घरजग्गा किनबेचमा वार्षिक पाँच खर्ब बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। धेरै मूल्यको घरजग्गालाई न्यून मूल्यमा कारोबार गरेको देखाएर कर छली गरेको आशंका गरिएको छ।
वार्षिक साढे १२ खर्बभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार हुने गरेकोमा सरकारी तथ्यांकमा साढे सात खर्बको मात्र कारोबार भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।
घरजग्गाको मूल्यमा हुने उतारचढाव र आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने प्रवृत्तिले कारोबार अनियमित हुने गरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
‘वार्षिक साढे १२ अर्ब रूपैयाँको कारोबार हुने हाम्रो बुझाइ हो,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोहनीले भने, ‘सरकारी मूल्यांकनमा गत आवमा मात्र साढे सात खर्बको घरजग्गाको कारोबार भएको देखियो।’
यसरी न्यून मूल्य देखाएर बैंकिङ च्यानलबाहिरबाट वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको उनको दाबी छ। अपारदर्शी रूपमा कारोबार हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कसरी त्यति सात खर्ब मात्रै कारोबार भयो, त्योभन्दा पनि बढी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरैले त्यस्तो कारोबार ‘अन्डर प्राइसिङ’मा गर्छन्।’
त्यस्तो कारोबार मालपोतको अभिलेखमा नरहने हुँदा भष्टाचार बढिरहेको उनको भनाइ छ। त्यस किसिमको अनियमित कारोबारले राज्यलाई आउने राजस्व समेत गुमेको उनको भनाइ छ। ‘पाँच खर्बको कारोबारमा अनियमितता हुँदा औसत चार प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्कबापतको रकम झन्डै २० अर्ब वार्षिक गुमाएको छ। त्यसबापतको लाभकर पनि गुमेको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै घरजग्गा किनबेचबापत ब्रोकरहरूले वार्षिक ५० अर्ब बढी कमिसन खाने गरेको उनले बताए। ब्रोकरहरूले त्यस्तो रकमको कर सरकारलाई नतिरेको उनको भनाइ छ। यस्तो प्रवृत्तिकै कारण घरजग्गाको कारोबार घट्नेबित्तिकै सरकारको राजस्व घटेर समग्र अर्थतन्त्रमै मन्दी निम्तिएको उनको भनाइ छ।
घरजग्गाको किनबेच र कारोबारको अभिलेख ७७ जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा त्यहाँको घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ।
न्यूनतम मूल्यभन्दा कमको कारोबारमा मालपोत कार्यालयले घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गर्दैनन्। त्यस्तै, न्यूनतम १० लाखसम्मको घरजग्गाको कारोबार अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा आपसी समझदारीमै न्यूनतम मूल्यमा कारोबार हुने गरेको गुनासो आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले बताए।
‘घरजग्गाको बजार नभएपछि मूल्य कति हो भन्ने यकिन हुने भएन। आपसी समझदारीकै मूल्यमा किनबेच हुने गरेको गुनासो पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण, सरकारले राजस्व नघटोस् भनेर प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने गरेको छ।’
न्यूनतम मूल्यभन्दा कमको कारोबार मालपोतको अभिलेखमा नआउने उनको भनाइ छ। न्यूनतम मूल्यमा अनिवार्य कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकतम मूल्य त्यहाँको बजारले तय गर्ने उनले बताए।
‘आपसी समझदारीकै मूल्यमा किनबेच हुने गरेकाले त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँको घरजग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भन्दा बढी र कतिपय ठाउँको घटी भएको भनेर आवाज उठेको छ।’
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०९:५७ बुधबार