चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जनसम्पर्क कार्यालय चितवनमा स्थानीयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरका योजना माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
अध्यक्ष दाहालको निर्वाचन क्षेत्र चितवन क्षेत्र नं ३ मा स्थापना गरिएको कार्यालयमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट योजनाका निवेदन परेका हुन्। क्षेत्र नं ३ बाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि योजनाको माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन परेका छन्।
दाहालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनसम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन्। कार्यालयकी सचिव निशा न्यौपाने अधिकारीका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट बराबरका योजना कार्यालयमा माग भई आएका छन्। उनका अनुसार सडक, ढल निकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, रोजगारलगायतका शीर्षकमा योजना माग गर्दै जनसम्पर्क कार्यालयमा निवेदन परेका हुन्।
कार्यालयमा आएका निवेदनमध्ये साना सिँचाइ आयोजनाका लागि धेरै निवेदन परेका छन्। निवेदनमा साना बोरिङ हातेट्र्याक्टरलगायतका पाँच हजार थान माग गरिएको छ। सबैभन्दा कम आधारभूत विद्यालय शिक्षक दरबन्दी मिलानको रहेको छ। बृहत् सिँचाइका लागि खगेरी सिँचाइ र नारायणी लिफ्टको सञ्चालनका लागि दुई वटा निवेदन परेका छन्। कार्यालयमा आएका निवेदनमध्ये खानेपानीको ४७, सार्वजनिक शौचालयको ७०, माडीमा रहेका १३ खोलामा तटबन्ध माग, निकुञ्जको सीमामा ३८ किलोमिटर मेस जालिका लागि, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १३, २४, २६, २७, २८ मा रहेका १४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि निवेदन परेका छन्।
यस्तै संस्कृति संरक्षण र सम्बद्र्धन लागि पाँच, पर्यटन विकासका लागि दुई, भरतपुर अस्पताललाई क्षेत्रीय अस्पतालको रुपमा विकास गर्न, माडी अस्पताल र वकुलहर अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न, वडा नम्बर २५ मा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माण गर्न, छ वटा स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीको माग भएको उनले बताए।
कृषि विश्व विद्यालयको एक आंगिक क्याम्पस चितवनमा राख्न र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कोटा थप गर्न शिक्षा क्षेत्रतर्फ माग भएको छ। पूर्वी चितवनको शक्तिखोरमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग माग गरेर निवेदन आएको उनले बताए।
बढ्दो बेरोजगारीका कारण सचिवालयमा जागिरका लागि ३० वटा, एउटा रंगशाला र अन्य स–साना खेलकुद मैदान गरी १२ वटा, मठमन्दिर व्यवस्थापनका लागि ३६ वटा निवेदन परेका छन्।
आर्थिक वर्ष शुरु हुन लागेको र बजेट तयार गर्ने समय भएकाले कार्यालयले सर्वसाधारण, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना विकासका योजना ल्याउनका लागि आग्रह गरेको अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०४:०२ सोमबार
