काठमाडौं- महिला उद्यमी महासंघ नेपालले महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्यागिक नीति निर्मातासँग एकदिने छलफल गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निजी उद्यम केन्द्रको सुझावमा महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले महिला उद्यमीलाई सशक्तिकरण गर्न सरलीकृत कर्जाका साथै प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।
राजधानीमा बिहीबार भएको छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपालले राज्य संघीय संरचनामा गइसकेकाले अबको महिला उद्यम विकास तथा बजेट संघीय रुपमा विनियोजन हुने बताए। 'महिला उद्यमशील विकास कोषलाई ठूलो आकार बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्बको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। उक्त कोषबाट महिला उद्यमीले व्यक्तिगत तथा सामूहिक कर्जा लिने सकिने छ,' सहसचिव नेपालले भने, 'पाँचजना महिला उद्यमीले परियोजनाका आधारमा २५ लाख रुपैयाँ लिन सकिने व्यवस्था छ। कोषको नीतिअनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त रकम लिन सकिने छ।'
'महिला उद्यमीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको व्यावसायिक तालिम आवश्यक छ,' नेपालले भने, 'गाउँघरमा पाइने आदिवासी जनजातिको मौलिक कला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिअनुसार विकास गर्दै बजार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।' महिलाले उद्योग दर्ता गरेपनि सञ्चालक अरु नै हुने देखिन्छ। यसले महिला उद्यमीको सशक्तिकरण हुन नसक्ने नेपालको दाबी छ।
महासंघकी पूर्वअध्यक्ष तथा सांसद छाया शर्माले महिला उद्यमशील विकास कोषलाई सरकारले फराकिलो बनाउँदै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने धारणा राखिन्। महासंघको शाखाहरु जिल्ला जिल्लामा खोलेका छन्। सबैले प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ। महासंघले हरेक उद्यमी महिलालाई इन्करेज गर्दै लैजानु पर्ने सांसद छायाको भनाइ थियो। उनले भनिन्, 'अहिले बत्तिसपुतलीमा बन्दै गरेको १० करोडको महिला उद्यमी कलाग्रामबारे हामीले नै पहल गरेका हौं। लामो पहलपछि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसलाई महासंघको सफलताको रुपमा लिनुपर्छ।'
छलफलमा अर्का वक्ता सांसद कान्त भट्टराईले महिलाहरु उद्यमशीलताबाट स्वावलम्बी हुनुपर्ने बताए। महिलाको नाममा दर्ता भएको उद्योग पुरुषले दुरुपयोग गरेको छ भने यस्ता विषयमा अनुगमन जरुरी रहेको सांसद कान्तको भनाइ थियो।
यस्तै, अर्का सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले देशभरका महिलाले उत्पादन गरेका सामानको बजार प्रवर्द्धनमा समस्या भएको बताए। 'सरकार र महासंघले तत्काल निर्माणाधीन महिला उद्यम कलाग्रामलाई तदारुकताको साथ सफल बनाउनु पर्छ,' उनले भनिन्, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिला व्यवसायीलाई चार प्रतिशतमा कर्जा दिएमा महिला उद्यमी सशक्तिकरण हुन्छ।'
महासंघकी महासचिव शोभा ज्ञवालीले नेपालको इतिहासमा २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले उद्योग व्यवसाय फस्टाउने विश्वास गर्दै अब महिला उद्यमीले नयाँ प्लेटफर्म पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। 'अहिले २९ वटा जिल्लामा महिला उद्यमी महासंघ छ। छिटै नौवटा जिल्लामा विस्तार गर्दै छौं र बाँकी जिल्लामा पनि महासंघ विस्तार गर्दै महिला उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने धारणा राखिन्।
महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष सारदा रिजालले महिला उद्यम क्षेत्रमा प्रत्येक बैंकले कुल पुँजीको एक प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताइन्। नेपालमा महिलाले सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्ने केन्द्र बन्नु पर्ने सारदाको माग थियो। 'उक्त केन्द्रलाई इन्स्टिच्युटको रुपमा विकास गर्दै लैजान सके महिला उद्यमी बिजनेस क्षेत्रमा सफल हुने मेरो विश्वास छ,' उनले भनिन्।
एकदिने छलफलमा एफपिवानका बिना प्रधानले 'सामाजिक तथा आर्थिक शसक्तिकरण तथा लैंगिक मुद्दा'का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुती गरेकी थिइन्। यस्तै, एफएनसिसिआइका निर्देशक हंसराम पान्डेले औद्योगिक नीतिको विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए।
प्रकाशित: २ असार २०७४ ०४:३९ शुक्रबार