छ । यस्तो अवस्थाका लागि प्रमुख दोषी को हो ?

यसको मुख्य कर्णधार त निजी क्षेत्र नै हो । तपाईं यातायात या ढुवानीको क्षेत्र लिनुस् त्यो पनि त निजीक्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रले कुनै पनि कुरामा एकाधिकार चाहन्छ । त्यस कारणले उसले सिन्डिकेट र कार्टेलिङतिर लाग्छ । जबकि उसले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो कि यो नराम्रो हो र यसले द्वन्द्व जन्माउँछ । दुनियाँमा अहिले निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्वको कुरा आइरहेको छ । यसको अभ्यास भइरहेको छ । हामीकहाँ यो त्यति छैन । आज जल विद्युत्को क्षेत्रमा के छ । एक किसिमको सिन्डिकेट नै हो । ८० हजार मेगावाटको कुरा गर्छन् । अहिले ८० हजार मेगावाट चाहिएन नि । अहिलेलाई डिजेलको आयात शून्यमा पु-याउन सक्ने विद्युत् उत्पादन गरे पुग्छ । ५ हजार मेगावाट पहिले उत्पादन गरौं न । चाहिएजति उत्पादन छैन, विकल्पतिर पनि जान दिँदैन । हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको कुरा गर्नै पर्छ । मलाई लाग्छ हरेक प्रदशले कम्तीमा सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन थाल्नु पर्छ । एउटा प्रदेशमा उत्पादित बिजुली त्यो प्रदेशले भोलि अर्कोलाई दिन माने न भने के गर्ने ? आपूर्ति नियन्त्रित भएपछि मूल्यमा पनि नियन्त्रण भइरहन्छ । मलाई लाग्छ सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आपूर्ति नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । 

तपाईंको दैनिकी के छ आज भोलि ? परिवारमा को–को हुनु हुन्छ । 

मैले सुरुदेखि विचार गरेको थिएँ ५० वर्षसम्म एक्टिभ्ली काम गर्छु र त्यसपछि अवकाश लिन्छु । २०१७ मा मैले अवकाश लिन्छु भन्ने । एक्टिभ काम सबै जेठो छोराको जिम्मामा छ । मैले बानी पार्नका लागि मात्र कार्यालयमा अहिले समय दिइरहेको छु । मेरो शोक गार्डेनिङ गर्ने छ । म फूलहरु, रुख बिरुवा लगाउन स्याहार्नमा समय दिइरहेको छु । अर्को मेरो रुचि हो पढ्नेमा । जहाँ म गएँ, त्यहाँँ लाइब्रेरी खडा गरिहालेँ । अहिले पनि महिनाको करिब १५ वटा किताब पढ्छुँ, कम्तीमा ५० पेज दैनिकरूपले । कुनै पनि विषयका विभिन्न पक्ष र आयाम हुन्छन् । त्यसलाई खोजेर ल्याउनु पर्छ । त्यो जानकारी प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यम हुन्छन् । तपार्इंले थाहा पाएको आयाम अरूसम्म पु¥याइ दिनु पर्छ । पहिले सभा समारोहमा कुरा राख्थँे अब लेख्छु ।  नाकाबन्दीको समयमा परनिर्भरता र आत्मनिर्भरताको कुरा उठ्यो । मेरो भनाइमा परनिर्भरता हुनु हुँदैन ।  आत्मनिर्भरता पनि सम्भव छैन । त्यस कारण मैले परस्पर निर्भरताको कुरा गर्नुपर्छ । नाकाबन्दीताका यसै विषयमा पहिलो लेख लेखेँ र अहिले पनि विभिन्न विषयमा लेखिरहेको छु । घरमा मेरी श्रीमती, २ छोरा र बुहारीहरु छन् । जेठो छोरा र बुहारी काठमाडौं बस्छन् । कान्छो छोरा र बुहारी अस्ट्रेलियामा छन्। 

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०८:५४ बिहीबार