काठमाडौं- भूकम्पपछिको २९ महिना, ९२ प्रतिशत भूकम्पपीडितको बास टहरामै, भूकम्पबाट प्रभावित पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी तथा ऐतिहासिक भवन, स्वास्थ्य संस्थालगायतको पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र।

यही अवस्थाबीच पुनर्निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चौथोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) फेरिएको छ । प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अवसर पाउने तेस्रो व्यक्ति बनेका छन्– पूर्वसचिव युवराज भुसाल । यसअघि सुशील ज्ञवाली र गोविन्दराज पोखरेल (दुईपटक)ले यो अवसर पाएका थिए । एमाले नेतृत्व सरकारमा नियुक्त भएका ज्ञवालीलाई माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । पोखरेलले भने आगामी चुनावमा सांसदको उम्मेदवार बन्न सिइओ पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार पाँच वर्षभित्र भूकम्पबाट प्रभावित सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसकारण प्राधिकरणले सरोकारवालाको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । पुनर्निर्माणलाई सही ट्र्याकमा ल्याई गुमेको विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने चुनौती नवनियुक्त सिइओ भुसालमाथि देखिन्छ । यद्यपि प्राधिकरणका कमजोरीहरु सुधार गरी समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर सफल सिइओ जस लिने अवसर पनि उनमा आएको छ । यसलाई पूरा गर्न उनी कति सफल होलान् त्यो भने प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले टहरामा बसेका भूकम्पपीडितको आँसु पुछ्न ज्यान दिएर लाग्ने बताएका छन् । उनले भूकम्प दिवस (माघ २) अघिको तीन महिनामा ठोस परिणाम दिने घोषणा गरेका छन् । भूकम्प प्रभावितलाई नयाँ घरमा भिœयाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरोहर तथा पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तिव्रता दिने योजना उनले सुनाए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने गरी पर्याप्त बजेट पठाइसकिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान बाँढ्न पुग्ने रकम दिइएको उनीहरुको भनाइ छ । तर, प्राधिकरणले हालसम्म अपेक्षित खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। यसले गत वर्षजस्तै प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च खुम्चिने सम्भावना बढाएको भन्दै अर्थले अनुदान वितरण बढाउन दबाब दिँदै आएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका कुल ६ लाख २० हजार लाभग्राहीमध्ये ८६ हजार नौ सयले मात्र दोस्रो किस्ता लिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या १२ हजार सात सय छ । हालसम्म ६२ हजार सात सयले मात्र घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यो कुल सात लाख ६७ हजार सात सय लाभग्राहीको ८ प्रतिशत मात्र हो । अहिलेकै गतिले प्राधिकरणको कार्ययोजनाअनुसार बाँकी अवधिमा ९२ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु गर्न नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक अभाव, निर्माण सामग्री, प्राविधिक जनशक्ति तथा दक्ष डकर्मीको अभावलगायत छन् । निर्माण सामग्री सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्धता गराउनका लागि जिल्लामा निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गर्ने र स्थानीय तह (तत्कालीन गाविस) मा डिपो स्थापना गर्ने प्राधिकरणको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्ययोजना अनुसार प्रभावित जिल्लामा खटाउन आवश्यक १३ सय जना इन्जिनियर भर्ना गर्ने र डेढ लाख निर्माणकर्मी उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पहिलो चरणमा ६० हजार निर्माणकर्मी तथा बाँकी दोस्रो चरणमा उत्पादन गर्ने योजना भएपनि अहिलेसम्म करिब ४० हजार मात्र निर्माणकर्मी तयार भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसकारण गाउँगाउँमा निर्माणकर्मीको अभावले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावित पारेको छ ।

पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश पीडितले घर निर्माण सुरु नगर्नुको अर्को कारण उनीहरुलाई यसमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ । पुनर्निर्माणलाई अभियानको रुपमा लैजान स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गर्न आवश्यक छ । साथै, आर्थिक अभावले घर बनाउन नसकेका पीडितलाई अनुदानको तीन लाख रुपैयाँ बाहेक थप तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

पुरतात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको गुरुयोजना बनाउने, सम्पदा बस्ती निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण जस्ता योजनाहरु अलपत्र छन्। यसलाई प्रभावकारी योजना बनाई समग्र पुनर्निर्माणलाई गति दिन नयाँ नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०५:५४ बुधबार