ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसन निर्माण कार्य सकिएको छ। ढिलासुस्ती हुँदै आएको सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेर शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) मा आधारित स्वचालित सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन्। ४०० केभी क्षमता भएको यो सब स्टेशन ढल्केबरपछिको नेपालकै दोस्रो ठूलो हो। इनरुवामा ४०० र २२० केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ।
राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन बिस्तार आयोजनाले ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरेको हो।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट २२०÷१३२÷३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो। ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ छ।
हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन बिस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००-२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मर छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ।
इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेड र २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरू सिमेन्स् र टेलमोसको कन्र्सोटियमसँग २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। साथै, २२०-१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टिविइए इनर्जीसँग कात्तिक २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यसक्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भई सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताए।
‘देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र खेती र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा यस्ता ठूला–ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय तहमा आपूर्ति समेत गरिने हुँदा यसबाट यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको जलविद्युत् विकासको विगतको ७८ वर्षे इतिहासमा अढाइ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएकोमा हाल एक वर्षमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् थपिनुले देश बर्बादीतर्फ नभएर प्रगतितर्फ बढेको तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको बताए।
‘आगामी दश वर्षभित्र करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विश्वसनीय आधार देखिएको उल्ल्ेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको मार्गधिकारको समस्या र स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्न कानूनी रूपमा थप व्यवस्था गर्न लागेको बताए।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै यस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले बेहोरिरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय तहमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्नसमेत इनरुवा सबस्टेसनले मेरुदण्डको रूपमा काम गर्ने बताए।
प्रकाशित: ८ पुस २०८० ०१:३३ आइतबार
