वीरगन्ज- कोलकातास्थित भारतीय बन्दरगाहमा बढेको कन्टेनरको कन्जेसन (भीडभाड)ले गर्दा विदेशबाट नेपालका लागि सामान बोकी आएको कन्टेनरका जहाज अनलोडिङको लागि ठाउँ नपाएर १० दिनभन्दा बढी समयसम्म पानीभित्र थन्किन थालेका छन् । हरेक वर्ष बढ्दो कन्टेनर संख्या व्यवस्थापन गर्न पुरानो पूर्वाधार र प्रणालीले नधानेपछि नेपाली आयात मारमा परेको हो ।
सोमबारसम्म कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालको लागि चलान भइसकेका एक हजार चार सय २३ कन्टेनर त्यहाँबाट हिड्न पाएका छैनन् । थप पाँच सयभन्दा बढी कन्टेनर चलान हुन बाँकी छ । यता जहाजमा आएका कन्टेनर ओराल्ने ठाउँ नपाएर डक (किनार)मा ल्याउन सकिएको छैन । सिंगापुरबाट नेपालका लागि मालबाहक कन्टेनर बोकेर हिँडेको जहाज अक्टोबर ९ (असोज २३ गते) मा कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको थियो । त्यसको १२ दिनपछि अक्टोबर २१ शनिबारसम्मको सूचनामा उक्त जहाजको ‘बर्थिङ’ (किनारमा अवतरण) हुन नसकेको देखियो । यता सोमबारसम्म पनि उक्त जहाज कोलकाता बन्दरगाहको पानीमै रहेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
अरु तीनवटा जहाज पनि कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेका छन् । ‘फस्ट इन फस्ट आउट’ प्रणालीले चल्ने बन्दरगाहमा पहिले आएको जहाज र कन्टेनर ओराल्ने र फरवार्ड गर्ने प्रक्रिया नसकिएसम्म नयाँले कुनुपर्ने हुन्छ । यसरी जाम भएका कारण जलमार्गबाट गन्तव्य बन्दरगाहमा आइपुगेका नेपाली मालबाहक जहाज हप्तौंसम्म थन्किन थालेका छन् । यसले गर्दा नेपालको व्यापारमा समय र लागत बढी परिरहेको छ । ‘जहाजबाट अनलोड भइसकेका कन्टेनरको समय सीमाको गन्ती सुरु भइसकेको हुन्छ । सिपिङ कम्पनीले सम्झौता अनुसार दिएको १४ देखि २१ दिनसम्मको समयसीमा उतै सकिन्छ । त्यसपछि विलम्बमा डेमरेज र डिटेन्सनको मार पर्न थाल्छ,’ आयातकर्ता समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अशोक टेमानीले भने, ‘यसबाट नेपाललाई मासिक करोडौं रुपैयाँ घाटा छ ।’
कन्टेनर नेपालस्थित गन्तव्यमा आइपुगेर निर्धारित समयभित्र खाली भई पुनः कोलकाता पुगिसक्नुपर्छ । ढिलो हुँदा प्रत्येक कन्टेनरमा दैनिक ६० देखि ८० डलर (नेपाली रुपैयाँ ६ देखि ८ हजार) जरिवाना परिरहेको छ । नेपालको लागि आउने कन्टेनरको संख्या गत आर्थिक वर्षमा ७२ हजार (२० फिटको एकाइमा) थियो । यो वर्ष करिब ९० हजार कन्टेनर विदेशबाट जलमार्ग भएर नेपालका लागि आइपुग्ने सरोकारवालाको अनुमान छ । टेमानीका अनुसार बढ्दो संख्याको कन्टेनर व्यवस्थापनको लागि कोलकाता पोर्ट ट्रस्टमा न कुनै योजना छ न पूर्वाधार बढाइएको छ । बन्दरगाहसँग जोडिएको नेपाल सरकारको स्वामित्वको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको जग्गा प्रयोगमा ल्याउनेतिर कुनै पहल वा चासो देखिँदैन । उक्त जग्गा पनि नेपाली कन्टेनर व्यवस्थापनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सके धेरै राहत हुने आयातकर्ता बताउँछन् ।
त्यस्तै नेपाली कार्गो ढुवानी गर्ने भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कोर)को माजरहाट टर्मिनललाई नेपालको लागि रेल्वे ¥याक लोड गरी पठाउने कामको लागि प्रयोगमा ल्याउने योजना वर्षौंदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्यवन भएको छैन । रेलमार्गबाट नेपाली कन्टेनर र मालसमान ढुवानी भएर आउने थलो वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह हो । सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरी माजरहाट टर्मिनल प्रयोगमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय उत्तर भारतमा आएको बाढी र त्यसपछिका चाडपर्वका कारण नेपाली कार्गो आउने बाटो र प्रक्रिया प्रभावित भएपछि सुरु भएको भीडभाड अहिले अझ बढेर गएको आयातकर्ता सुशान्त चाचान बताउँछन् । नेपाल सरकारले यसको सहजीकरणमा खासै चासो नलिएको आयातकर्ताको गुनासो छ । यता कोलकाता बन्दरगाहबाट हिँडेका रेल हप्तासम्म कन्टेनर सहित बाटोमै थन्किन थालेका छन् । यसरी जहाजमा, बन्दरगाहको यार्डमा, फवार्डिङ (चलानी) भइसकेर निकासी हुनका लागि राखिएको ठाउँमा र रेलगाडीमा हिँडेपछि बाटोमा कन्टेनरहरु हप्तौं थन्किन थालेपछि नेपाली आयात व्यापारलाई भारी धक्का पुगिरहेको कोलकातास्थित क्लियरिङ एजनेन्ट बताउँछन् ।
‘व्यापारीको समस्या मात्र हो जस्तो गरेर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले यसको व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिँदैनन,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका आयातकर्ता प्रदीप केडिया भत्कन्छन्, ‘धेरैजसो समस्या सरकार स्तरमा पहलबाट समाधान गर्न सकिने देखिन्छ, तर खै त पहल गरिदिएको ?’ पटकपटक दोहोरिने यस्तो समस्यामा सहजीकरण र समाधानका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको पहल सबभन्दा खट्किएको आयातकर्ता बताउँछन् ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०३:५८ मंगलबार