नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि व्यापारमा पनि लैंगिक मैत्री तथा उत्तरदायी नीति र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा युरोपियन युनियन (इयु) को नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी) को सी ट्रेड इनिसिएटिभ्स्को संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा अघि बढ्न पनि लैंगिकमैत्री व्यापार नीति अघि सार्नुपर्ने बताएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका एसोसिएट इकोनोमिक अफेयर्स अफिसर जेम अर्बाेले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुखमा अघि बढ्न पनि नेपालले लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘नीति निर्माताहरूले व्यापार नीतिमा लैङ्गिकताको मुख्य भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यापार सम्बन्धित नीतिमा पनि लैगिंक समानताका विषयवस्तुलाई समेट्न आवश्यक छ।’
नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि व्यापारमा पनि लैंगिक मैत्री तथा उत्तरदायी नीति र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
आईटीसीका उपकार्यकारी निर्देशक डोरोथी टेम्बोले भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी व्यापार नीति कार्यान्वयन नगरेसम्म महिलाको सशक्त उपस्थिति गराउन नसक्ने बताइन्।
‘व्यापार व्यवसायमा महिलाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका नआएसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम त तथ्यांक संकलनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्काेतर्फ सरकारले पनि महिलालाई सहयोगी खालका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने हुन्छ।’
उपकार्यकारी निर्देशक टेम्बोले महिलाहरूलाई शिक्षा तथा सशक्तिकरण मार्फत व्यापारिकक्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनुपर्ने पनि बताइन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले व्यापार नीतिहरूमा पनि लैंगिक मूलप्रवाहीकरणका विषयवस्तुलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
आईटीसीका उपकार्यकारी निर्देशक डोरोथी टेम्बोले भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी व्यापार नीति कार्यान्वयन नगरेसम्म महिलाको सशक्त उपस्थिति गराउन नसक्ने बताइन्।
‘सरकारले पनि नेपालको व्यापार तथा अन्य कार्यक्रमका पनि लैंगिकमैत्री वातावरण तयार गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक स्रोत साधनमा पनि महिलाहरूलाई उत्तिकै सहभागिता गराउन आवश्यक देखिन्छ।’
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अघि सार्ने बताए। सहसचिव कार्कीले यस्ता खालका अध्ययनले दिएका सुझावलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सहज हुने धारणा व्यक्त गरे।
महिला उद्यमी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीहरूका लागि सरकारले बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अहिले महिला उद्यमीहरूले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सहरी तथा ग्रामीणक्षेत्रका महिलाले केही उद्यम गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा सजिलो गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सरकारले महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ।’
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारले विशेष नीति ल्याएर महिला उद्यमीलाई लक्षित गरेर बिना धितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
महिला उद्यमी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमीहरूका लागि सरकारले बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय मेला हुँदा सघाउनुपर्ने बताइन्। स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका प्लेटफर्महरू मार्फत महिला उद्यमीहरूलाई विदेशी व्यापार प्रक्रिया र योजनाहरूको ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन्।
युकेएफसिडिओका डेभलपमेन्ट निर्देशक पिप्पा बर्डले महिलालाई व्यापार तथा व्यवसायमा अग्रसर गराउन सकेको खण्डमा घरेलु हिस्साबाट जोगाउन सकिने बताइन्। ‘महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउन सक्ने हो भने महिलामाथि हुँदै आएका विभिन्न खालका समस्या पनि निराकरण गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ०४:५१ बुधबार
