सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट आज (मंगलबार) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दैछ। एमाले–माओवादीको गठबन्धनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेट प्रस्तुत गर्न संघीय संसद्को संयुक्त बैठक १५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीबमोजिम बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुनेछ। मंगलबार नै सवा ४ बजे प्रतिनिधिसभाको र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बस्ने दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्रीले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको एक प्रति टेबुल गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरेका छन्। योजना आयोगले फागुन पहिलो साता विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रूपैयाँको बनाउने गरी सीमा वितरण गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वितरणमुखी कार्यक्रम राखी ठुलो आकारको बजेट ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। डिजिटलाइजेसन, कृषि, ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिइने नीति लिएको छ।
विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने, युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक हजार स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्ट अप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
आगामी आवमा कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट पुर्याउने नीति लिइएको छ। निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवं औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सहकारी, निजी र विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ। प्रमुख खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ ०७:१५ मंगलबार
.gif)
