काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबारदेखि धरहराको अण्डरग्राउण्ड क्षेत्रमा पार्किङ खुला गरेको प्रति सहरी विकास मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ। पार्किङको काम पूरा नहुँदै खुला गरिएको भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हाे।
मन्त्रालयले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि धरहराको पार्किङ क्षेत्रमा अक्सिजन राख्ने, अग्नि नियन्त्रण मेशीन राख्ने तथा सिसिटिभी राख्ने काम सकिएको छैन।
यी सबै काम पूरा हुन कम्तीमा फागुन महिना लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेर एकलौटी ढंगबाट महानगरले पार्किङ खुला गर्ने घोषणा गरेको भन्दै सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङले आपत्ति जनाएकी छन्।
‘हामीसँग समन्वय नगरेर एकलौटी ढंगबाट धरहरामा पार्किङ खुला गर्ने भनेर महानगरले घोषणा गरेको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’ गुरुङले भनिन, ‘पार्किङकोलागि सबै काम पूरा नहुँदै पार्किङ खुला गर्दा त्यसबाट जोखिम उत्पन्न हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’।
काम नसकिँदै पार्किङ खुला गरेकोमा काम गरिरहेको कम्पनीले आपत्ति जनाएको उनले बताइन। ‘काम नसकिँदै पार्किङ सुरु गर्दा काम गरिरहेको कम्पनीलाई अवरोध उत्पन्न भएको छ। यसबाट हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ भन्ने गुनासो आएको छ’ उनले भनिन।
गुरुङका अनुसार धरहरा सञ्चालनको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। यसकोलागि कार्यविधि समेत बनेको छैन। धरहराको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेकै अवस्थामा महानगरले एकलौटी निर्णय गरेको उनले बताइन्। धरहरामा पार्किङको काम सबै पूरा हुन डेढ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ।
महानगर पालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने आवश्यक नै परेकाले आइतबार देखि धरहरामा पार्किङ खुला गरिएको बताए। पार्किङ खुला गर्न अघि महानगरले सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको उनले दाबी गरे।
‘हामीले सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पार्किङ खुला गरेका हौ’ मानन्धरले भने, ‘मन्त्रालयले नकारात्मक कुरा मात्र गर्नु हुँदैन। सकारात्मक सोच बनाउनु पर्छ।’
धरहरा निर्माणका लागि २०७५ असोज १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र धरहराको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म धरहराको पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ। धरहराको फेरि छैटौं पटक म्याद थप गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएकाे छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०८० १२:५४ आइतबार
