काठमाडौं–सडक निर्माणको काम सकिन नपाउँदै बिग्रने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । निर्माणको काम सकिँदा नसकिँदै खाल्टाखुल्टी पर्ने र भत्कने समस्याले सबैलाई आजित पारेको बेला देशमै पहिलोपटक गुणस्तरमा आधारित मर्मतसम्भार (पिबिएम) पद्धतिबाट तीन सय ८८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । 

यो पद्धतिमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडक सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म दैवी प्रकोपबाहेकका अन्य कारणले बिग्रेमा पुनः निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदारको हुने 

ठेकेदारको लापरबाही, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग र पुरानो प्रविधि अँगाल्दा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा निर्मित सडक काम सकिएको केही समयभित्रै बिग्रने समस्या व्याप्त रहेको बेला पहिलोपटक पिबिएम पद्धतिबाट १६ जिल्लाका ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गरिन लागिएको हो । पिबिएम पद्धति भन्नाले गुणस्तरमा आधारित संयन्त्र हो । यो पद्धतिमा बनाएको सडक तीन वर्षसम्म बिग्रे वा भत्केमा बनाउने जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ। 

छिटोछिटो सडक बिग्रने समस्याले सर्वसाधारणलाई आजित पारेको बेला स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआइपी) ले पहिलोपटक यो पद्धतिमा १६ जिल्लाका सडक स्तरोन्नति गर्न थालेको हो । यो पद्धति हाल ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे गर्दाको पद्धतिभन्दा निकै गुणस्तरीय हुने प्राविधिक बताउँछन् । 
‘अहिले निर्माण भइरहेका सडकभन्दा पिबिएम पद्धति निकै गुणस्तरीय हुन्छ,’ अयोजनाकी उपसचिव पार्वती शर्माले भनिन्, ‘त्यसैले पिबिएम पद्धतिमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडक सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म दैवी प्रकोपबाहेकका अन्य समस्याले बिग्रेमा ती सडकको पुनः निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदारको हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ आयोजनाका अनुसार पिबिएम पद्धतिबाट सडक निर्माण गर्दा अहिलेको भन्दा केही महँगो पर्ने भए पनि निर्माण कार्य सकिएपछिको मर्मत खर्च जोड्दा सस्तो पर्छ। 
एकातिर सडक निर्माणपछि चाँडै बिग्रँदा मर्मतमा हुने खर्च र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले धेरैले पिबिएम पद्धतिको आवश्याकतामा जोड दिँदै आएका थिए । संसारका विकसित मुलुकले भने गुणस्तरीय निर्माणका लागि पिबिएम पद्धति अँगाल्दै आएका छन् । इन्जिनियरहरूका अनुसार नेपालमा हालसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक अन्य  सडकमा पिबिएम पद्धति प्रयोग गरिएको छैन।

 सिभिल इन्जिनियर केशवराज आचार्यले ग्रामीण सडक पिबिएम पद्धतिमा निर्माण हुन थाल्नुलाई विकासमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको ठान्छन् । गुणस्तरीय पद्धतिबाट देशभरिका १६ जिल्लामा तीन सय ८८ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्न २७ सडक खण्ड छनोट गरिसकेकको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाकी उपसचिव शर्माले पिबिएम पद्धतिमा ग्रामीण सडक निर्माण गर्न तीन वर्षअघि थालेको प्रयासलाई एसियाली विकास बैंकले ऋण स्वीकृति गरेपछि सम्भव भएको बताइन् । 
तीन सय ८८ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्न एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहुलियत र नेपाल सरकारको तर्फबाट तीन अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी हुने उनले जानकारी दिइन् । निर्माणका लागि सबै सडक आयोजना छनोट भइसकेकाले केही दिनमै स्थानीय तहमा निर्माण कार्य सुरु हुने बताइएको छ । 

आयोजना प्रमुख रामचन्द्र श्रेष्ठले छनोट भएका आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षमा सकिने बताए । ‘छनोट भएका २७ ग्रामीण सडकको निर्माण कार्य दुई वर्षमा सकिए पनि थप तीन वर्षसम्म ती सडकमा समस्या सिर्जना भए सबै जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीको हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म ठेकेदारले सडकको नियमित रेखदेख गरिहन्छन् ।’ 
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म बिग्रेको सडक मर्मत गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने भएकाले सुरुमै निर्माण गर्दाताका नै गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ । काम सकेको तीन वर्ष पूरा नहुँदासम्म आयोजनाले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारको धरौटी फिर्ता दिने छैन । स्तरोन्नति गर्न चयन भइसकेका ग्रामीण सडकमध्ये पहाडी भेकमा पर्ने सवा पाँच मिटर र तराई क्षेत्रमा पर्ने पौने सात मिटर चौडा हुने आयोजनाले जनाएको  छ।

पिबिएम पद्धतिबाट सडकलाई कालोपत्रे गर्न आयोजनाले प्रदेश नम्बर १ मा पाँचथरको फिदिम–फलोट (२३.५६ किमी) र साम्दिन–नवामीडाडा (१४.८५ किमी), इलामको नेपालटार–चपेटी (१३.२७ किमी) र मंगलबारे–फुयाँटप्पा (९.५१ किमी)  सडकलाई चयन गरेको छ । सोही प्रदेशमा पर्ने अर्को जिल्ला झापाको पडाजुंगी–खजुरागाँछी (१०.३ किमी), अमलडाँगी–सोलमारी (११.५० किमी), चारपाने–राजगढ (१५.४८ किमी) र खर्साङवारी–बाहुनडोका (६.५१ किमी) सडक पनि ‘पिबिएम’ पद्धतिबाट स्तरोन्नति हुने भएका छन्। 

मोरङमा खोर्साने–केराबारी (१३.६१ किमी) र लक्ष्मीमार्ग–अमाही (२८.१३ किमी), सुनसरीमा इनरुवा–छिटाहा (१२.७८ किमी) र झुम्का–लाकुरी (१८.७६ किमी) तथा प्रदेश नम्बर १ मै पर्ने धनकुटाको मुढे–चनुवा (१०.३४ किमी) ग्रामीण सडक स्तरोन्नति हुनका लागि छनोटमा परेका छन्।

प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने दोलखाको नयाँपुल–पवाती (१२ किमी), सिन्धुपाल्चोकमा बाह्रबिसे–भैरबकुण्ड (१२.३७ किमी), काभ्रेपाल्चोकमा दोलालघाट–गुराँसे (१८.६२ किमी) छनोटमा परेका अरु सडक खण्ड हुन् । सोही प्रदेशमा पर्ने सिन्धुलीको दुधौली–अरुणाठाकुर (१२.७७ किमी), काठमाडौंको बाँडभञ्ज्याङ–सातघुम्ती (६.४० किमी), भक्तपुरको बाँसबारी–बागेश्वरी पुरानो स्वास्थ्य चौकी (३.४६ किमी) र चितवनको फिस्लिङ–शक्तिखोर (३८.४८ किमी) सडक खण्डलाई आयोजनाले छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा पर्वतको लुंखु–मोदीकुवा (१३ किमी) र अर्माडी–बनौ (१२.८० किमी), प्रदेश नम्बर ५ को रोल्पामा मिझिङ–हार्जाङ (१३.६९ किमी) र मिझिङ–पाङ (५.९९ किमी) तथा प्रदेश नम्बर ६ मा रुकुमको सोलावाङ–सिमचौर (११.६२ किमी) र शीतलपोखरी–चुनवाङ (१८.४१ किमी) सडक खण्ड छनोटमा परेको आयोजनाले जनाएको छ । 

प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०३:०८ मंगलबार