कालिकोटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने तथा अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घर, टहरा लगायतका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति मुआब्जा वितरणमा हस्तक्षेप भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत पर्ने सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, र ४, रास्कोट नगरपालिकाको ६,७, ८ र ९ पचालझरना गाउँ पालिकाको १, २, ८ र ९ भित्र पर्ने घर धनिहरुले मनपरी ढङ्गले घर टहराहरुको मुआब्जा वितरण गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
फुकोट हाइड्रोपावरको डुबानमा पर्ने पक्की घर र कच्ची घरहरूको मुआब्जा एकै दरमा दिएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सान्ताकुमारी बराले बताइन्। उनले भनिन् ‘घरको मुआब्जामा राम्रोसँग मूल्यांकन नगरिएकोले हामीहरू असन्तुष्ट भएका हौँ। हाम्रो घरलाई फेरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’
उनी मात्र हैन फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावरको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका घरधनीहरू सबै असन्तुष्ट छन्। उनीहरुले फेरी घर टहराहरुको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
स्थानीय भद्रबहादुर बमका अनुसार डुबानमा पर्ने जग्गाको पनि मुआब्जामा पहिला फरक पारेकाले आफूले जग्गाको मुआब्जा पनि नलिएको बताए। उनले भने ‘अहिले घर टहराको पनि दररेट एकै नासको निर्धारण गरेकोमा चित्तबुझ्दो नभएकोले स्थानीय देखि हामी विरोधमा उत्रिएका छौं। सरकारले दिने घर टहराको मुआब्जा फेरी निधार गर्नपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
आफ्नो माग पुरा नभए उच्च अदालत सम्म पुग्ने स्थानीयले रामेस्वर देवकोटाले बताए। घरको मुआब्जा विवादले यतिखेर यहाँका नागरिक आक्रोशमा छन्। नागरिकको मागलाई जिल्ला प्रशासनले अवज्ञा गरे झन् विरोधका कार्यक्रम गर्ने स्थानीय कल्पना शाहीले बताइन्।
जनताको जनगुनासो नबुझी जनप्रतिनिधिले मुआब्जा दर निर्धारणमा हस्तान्तरण गर्दा झन् समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रत्यक्ष जनताको घर हेरेर मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयहरुकाे माग छ।
मुआब्जा वितरणमा हस्तक्षेप
नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा स्थानीयलाई झुक्क्याएर मुआब्जा वितरण गरेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीयले कसैका घरहरू मुआब्जामा नपरेको र घरको मूल्य अनुसारको रकम नआएको हुँदा छुटेका घरहरू पुन थपी पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले सोमबारदेखि जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार जलविद्युत आयोजना कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा दर निर्धारण गरिएको स्थानीयको आरोप छ।
अहिले सान्ती घाटमा बनेका पक्की घर र कच्ची घर टहराको मूल्य बराबर भएको उनीहरु बताउँछन्। स्थानीय भद्रबहादुर बमको घर र जग्गाको मुआब्जा घटाएको पाइएको छ। उनको घरको लागत अनुसार मुआब्जा दिनुपर्नेमा कम दिएको उनले बताए।
स्थानीय भद्रबहादुर बमको अध्यक्षतामा बैठक बसी सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ। उक्त समितिले पुनः घर टहराको मूल्यांकन गन्नुपर्ने, निम्न अनुसारको थप मूल्यांकन नहुँदा सम्म मुआब्जा नलिने अथवा नबुझ्ने, लगायतका निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०८० १४:१३ आइतबार
