नेपालगन्ज – पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्ट्रिग्रेटेट चेक प्वाइन्ट) निर्माण लामो समयदेखि अधुरै रहेको छ । जग्गा अधिग्रहण गरेको नौ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भारत सरकारले बनाइदिने राष्ट्रिय स्तरको ठूलो आयोजना निर्माण कार्य अधुरो हुँदा भन्सारसँग सम्बन्धित काममा कठिनाइ भएको सरोकारवालाको गुनासो छ।

आइसिपी नहुँदा ठुल्ठूला कन्टेनर र मालबाहक सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक कार्यालयलाई काम गर्न झन्झटिलो र कठिनाइ भइरहेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन आचार्यले बताए । ‘आइसिपी निर्माण कार्य लामो समयदेखि अधुरो छ, चाँडो बनेको भए गाडी जाँचपास लगायत भन्सारसँग सम्बन्धित सबै काम गर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।

आचार्यका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएपछि दुवै देशका भन्सार चेकजाँच एउटै ठाउँमा गरिन्छ । एउटै ठाउँमा सबै कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीले समस्या बेहोर्नु पर्दैन । साथै आर्थिक भार पनि कम हुने आचार्यको बुझाइ छ । भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउन्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत सरोकारका कार्यालय आसिपी परिसरमै रहन्छन् । भारतले आइसिपी परिसरमा आवश्यक पर्ने उच्च प्रविधियुक्त ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिदिने सम्झौता भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद, सडक, तारबार र सुरक्षा पोस्ट नेपाल सरकारले नै निर्माण गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५–६६ मा साविक जयसपुर गाविसमा साढे ९० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त क्षेत्र हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ मा पर्छ । आइसिपी निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ । जग्गा अधिग्रहणबापत कुल नौ करोड २९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि हालसम्म नौ करोड चार लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । केही जग्गाधनी सम्पर्कमा नआएकाले मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । जग्गाधनी सम्पर्कमा नआउँदा मुआब्जाका लागि सरकारले बर्सेनि छुट्ट्याउने बजेट फिर्ता जाने गरेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । चालु आव ०७४–७५ मा पनि मुआब्जाका लागि चार लाख रुपैयाँ जिल्लामा आएको छ।

मुआब्जा बाँड्दा जिल्लास्थित दररेट निर्धारण समितिले सडक नभएको जग्गालाई प्रतिकट्ठा ५० हजार, कच्ची सडकले छोएकालाई प्रतिकट्ठा ८० हजार र पक्की सडक छेउको जग्गालाई प्रतिकट्ठा आठ लाख रुपैयाँ दररेट कायम गरेको थियो । जमुनाहा–नेपालगन्ज चार लेन खण्डको चौलिका चोक नजिकैबाट पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा रहेको निर्माणाधीन आइसिपी पुग्न ६० मिटर चौडा भएको दुई किलोमिटर सात सय मिटर जग्गा सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रका लागि नौ सय मिटर लम्बाइ र पाँच सय मिटर चौडाइ रहेको जग्गा छुट्ट्याइएको छ।
बर्सेनि बजेट प्रयोगविहीन
आइसिपीमा सुरक्षा ब्यारेक निर्माण, जग्गा तारबार, सडकमा माटो र ग्राभेल पटान, ब्लक राख्ने जस्ता काममा सरकारले बर्सेनि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । तर उक्त बजेट ‘बालुवामा पानी हाले सरह’ भइरहेको छ । आइसिपीमा सुरुको चरणमा जग्गा तारबार र सुरक्षा ब्यारेक निर्माणका लागि ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसयता हरेक आवमा सरकारले आधा करोडको हाराहारी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु वर्ष ०७४–७५ मा पनि ५० लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । आइसिपीका लागि पहुँच मार्ग बनाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको हो । उक्त सडकमा माटो पटान, ग्राभेलिङ र ह्युम पाइप राख्न सरकारले बजेट दिने गरेको छ।

आइसिपी निर्माणस्थलमा निर्मित भवनमा चार वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय बाँकेको टोली बसेको थियो । तर, असुरक्षाका कारण देखाउँदै सशस्त्र प्रहरीले ठाउँ छाडेपछि अहिले निर्मित भवन खण्डहरमा परिणत भएका छन् । चोरले ब्यारेक भवन, भान्छा र शौचालयका जस्तापाता, ढोका, पल्ला, झ्याल, ग्रिल, इँटा तथा वाइरिङ गरिएका तार फुकालेर लगेका छन् । ती भवन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु वर्षमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । भवन पुनर्निर्माण गरिसकेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई स्थायी रुपमा राख्ने योजना सरकारको छ।
गाई–भैंसीको चरण क्षेत्र बन्यो
आइसिपी निर्माण नहुँदा उक्त ठाउँ लामो समयदेखि गाई, भैंसीको चरण क्षेत्र बनेको छ । आइसिपी निर्माण कार्यमा भारतको भर पर्दा नेपाल सरकारको बजेट बर्सेनि बालुवामा पानी हाले झैं भएको र बनेका भौतिक संरचना पनि बेवारिसे भएको स्थानीय बताउँछन् । जयसपुरका रामफेरन गोवालले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण नहुँदा उक्त ठाउँ गौचरणमा परिणत भएको बताए । ‘सरकारले चाँडो निर्माणको पहल नगरे यही जग्गा पनि अतिक्रमणमा पर्ने खतरा छ,’ उनले भने।

आइसिपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उद्योगी, व्यवसायीलाई पनि अनेक समस्या भइरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले बताए । ‘आइसिपी निर्माण कार्य चाँडो भइदिए हामी व्यापारीलाई भन्सारको काममा धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ बैश्यले भने । नेपालगन्ज नाकाबाट प्रदेश नम्बर ६ का पूरै जिल्ला र प्रदेश ५ का केही जिल्लाका लागि सामान निकासी–पैठारी गरिन्छ।

आइसिपी निर्माणका लागि भारत सरकार अन्तर्गतकै राइट्स नामक परामर्शदाता कम्पनीले तीन वर्षअघि सर्भे गरेको थियो । सबै पूर्वाधार तयार गरिदिने जिम्मा लिएको भारतकै बेवास्ताका कारण निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । आइसिपीको जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने जिम्मा सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भवन विभागलाई दिएको छ।

भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले नेपालगन्जको आइसिपी निर्माणको काम भारतको प्राथमिकतामा नपरेका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए । ‘पूर्वका नाकामा आइसिपी निर्माणको काम भइरहेको देखिन्छ, पश्चिम क्षेत्रको नाकालाई प्राथमिकतामा नपारिएको हुन सक्छ,’ उनले भने।

भारतले नेपालका मुख्य नाकामा विभिन्न चरणमा आइसिपी निर्माणको काम गरिरहेकाले नेपालगन्ज प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने भुसालले आशंका गरे । मन्त्रालयले आयोजनाको काम गर्ने क्रममा बाधा, अवरोध आएमा जिल्लास्तरबाट समाधान गर्न भवन डिभिजन प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०३:१२ मंगलबार