चितवन–नेपाल डेरी एसोसिएसनले २१ बुँदे कार्ययोजना र पाँचबुँदै सुझाव सार्वजनिक गरेको छ । एसोसिएसनको केन्द्रीय समितिले बिहीबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी दूध र दुग्ध पदार्थको गुणस्तर सुधारका लागि खाद्य ऐन २०२३ लाई समयसाक्षेप परिमार्जन गर्न पहल गर्नेसहित २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
किसानले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि १० बुँदे योजना पनि एसोसिएसनले बनाएको छ । दुग्ध विकास नीतिमा पनि समयसाक्षेप परिमार्जन गर्नुपर्ने र यसका लागि आफूहरुले पहल गर्ने अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । काभ्रेको पाँचखालमा एसोसिएसनको १७औं साधारण सभा हुँदैछ । सो सभाले दूधको माग बढाउने योजना ल्याउन सरकारसँग विशेष माग गर्नेछ ।
‘आर्मी र प्रहरीको रासनमा स्वदेशी दूध र दूधका उत्पादन अनिवार्य गरेर र स्कुलमा दूध दिन सुरु गरे यसको खपत बढ्ने छ,’ अध्यक्ष केडियाले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय खाद्य तथा कृषि संस्था (एफएओ) वर्षमा एक व्यक्तिले ९८ लिटर दूध खानुपर्नेमा जोड दिन्छ । नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दूध खपत ६३ लिटर मात्रै रहेको अध्यक्ष केडियाले बताए ।
देशभर हाल दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये १५ प्रतिशत मात्रै डेरी उद्योगले खपत गरेका छन् । ३५ प्रतिशत दूध किसान आफैंले सिधा बिक्री गर्ने र बाँकी रहेको ५० प्रतिशत खाने गरेको अध्यक्ष केडियाले बताए । त्यसैले दूधको खपत बढाउन र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
एसोसिएसनमा हाल दुई सय डेरी उद्योग आवद्ध छन् । ‘हामीले दूध किन्दा वर्षमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ गाउँ पुगेको छ । यो उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । साढे चार लाख किसान हामीसँग जोडिएका छन् । २० हजारजनाले हाम्रा उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ अध्यक्ष केडियाले भने, ‘त्यसैले डेरी उद्योगीका मर्का हटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
डेरी उद्योगले उपयोग गर्ने बिजुलीमा विशेष छुट दिन अध्यक्ष केडियाले माग गरे । ‘पहिला सहकारीले सञ्चालन गरेका डेरीले बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट पाउँथे । गएको साउनदेखि त्यो सुविधा हटाएको छ । तर हामी सबै डेरीले बिजुली महसुलमा छुट पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दैछौं,’ अध्यक्ष केडियाले भने । विदेशमा सरकारले धेरै नै अनुदान दिने भएकाले त्यहाँको उत्सादन सस्तो हुने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै किसानको सुविधाका लागि पशु बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए । दूध उत्पादनको खर्च घटाउन घाँस उत्पादन कार्यक्रम ल्याउन, घाँस लगाउन किसानलाई सरकारी र सार्वजनिक जमिन उपलब्ध गराउन, गोठ सुधार र दूधालु पशुको नश्ल सुधार गर्न सरकारसँग एसोसिएसनले माग गरेको महासचिव दाहालले बताए ।
‘कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई व्यपाक बनाउनु पर्छ । कच्चा दूधको लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन दानाको विकल्पमा पोषिलो घाँस उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । घाँसका बीउ निःशुल्क वितरण होस् । सरकारले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाको माग छ,’ महासचिव दाहालले भने । डेरी उद्योगलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन थालेकोतर्फ सबैले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उद्योगीहरुले जोड दिए ।
‘हामीले अत्याधुनिक स्वचालित मेसिन उपकरण जडान गरेको छौं । तर त्यो चलाउने दक्ष जनशक्ति हाम्रो ठाउँमा छैन । बिग्रेमा बनाउन पनि भारतबाटै मान्छे बोलाउनु पर्छ । यो समस्या के कसरी हुन्छ चाँडै निराकरण हुनुपर्छ,’ नेपाल डेरी एसोसिएसनको नारायणी अञ्चल संयोजक पवन बास्तोलाले भने । यस विषयमा तालिम कार्यक्रम सुरु गर्न उद्योगीले सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०१:३२ शुक्रबार
