अर्थ

दक्षिण कोरियाबाट आउने विप्रेषणमा सुधार भएन

काठमाडौं – रोजगारीका लागि कोरिया जाने कामदारको संख्या बढिरहे पनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा भने खासै सुधार हुन नसकेको पाइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि तीन वर्षअघिकै हाराहारीमा कोरियाबाट रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । जबकि पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा रोजगारी अनुमति प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर थप १५ हजार कामदार कोरिया पुगेका छन् । 

अर्थविदका अनुसार तीन वर्षयता कोरिया उडेका नेपालीलेपाउने पारिश्रमिक अनुसार नै रकम पठाएको भए वर्षमा कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स थपिनुपथ्र्यो । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत कोरिया शाखाका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले अहिले कोरियामा काम गर्ने जुनसुकै मजदुरको मासिक न्यूनतम तलब एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ तोकिएको बताए । 

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया उडेका कामदार र उनीहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार मान्दा पनि रेमिटेन्स बढ्नुपर्ने शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारी बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै कोरियाबाट ठूलो रकम हुन्डीमार्फत भित्रिन्छ भन्ने अनुमान हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको चुनौतीकोेरियाबाट आउने रेमिटेन्सलाई कसरी बैंकिङ च्यानलमाल्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।’ विज्ञका अनुसार कोरियाबाट कम्तीमा वर्षको ३०–४० अर्ब रुपैयाँ भित्रिनुपर्नेमा त्यसको एक तिहाइ मात्र प्राप्त भइरहेको छ । ठूलो रकम हुन्डीमार्फत भित्रिँदा उक्त रकमको रेकर्ड कतै भेटिँदैन, जसले उल्टै आर्थिक अपराधलाई टेवा पुर्‍याइरहेको विज्ञ बताउँछन् । 

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल रेमिटेन्समा कोरियाको योगदान १.५ प्रतिशत मात्र रह्यो

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल रेमिटेन्समा कोरियाको योगदान १.५ प्रतिशत मात्र छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल रेमिटेन्समा कोरियाको सहभागिता १.८ प्रतिशत थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष एक प्रतिशत योगदान थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा भएको वृद्धिदर भन्दा पछिल्लो वर्षको वृद्धिदर करिब तीन प्रतिशत बिन्दुले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्स वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेमिटेन्स वृद्धिदर खुम्चिएपछि विज्ञहरूले अब नेपालले या वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्ने नभए नयाँश्रम गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन् । हाल श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जान्छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालले सबभन्दा बढी रेमिटेन्स कतारबाट ३१ प्रतिशत भित्र्याएको छ । नेपालले बढी रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये दोस्रो स्थानमा मलेसिया र तेस्रोमा साउदी अरेबिया छ । 

पछिल्लो समय खाडी मुलुक र मलेसिया नै आन्तरिक राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा पर्दा त्यसको मार आप्रवासी कामदारले समेत भोग्नुपरेको बताइन्छ । अब नेपाल खाडी र मलेसियाका श्रम गन्तव्यमा भर नपरी युरोप, अमेरिका जस्ता राम्रा बजार खोज्न कस्सिनुपर्ने धेरैको माग छ । विभाग कर्मचारीका अनुसार यतिखेर कोरिया र इजरायलको रोजगारी मात्र सन्तोषजनक छ । इजरायलले न्यून संख्याका कामदार केयरगिभरको रूपमा लैजाने गरेकाले त्यसको प्रभाव खासै पर्न सकेको छैन । 

पछिल्लो दुई वर्षमा इजरायलका रोजगारदाताले जम्मा एक सय २० जनालाई केयरगिभरको काम गर्न बोलाएका छन् । कोरियाले भने कामदारको संख्या बढाउँदै लगेको छ । 

भाषा परीक्षा पास गर्ने फागुनदेखि उड्ने

गत जेठ २७ र २८ गते भएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण १२ हजार एक सय आठ कामदार फागुनदेखि कोरिया जान पाउने भएका छन् । उनीहरूको रोजगारी आवेदन फारम तिहारपछि मात्र संकलन गरिने शाखाले जनाएको छ । रोजगारी आवेदन फारम बुझाएपछि कोरियन रोजगारदाताले आफू अनुकूल कामदार बोलाउनेछन् । 

सन् २०१८ का लागि कोरियाले १० हजार पाँच सय कोटा तोके पनि भाषा परीक्षा भने केही बढीले उत्तीर्ण गरेका छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये कृषिमा ६ हजार दुई सय र सेवा क्षेत्रमा चार हजार जाने पाउने छन् । गएको चैत ९–१८ गतेसम्म अनलाइमार्फत ७५ हजार पाँच सय ८० ले दरखास्त दिएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोरियाले कामदारको माग तीन गुणा पु¥याएको हो । 

अघिल्लो वर्ष तीन हजार एक सय कोटा निर्धारण गरेको कोरियाले यसपटक १० हजार दुई सय कोेटा पु¥याएको छ । अघिल्लो वर्ष तीन हजार एक सय कोटामा करिब ६१ हजारले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । 

सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले कृषि र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न नेपालबाट कामदार लैजान थालेपछि इपिएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेको लर्को नै लाग्ने गरेको छ ।   

शाखा प्रमुख खतिवडा कोरिया रोजगारीका दृष्टिकोणले मात्र नभई बसाइ र सुरक्षाको दृष्टिले समेत राम्रो भएकाले आकर्षण बढेको बताउँछन्  । पछिल्लो समय कोरिया जान पाए जीवनकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नेको संख्या बढिरहेको पाइन्छ । कतिपय त स्वदेशमा पाएका अवसर समेत त्यागेर कोरिया पसिरहेका भेटिन्छन् । सन् २००८ यता ४८ हजार चार सय ८८ नेपाली इपिएसमार्फत कोरिया गएको शाखाले जनाएको छ । 

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०५:५२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App